राष्ट्रपतिद्वारा इतिहासकार पन्तको पुस्तकालय अवलोकन « Khabarhub

राष्ट्रपतिद्वारा इतिहासकार पन्तको पुस्तकालय अवलोकन


२१ चैत्र २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज वडा नं १५ डल्लु आवासस्थित इतिहासकार महेशराज पन्तको निवासमा रहेको पुस्तकालयको अवलोकन गरेकी छन् ।

नेपालको इतिहास र संस्कृत विद्याको खोजी गर्ने संस्था ‘संशोधन मण्डल’ रहेको पन्तको निवासमा विसं १८४५ देखिका लालमोहर, मल्ल राजाका चिनो र प्राचीन धर्म एवं दर्शनका दुर्लभ ग्रन्थहरु सुरक्षित रुपमा सङ्ग्रह गरी राखिएका छन् ।

नेपालको इतिहासबारे लेखिएका अनुसन्धानात्मक कृतिहरुमा भएका गल्तीहरूको खण्डन र शुद्धीकरण गर्ने काम संशोधन मण्डलले २००९ सालदेखि गर्दैआएको छ ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रका यस्ता बहुमूल्य निधिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रको गौरवपूर्ण इतिहासलाई ओझेलमा पर्न नदिन र यसबारे भावी सन्ततिलाई जानकारी दिन संशोधन मण्डलजस्ता अन्वेषण र अनुसन्धानमा समर्पित संस्थाहरुको संस्थागत विकास हुनुपर्दछ ।’

शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले प्राचीन ग्रन्थ एवं कृतिको रक्षा गर्दै संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै संशोधन मण्डललाई कस्तो किसिमको सहयोग चाहिएको हो त्यसबारे एक ठोस कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव दिन आग्रह गरे ।

इतिहासकार पन्तले आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र पुस्तक सङ्ग्रह गर्ने ठाउँ पर्याप्त नभएकाले संशोधन–मण्डलका लागि तीनै कुराको विस्तार भइदिए राम्रो हुने विचार व्यक्त गरे । – रासस

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७७, शनिबार  ९ : २१ बजे

गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीनदिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी

आफूमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै खगेन्द्रले भने : दोषी ठहरिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले आफूमाथि

उद्योगमन्त्री साहसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग नेपालका चीनका

उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने पाँच व्यवसायीलाई पाँच लाख १५ हजार जरिवाना

झापा – यहाँ उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने पाँच व्यवसायीलाई रु

दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण आयातमा नौ अर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा दूरसञ्चार सेवाको लागि आवश्यक