काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाअभियोेग लगाउने तयारी भइरहेको कानून व्यवसायीले बताएका छन् ।

करिब १ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘न्यायापालिकाकोे सुधार : सम्भावना र चुनौति’ कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘विदा पनि नलिने र नक्कली विरामी हुने नैतिक हराम प्रधानन्यायाधीशलाई के गर्ने कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाका ११ सदस्य रहेको समितिले कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँछ ।’

अर्काे साताबाट प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको कुनै पनि सेवा प्राप्त नहुने गरी, कालो सूचीमा पार्ने गरी र अख्तियारले भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने गरी प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइरहेको उनले बताए ।

उनले कानून प्रधानन्यायाधीशले कुन कुन मुद्दामा र कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । कुन मुद्दामा कति पैसा खाएका छन् । पैसा खुवाउने विचौलिया को हो सबै कुराको लिस्ट तयार पार्न पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘न्यायालय सुधारको विषयमा दलहरुले आफ्नो काम गरिरहेको छन्, न्यायालयको विवादमा सोझै आउँदा हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने भएकाले दलहरुले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छन् ।’

उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश साच्चिकै विरामी भएको भए अस्पताल र सार्वाेच्च अदालतबाट सूचना जारी हुनुपर्ने बताए । तर कुनै पनि निकायबाट सूचना प्रकाशन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश बेइमान हुन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै बारका पूर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशका कारण दैनिक न्याय सम्पादनमा हुनपर्ने कानून व्यवसायीहरुलाई आन्दोलन र विरोधमा उर्तिनु परेको बताए ।

उनका अनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिविदनमा मुख्य ११ समस्या उल्लख गरिएको छ । ती मध्ये ३ समस्या प्रधानन्यायाधीशप्रति आँैल्याइएको छ । न्यायालयमा ८० प्रतिशत समस्या प्रधानन्यायाधीशका कारण सिर्जित भएको उनले बताए ।

अपबाद बाहेक धेरै राष्ट्रसेवक र कानून व्यवसायीहरुले न्यायालयको दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सुधारका काम नभएका कारण जबरालाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको उनले बताए ।

न्यायालयमा विगतदेखि हुँदै आएका गल्ति कमजोरी सुधार गर्न बारले आन्दोलन गरेको नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेले बताए । उनले भने, ‘न्यायालयको वर्तमान अवस्था र न्यायालयको सुधारको लागि प्रधानन्यायाधीश हटाएर मात्र हुँदैन त्यसका लागि कानून व्यवासायीहरु पनि सुध्रिनुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न इच्छुक नदेखिएका कारण उनको राजीनामा माग गरिएको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीशको वर्हिगमन पश्चात न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक प्रतिवेदन लागुगर्ने र त्यसका लागि बारले समिति समेत गठन गरिसकेको उनले बताए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले न्यायापालिका सुधारको सबैभन्दा ठूलो बाधकको रुपमा प्रधानन्यायाधीश जबरा भएको बताइन् ।

कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन नसक्नु ठूलो चनौती भएको उनको भनाइ छ ।

‘वर्तमान अवस्थामा नेपाल बार जलिरहेको छ, जसले बार जलेको हेरेर बसेका छन् । उनीहरुलाई बारको बलिरहेको त्यो आगोको छिटाले जलाउन सक्छ ।’

उनले पास नभए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दललाई आग्रह गरिन्। उनले भनिन, ‘महाअभियोग लगाउनुहोस पास होस् वा नहोस त्यसमा कुनै मतलब छ्रैन ।’

विश्व इतिहासमा नेपालमा कलंकित न्यायाधीश रहेका थिए भन्ने नाम प्रधानन्यायाधीश जबराले दर्ता गराएको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले बताए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन तानाशाह टहाउनभन्दा बढी समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले कालो कोट लगाएर करोडपति वा अर्बपति भइन्छ भन्ने सोच राख्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले अर्के व्यवसाय गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो सेवा गर्ने क्षेत्र हो पैसा कमाउने हैन ।’

प्रधानन्यायाधीशको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको सरकारले विरामी हुँदासम्म पनि जानकारी नदिनु दुःखत कुरा भएको उनले बताए ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउने विषयमा न्यायाधीशरु पनि चुकेको उनले बताए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रशस्त आधारहरु रहेको बताए ।

उनले भने, ‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्छ र लगाउनु पनि पर्छ ।’

यसैगरी पूर्वसभामुख तथा बरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लागाउने जिम्मा संसदलाई दिनुपर्ने बताए । बारको आन्दोलनलाई कानून बमोजिम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रका सबै ठाँउमा फोहोर छ तर न्यायालयको फोहोर बढी खतरानाक हुन्छ ।’

संसदले पनि टुंगो लगाउन नसके जनताले सडकबाटै महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सार्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वाेच्च प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने बताए ।

महाअभियोग लगाउँदा पास भएन भने प्रधानन्यायाधीश थप बलियो बनेर आउने भएकाले अन्य विकल्प पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए ।