कृषि पेशाको व्यावसायिकीकरणमा सिँचाइ सुविधा, उन्नत बिउविजन, कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार, मलखादको नियमित आपूर्ति, बजार एवं प्रशोधन व्यवस्थापनले आधारभूत भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।

यीमध्ये कुनै एउटामा पनि हाम्रो सरकारी प्रणालीले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । रासायनिक मलखादबाहेक अन्य आवश्यकता स्वदेशी स्रोतबाटै पूरा गर्न सकिन्छ । रासायनिक मल पूर्णतः बाहिरी मुलुकहरूबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रासायनिक मलखादको आयात तथा वितरणको वर्तमान कानूनी र व्यवस्थापकीय पक्षमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने मुख्य खेतीको समयमा मल अभाव भइरहने छ ।

मल आयातको समस्या मात्र प्रस्तुत गरेर उत्पादकत्व बढ्दैन, दीर्घकालीन सोच र उपयुक्त कानूनी तथा व्यवस्थापकीय संरचना निर्माण आवश्यक छ ।

बालीको उत्पादकत्व घट्नु भनेको कृषकलाई मात्रै होइन देशलाई नै क्षति हुनु हो । यस लेखमा रासायनिक मलखाद व्यवस्थापन पद्धति दिगो र सरल वनाउन सक्ने गरी सुझाब दिने प्रयास गरिएको छ ।

रासायनिक मल आपूर्तिको स्थिति

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि मुख्य तत्वयुक्त (नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास) क्रमशः युरिया, डाइएमोनियम फस्फेट तथा म्युरेट अफ पोटासलाई लागत सहभागिताका आधारमा अनुदान दिन सुरु गरेको हो ।

सुरुमा वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टनबाट अनुदान दिइएको रासायनिक मलको खपत परिमाण हाल आएर २ लाख ७० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । कृषि सामग्री उत्पादन तथा आयातको जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म एकाधिकारको रूपमा आयात व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।

लाभ र लागतको दृष्टिले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना प्रचार गरिए जति सजिलो छैन । सबै किसिमको रासायनिक मल आयात गर्नै पर्ने बाध्यता छ । आयात सुनिश्चित गर्न कानूनी र व्यवस्थापकीय पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि कुल आयात परिमाणको लगभग ३० प्रतिशत सार्वजनिक तथा निजी संस्थाको रूपमा स्थापित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट पनि आयात तथा वितरणको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

नेपालमा कुनकुन खाद्यतत्व भएको रासायनिक मल कति परिमाणमा आवश्यक पर्छ भन्ने वैज्ञानिक तथा आधारभूत तथ्याङ्क छैन । खेतीको कुल जमिनमा वार्षिक ती बालीका लागि करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भौगोलिक क्षेत्र, बालीका किसिम, सिँचाइ सुविधा आदिका आधारमा निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था भए ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल प्रभावकारी मागको रूपमा मान्न सकिन्छ ।

यसकारण आवश्यक छ रसायनिक मल

बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन प्रतिइकाई जमिनको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ । सबै सुविधा हुँदा पनि बालीअनुसार मल प्रयोग गर्न सकिएन भने अपेक्षित उत्पादन हुँदैन ।

हाम्रो खेती प्रणालीमा बाली सघनता थपिँदै जानु, उन्नत तथा हाइब्रीड जातहरूको प्रयोग बढ्नु, माटोको माथिल्लो तह क्षयीकणर हुँदै जानु, एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन प्रणाली नहुनु, बहुतत्वयुक्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु, कृषकलाई मलखाद प्रयोगको उचित ज्ञान नहुनु र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग नगण्य हुनु हाम्रा मुख्य चुनौती हुन् ।

कृषकले रासायनिक मलको अवैज्ञानिक प्रयोग गर्नाले माटोको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै उत्पादन लागत बढ्न थालेको छ ।

रासायनिक मल आयात व्यवस्थापन

लाभ र लागतको दृष्टिले नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना प्रचार गरिए जति सजिलो छैन । सबै किसिमको रासायनिक मल आयात गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

