धेरै पटक सुनिएको कथन हो– जोगी हुन राजनीति गरेको होइन ।

यसमा अनेक अर्थ लगाएर व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएला । यो आलेखको उद्देश्य त्यतातिर होइन । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गरेको साढे एक महिना पूरा भयो, मन्त्रिपरिषद्‌मा पाँच जना छन् ।

प्रधानमन्त्री एक्लैसँग सत्र वटा मन्त्रालय छन्, उनको एउटा मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री छन् । चार वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा हालसम्म सबैभन्दा बढी आलोचित भएको मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न नसकेकैमा हो । नेकपा एमालेको र जसपाको विवादका कारणले अप्ठ्यारो परेको हो भनेर शंकाको सुविधा दिने हो भने पनि विभाजनबाट बनेका दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाएको पनि दश दिन भएको छ । प्रधानमन्त्री र सत्ताघटकका नेताहरू भेटवार्ता गरेका गर्‍यै छन् तर मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् ।

एकछिन निकट विगततिर फर्कूं ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो व्यवस्थापकीय अक्षमताको फलस्वरूप प्रतिनिधिसभालाई प्रतिशोधको तारो बनाए । पाँच महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतरूपमा पुनर्स्थापित गरिदियो ।

शक्तिशाली प्रथम अध्यक्ष रहेका ओलीले पार्टीको विवाद समाधान गर्न सकेनन् । सरकारलाई काम गर्न नदिएको बहाना बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो । ओलीको कदमको परिणास्वरूप सत्तारूढ दल नेकपा (नेकपा) विभाजित भयो । दुई तिहाई नजिकको बहुमत गुमेको मात्रै होइन, साधारण बहुमत पनि गुम्यो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पनि हासिल गर्न सकेनन् ।

फेरि पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । फेरि पुनर्स्थापित भयो । दोस्रो पटक पुनर्स्थापित त्यही प्रतिनिधिसभाबाट कांग्रेस सभापति देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

जबसम्म संविधान र कानूनलाई आधार मानेर गरिने शासन एउटा असल संस्कृति बन्दैन तबसम्म विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुँदैन, दोहोरिइरन्छ । यस्तो अवस्थामा सुशासन एउटा कोरा कल्पनामात्रै हुनेछ । देश अहिले यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ । हाम्रो राजनीतिले गर्न नसकेको काम नै सुसंस्कृतिको थालनी हो ।

ओलीले संविधानको प्रावधानअनुसार अर्को सरकार बन्न सक्ने मार्ग खुला गरेनन् बरु संविधान विपरीत दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । संवैधानिक मूल्यमान्यताहरू ध्वस्त पारे । अध्यादेशबाट शासन चलाए । राजनीतिक रूपमा चरम अनैतिक भए । समग्रमा ओली निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी बन्दै गए ।

ओलीमाथि उनको पार्टीभित्र र बाहिरबाट लागेका मूल आरोपहरू यिनै हुन् । यहाँ यिनलाई एकएक विस्तार गर्नु आवश्यक छैन ।

पहिलोपटक विघटन गर्दा ओलीले सरकार एकातिर र प्रतिनिधिसभाको बहुमत अर्कोतिर रहेको तर्क गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा कामै गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ जनादेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापन त गरिदियो तर परिस्थिति ओलीको तर्क र जिकिरसँग ठ्याक्कै मेल खायो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले ओलीलाई विस्थापित गरेर अर्को सरकार दिन सकेन । कुनै पनि विधेयकमा छलफल हुन सकेन । कतिसम्म भने अध्यादेशसमेत पेश हुन सकेन ।

विश्वासको मत लिन असफल भएका ओली फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए तर विश्वासको मत लिन कुनै प्रयास गरेनन् । आफूलाई विश्वास प्राप्त नहुने जानकारी गराएर अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिमा निवेदन दिए । राष्ट्रपतिको आह्वानपछि ओलीले गरेको बेइमानी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र फेरि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो । ओली अदालतबाटै बेइमान ठहरिए ।

अदालतको परमादेशले अर्को सरकार त बन्यो तर प्रतिनिधिसभाबारे ओलीले गरेको तर्क गलत प्रमाणित भएको छैन । फेरि पनि प्रतिनिधिसभाले कुनै विधेयक अघि बढाएन । सरकारले न त अध्यादेशहरूमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्‍यो न प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गर्‍यो । महिना दिनमा बीस घण्टा बैठक गरेपछि सरकारले अधिवेशन अत्य गरायो र लगत्तै दल विभाजन गर्न अध्यादेश जारी गरायो ।

ओलीमाथि लागेका आरोपहरू सत्य हुन् भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारको पहिलो काम प्रतिनिधिसभाबारे ओलीको तर्क र जिकिर असत्य सावित गर्नु हो । यसमा सरकार एक बिन्दुमा चुकिसकेको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्नुलाई कुनै पनि आवश्यकताको लेपनले सक्कली ठहर्‍याउन सक्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक नैतिकताको कसीमा बेहद बेइमानी हो । यस्तो कदमले हाम्रो संविधान र कानूनको मर्ममै प्रहार गरेको छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले ओली सत्ताको साढे तीन वर्षका विकृति र विसङ्गतिहरू सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्याउन नसकेका ठाउँमा कम्तीमा उनकै शैली पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन ।

देउवा सरकारसँग ठूलो अपेक्षा छैन । दैनिक प्रशासन र सेवामा कुशासन नहोस्, सरकार र प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अवधि पूरा गरून्, नेता र सत्तारूढ दलका सांसदहरू देश र जनताप्रति समर्पित देखियून्, निजी स्वार्थ र पदलोलुपताबाट अलग रहून् । कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म ।

मूल अपेक्षा यही हो ।

समय निकै संवेदनशील छ । संविधानका र कानूनका कतिपय प्रावधानमा व्यावहारिक कठिनाइहरू देखिएका छन् । यसैको एउटा दृष्टान्त हो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत दुई पटकको संशोधन ।

साढे एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नु, सरकार टिकाउन दल विभाजनका लागि चालु अधिवेशन अत्य गरेर अध्यादेश ल्याउन अनिवार्य हुनु र फेरि सरकार टिकाउन त्यही अध्यादेश निष्क्रिय पार्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुनु सामान्य परिस्थिति होइन ।

देशका सर्वोच्च निकायका सर्वोच्च पदाधिकारीहरू रहने संवैधानिक परिषद कामै गर्न नसक्ने अवस्थासम्म निष्क्रिय हुन हुनपुग्यो । त्यसैको परिणाम थियो छ जनाको परिषदमा तीन जनाले निर्णय गर्नसक्ने अध्यादेश जसले अनिवार्य भनिएको संसदीय सुनुवाइ नै नगराई पदाधिकारीहरू नियुक्त गरायो ।

संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चाहिन्छ भन्छ । आज यही विषयमा अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमाथि मुद्दा छ । दुई तिहाई नजिकको बहुमतयुक्त सरकार साढे तीन वर्ष पनि पूरा नगरी साधारण बहुमत गुमाएर ढल्यो । सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्नु परेको छ ।

संविधान र कानून तिनमा लेखिएका शब्द र वाक्यहरूको सङ्ग्रहमात्रै होइन । हरेक लिखतमा शब्द र वाक्यको अर्थमात्रै होइन, त्यसको समग्र भावार्थ पनि हुन्छ । संविधान र कानून कार्यान्वयन शब्द र वाक्यको अर्थसँगै भावार्थसँग पनि सङ्गतियुक्त हुनुपर्छ । भावार्थको उचित व्याख्या र प्रयोगमा उन्नत विवेक चाहिन्छ । यसमा प्रतिशोध, निजी स्वार्थ र उग्र महत्वाकाङ्क्षा बर्जित छ ।

यस्तो सङ्गति देखिन राज्य सञ्चालकहरू व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त, विवेकशील र दूरदर्शी हुनुपर्छ । संविधान र कानून कार्यान्वयन भनेको शासनमात्रै होइन, संस्कृति पनि हो । अझ गहिरिएर भन्ने हो भने शासनभन्दा बढी संस्कृति नै हो ।

