पोखरा– गण्डकी प्रदेशको चालु बजेट अधिवेशन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा भन्दा सरकारको विषयमा केन्द्रित देखिएको छ ।

प्रदेश राजधानी पोखरास्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आइतबार शुरू भएको प्रदेश सभा अधिवेशनका क्रममै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले बजेटका विषयमा प्रदेश सदस्यहरूले चासो दिएका छैनन् । प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत भएको छ तर सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विषयान्तर गर्नतिर लागेका छन् ।

सत्तारूढ एमालेका सांसदहरू सरकारको बचाउमा लागेका छन् भने विपक्षी सांसदहरू सरकार ढाल्न कस्सिएका छन् । प्रदेश सदस्यहरूले राजनीतिक विषयमा मात्रै चासो राखेपछि बजेटको विषय ओझेलमा परेको छ ।

एमाले सांसदले मागे सभामुखको राजीनामा

सत्तारुढ दलकै एक सांसदले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको राजीनामा मागेका छन् । बुधबारको बैठकमा सांसद मनबहादुर गुरुङले गत वैशाख १६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतविभाजन गर्ने बेलामा बैठक स्थगित गरेको भन्दै सभामुख अधिकारीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाए ।

बुधबार विनियोजन विधेकय २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्ने क्रममा प्रदेश सदस्य गुरुङले सभामुखको राजीनामा मागेका हुन् । गत वैशाख १३ गते प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यक्रम रहेकोमा कार्यसूचीमा परेको मतदानको कार्यक्रम किन रोकियो भन्दै सांसद गुरुङले सभामुखलाई प्रश्न गरे । उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमाथि पनि प्रश्न उठाए ।

सभामुख अधिकारीले सांसद गुरुङलाई नियमावली हेर्न निर्देशन दिएका थिए । सभामुखमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि सांसद गुरुङको अभिव्यक्ति प्रदेशसभाको रेकर्डबाट हटाइएको छ ।

विपक्षीको विरोध

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिई बजेटको तयारी गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेटको काम अघि बढाउन सुझाब दिए ।

जनमोर्चा सांसदको अडान यथावत

प्रदेशको चालु अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने निश्चित छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाका कारण विश्वासको मत अनिश्चित भएको हो ।

यसअघि पार्टी निर्णय विपरित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिएपछि विपक्ष गठनबन्धन अल्पमतमा परेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद थापालाई जनमोर्चाले एक वर्षका लागि पार्टीबाट निलम्वन गरिसकेको छ ।

सांसद थापाले भने आफ्नो अडान यथावत् राखेका छन् । उनले कांग्रेसलाई साथ दिन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

आइतबारको बैठकमा जनमोर्चाको तर्फबाट सचेतक पियारी थापालाई दलको नेताको हैसियतमा संसदमा धारणा राख्न समय दिइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पदबाट राजीनामा दिई गत वैशाख २९ गते प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी फेरि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । उनले जेठ २७ गतेसम्ममा प्रदेश सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।