यसकारण रासायनिक मलखादको आयात सुनिश्चित गरी हरेक बालीको समयमा पारदर्शी किसिमले कृषकलाई उपलव्ध गराउन कानूनी तथा यवस्थापकीय पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ ।

अनुदान स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने

हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मल आयात तथा बिक्रीका लागि दिइएको अनुदान बाली सघनताअनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

यी दुई कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धा वा विदेशी वितरक कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आयात भएको मल स्थानीयस्तरमा वितरण गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरी स्थानीय निकायहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारप्रति कृषकको भरोसा बढ्छ । वितरण पनि न्यायोचित हुन्छ । कम्पनीहरूले मलको मूल्यमा र वितरणमा प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने हुँदा लागत कम हुन सक्छ ।

नियमित आपूर्ति गर्न सम्झौता

विगत वर्षहरूमा पनि यदाकदा सरकार–सरकार (जी टु जी) प्रणालीमा रासायनिक मलको आपूर्ति भएको हो । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित बाध्यतापूर्बक गरिने यस्तो सम्झौताले दीर्घकालीनरूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्तैन ।

निकासी गर्ने मुलुकले समय समयमा मूल्य परिवर्तन गर्ने हुँदा हाम्रो सन्दर्भमा अपारदर्शी पनि हुनसक्छ ।

तुलनात्मकरूपले ढुवानी सस्तो पर्ने हुँदा छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थ आयातकै प्रावधान अपनाई रासायनिक मलमा समेत बहुवर्षीय सम्झौता गर्न सके हालको अभावको स्थिति कम हुन सक्छ ।

यसमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा कुनै बहानामा आपूर्ति बन्द गर्ने अवस्था आउन सक्छ र खुला बोलकबोल प्रक्रिया निष्क्रिय रहने हुँदा आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ । सामान्य अवस्थामा यो तरिका सहज हुन्छ ।

आयात प्रतिष्पर्धा र अनुदान समायोजन

हालकै कानूनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्धमा रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुँदैन । रासायनिक मल आयातका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्छ । रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तु मानेर सोही किसिमले आयात व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य छ ।

आर्थिक वर्ष शुरु हुनासाथ वार्षिक बजेट एकमुष्ठ उपलब्ध गराउँदा मलको बफर स्टक राख्न सजिलो हुन्छ र आपूर्ति सहज हुन्छ । मलमा दिइने अनुदान रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै एकमुष्ठ उपलब्ध गराएर नियमित आपूर्तिको शृङ्खला निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

अन्तराष्ट्रिय फर्टिकन मूल्यको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी छोटो प्रक्रियाबाट मल आपूर्ति गर्न कानूनी र व्यवस्थापकीय उपयाहरू अपनाउनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर नियन्त्रण

निजी क्षेत्रलाई मल आयातको अनुमति छ तर यसमा अनुदान छैन । अनुदान कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले मात्र पाउँछन् । स्थानीय तहमै अनुदान दिने व्यवस्था भए निजी कम्पनीले समेत प्रतिस्पर्धी मूल्यमा मल आयात गर्न सक्छन् ।

यसो गर्दा गुणस्तर र वितरण कार्यको विशेष निगरानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकार मातहतका माटो प्रयोगशालाहरूले मलको नियमित गुणस्तर परीक्षण गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

मलको स्पेसिफिकेसन, परिमाण, अनुमति पत्र, माग र खपतको अभिलेख तथा अन्य विषयहरू अद्यावधिक गर्न सरकार मातहतको प्राविधिक संरचनालाई थप जनशक्तियुक्त बनाई स्थायित्व दिनु आवश्यक छ ।

मलको सदुपयोगका लागि कृषकहरूलाई प्राविधिक तालिम दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

आयात व्यवस्थापनमा समस्या

रासायनिक मललाई पनि अन्य सामान्य वस्तुकै वर्गमा राख्नु र खरिद प्रक्रियामा विशेष कानूनीव्यवस्था नगर्नु मुख्य समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय दरभाउअनुसार भुक्तानी गरी तेस्रो मुलुकबाट खरिद ढुवानी गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको छ । प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ ।