जबसम्म संविधान र कानूनलाई आधार मानेर गरिने शासन एउटा असल संस्कृति बन्दैन तबसम्म विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुँदैन, दोहोरिइरन्छ । यस्तो अवस्थामा सुशासन एउटा कोरा कल्पनामात्रै हुनेछ । देश अहिले यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ । हाम्रो राजनीतिले गर्न नसकेको काम नै सुसंस्कृतिको थालनी हो ।

यति भन्न संविधान र कानूनको ज्ञाता भइरहनुपर्दैन ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकार संविधानको स्वाभाविक गतिबाट बनेको होइन । ठूलो छलछाम, जालझेल र षड्यन्त्र चिरेर बनेको हो । यसरी बनेको गठबन्धन र सरकारले आफ्नो उदयको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने उही छलछाम, जालझेल र षड्यन्त्रका लागि सत्ताको पालो फेरिएको मात्रै देखिनेछ । यसबाट पालो त पूरा होला तर देशको हित हुँदैन, आमनागरिकको जीवनको गुणस्तरमा सुधार आउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारसँगै विवेक शिरोपर गरून् । सत्ता घटकका सांसदहरूले दलका नेतालाई उनको विवेकले मन्त्री पठाउन दिऊन्, यसो गर्न सामूहिक आग्रह नै गरून् । नेताले विवेक शिरोपर गरून् । कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म । र, एउटा असल संस्कृतिको थालनि होओस् ।

साढे एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नु, सरकार टिकाउन दल विभाजनका लागि चालु अधिवेशन अत्य गरेर अध्यादेश ल्याउन अनिवार्य हुनु र फेरि सरकार टिकाउन त्यही अध्यादेश निष्क्रिय पार्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुनु सामान्य परिस्थिति होइन ।

दलहरू विभाजन हुनु, एकीकृत हुनु, एउटा सरकारले बहुमत गुमाउनु र अर्को सरकार बन्नु स्वाभाविक घटना हुन् । संविधान र कानूनको विवेकहीन प्रयोग वा दुरुपयोग भएपछि स्वाभाविक भनिएका यस्ता घटनाहरू पनि अस्वाभाविक ठहरिँदा रहेछन् ।

हामीले भोगेको यही अस्वाभाविकता हो । यसले देशको बदलिँदो शासन व्यवस्थामा पनि विकृति र विसङ्गतिको विजारोपण गरेको छ ।

यही परिवेशमा आज सत्तारूढ दलका भए जति सबै सांसदलाई मन्त्री हुनुपरेको छ । मानौँ एकबारको जुनीमा यही नै अन्तिम मौका हो, जीवनको अन्तिम लक्ष्य नै मन्त्री हुन हो र त्यसको अन्तिम अवसर अहिले उपलब्ध छ, यो उम्कियो भने फेरि असम्भव छ । माननीय सदस्य ! यही हो त अन्तिम मौका ?

यसो होइन भने सत्ता गठबन्धनका नेता र सांसदहरूले ‘कुरा त्यसो होइन, हामीमथि झुठो आरोप हो’ भनेर पुष्टि गरून् ।

नेताहरूले सबैभन्दा बढी जप्ने गरेका नाम ‘देश र जनता’ हुन् । देश र जनताको हित नै राजनीतिको मूल उद्देश्य र आदर्श हो भने त्यो प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेको गठबन्धनका दल र नेताहरू साँच्चै देश र जनताका लागि हुन् भने प्रधानमन्त्रीलाई उनको विवेकले मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न दिऊन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारसँगै विवेक शिरोपर गरून् । सत्ता घटकका सांसदहरूले दलका नेतालाई उनको विवेकले मन्त्री पठाउन दिऊन्, यसो गर्न सामूहिक आग्रह नै गरून् । नेताले विवेक शिरोपर गरून् । कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म । र, एउटा असल संस्कृतिको थालनि होओस् ।

यो आग्रहलाई कोरा कल्पना नठानून् । होइन भने जोगी हुन राजनीति गरेको होइन, भोगी हुनका लागि हो भन्ने कथन जबर्जस्त ढङ्गले पुष्टि हुनेछ । जोगी हुन राजनीति गरेको होइन भनेर कसैलाई सम्झाउनु पर्ने होइन ।