ढुवानीमा हुने विविध अवरोधका कारण बालीको सिजनमा आयात व्यवस्थापन गरेको रासायनिक मल समयमै प्राप्त नहुने गरेको छ ।

रासायनिक मलको अनुदान रकम समयमै एकमुष्ठ निकासा नगर्नु, समयमै लक्ष्य निर्धारण हुन नसक्नु, बजेट पर्याप्त नहुनु र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले मल आयातमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य परिवर्तन भइरहन्छ । आयातका लागि टेन्डर स्वीकृत भइसकेपछि पनि बोलकबोल मूल्य अंकअनुसार स्थिर भएमा वा केही घट्न गएमा मात्र ठेकेदार कम्पनीहरूले मल ल्याउँछन् ।

ठेकेदार कम्पनीले समयमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आएमा फेरि अर्को बोलकबोलको सूचना आवश्यक पर्छ । यसले झन् ढिलो हुन जान्छ ।

रासायनिक मल आपूर्तिको विषयमा राजनीतिक चर्चा र टीकाटिप्पणी अनुसार काम भएकै छैन । यदाकदा ‘जी टु जी’ गर्ने, छिमेकी गुहार्ने र कारखाना नै बनाउने भने पनि कृषकले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् ।

अभावको अवस्था सिर्जना भएपछि एकअर्कालाई दोषी देखाउने चलन छ । भ्रष्टाचारको आरोप पनि खेप्नु पर्ने हुन सक्छ । यसकारण निजामती वा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू मल खरिद र आयातमा जोखिम लिन चाहँदैनन् ।

मलखाद सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, गुणस्तर तथा वितरण व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक सेवा दिने जस्ता विषयहरू नेपाल सरकारको जिम्मामा छ । तर स्रोतसाधन एवं विज्ञताको अभावमा आपूर्ति, वितरण, अनुगमन तथा निर्देशन प्रभावकारी छैन ।

आवश्यक मल वा खाद्यतत्वहरू

बालीविरुवाका लागि मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास हालसम्म युरिया, डीएपी, र म्युरेट अफ पोटासको माद्यमबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।

यी मलहरूको असन्तुलित र अवैज्ञानिक प्रयोगका कारण उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । विरुवाको खाद्यतत्व, सहायक पोषक तत्व तथा सूक्ष्म तत्व सघनरूपमा खेती गरिएका जमिनबाट क्रमशः हराउँदै गएको छ ।

हालसम्म अनुदानमा उपलब्ध गराइएको मलबाट सहायक तत्व तथा सूक्ष्म उपलव्ध हुन सकेको छैन । बहुतत्वयुक्त मल पनि अनुदानमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी छैन । कृषकस्तरमै तयार गर्न सकिने प्राङ्गारिक मल तथा हरियो मलका लागि कृषकलाई स्थानीय तहबाटै केही अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।

रासायनिक मल छनौट गर्ने पद्धति

कुन स्थानमा कुनकुन खाद्यतत्वको अभाव छ र ती क्षेत्रका कृषकहरूलाई कुन कुन पोषक तत्वयुक्त दिनु आवश्यक छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ । यसका लागि सम्बद्ध प्राविधिक निकायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी खाद्यतत्व सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ ।

यस्तो समितिले प्रतिइकाई जमिनका लागि रासायनिक मल र आवश्यक परिमाण सिफारिस गर्नुपर्छ । अध्ययनको निष्कर्ष तथा सिफारिस कृषकसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पालिकामा रहेका कृषि प्राविधिकहरूलाई दिनुपर्छ ।

माटो नक्साङ्कन (जीपीएस स्वायल म्यापिङ) लाई स्रोतको रूपमा लिएर रासायनिक मलको किसिम, आवश्यक खाद्यतत्वको मात्रा तथा आयात गर्नुपर्ने परिमाणका विषय निक्र्योल गरी आयात र वितरणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

(लेखक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका कृषि परामर्शदाता तथा कृषि मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त वरिष्ठ कृषि अधिकृत हुन्)