काठमाडौँ- सडक विस्तारका नाममा बालाजु बाइपासका ३९ घर गैरकानुनी रूपमा भत्काएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् । उनीहरू अहिले ‘हाम्रो ठाउँ हामीलाई नै देऊ’ भन्दै आन्दोलनमा छन् ।

पाँच वर्षअघि २०७२ सालको माघमा सरकारले ती घरमा डोजर चलाएको थियो । त्यसयता घरवालाहरू एकातिर अदालतको शरणमा पसगेका छन् भने अर्कातिर सडकमा पनि छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल चैत ०८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । जसमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिल कुमार सिंहको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशअनुसार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निवेदकहरुको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधीकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्न भनिएको थियो ।

त्यसपछि फेरि सडक विस्तारका लागि निर्माणको काम अघि बढिरहँदा २०७६ साउन १२ गते सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दियो ।

जसमा भनिएको थियो, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय वस्तुलाई स्रोत विचार गर्दा चाँडो किनारा लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।’

हालसम्म यो मुद्दा विचारधीन छ । यसैबीच गत बुधबार बिहान घर भत्काएर खाली भएको ठाउँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले जस्तापाताले विवाद झन् चर्केको छ ।

महानगरले त्यहाँ सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । घर गुमाएकाहरू स्थानीयहरू ‘सडकमै मर्न तयार छौँ’ भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी अनुसार २०७० र ०७२ सालमा दुई पटक गरी केही घर सरकारले भत्काएको थियो । बाँकी भग्नावशेष पटकपटक प्रहरीका टोली आएर डोजर लगाए । सायमी खबरहबसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले अवहेलनाको मुद्दा हाल्यौँ, अहिलेसम्म त्यो विचारधीन अवस्थामै छ ।’

अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेकै अवस्थामा सो स्थानमा सडक कालोपत्रे गर्ने, सूचना केन्द्र भवन निर्माणका लागि सामग्री जम्मा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेवारी भाषा बोल्दा पक्राउ

वर्षौंदेखि बसोवास गरेका बासिन्दालाई विस्थापित गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । सोही प्रयोजनका लागि महानगरले खाली जमिन गत १२ गते बिहान जस्तापाताले घेरको हो ।

त्यही क्रममा आफूलाई पीडित बताउनेहरूको एक समूहले महानगरले निजी सम्पत्ति कब्जा आरोप लगाउँदै अवरोध पुर्‍याउँदा प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई भेट्न सयामी दिउँसो प्रहरी वृत्त, बालाजु पुगेका थिए । भेटमा उनीहरूले प्रहरीले नबुझ्ने भाषा बोलेको भन्दै सायमि समेत समातिए ।

‘औषधि खायौँ कि खाएनौ, खाना के खाने भनेर मातृभाषामा बोलेको थिएँ’ सायमिले उनले खबरहबसँग भने, ‘नबुझ्ने भाषा नबोल्नुस् भन्दै सातआठ जना प्रहरी आएर लछारपछार गरेर थुने । मातृभाषा बोल्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो, मेरा नेवाः साथीहरूसँग आफ्नै भाषामा बोल्न नपाउनु ?’

त्यस्तै प्रहरीले उनीहरुलाई अभद्र बोलेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । यद्यपी यस विषयमा पक्राउ पर्नेका आफन्तले बन्दप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट रिहाई गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार पक्राउ परेकाहरुको विरुद्ध आएको उजुरी झुटो सावित गर्दै उनीहरुलाई न्याय दियो भने उनी लगायत ८ जनालाई रिहा गर्न आदेश दियो ।

विस्थापितलाई पुनर्स्थापित गर्न माग

अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामा छ, सडक कालोपत्रे गर्ने र सूचना केन्द्र बनाउने लगायतका काम गर्न नपाइने सायममिको जिकिर छ । उनले विस्थापित परिवारहरूलाई सोही स्थानमा स्थानीयलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सायमिले भने, ‘सरकारले दमन गरिरहेको छ । अस्तित्व समाप्त गरेको छ । हामी निरन्तर आन्दोलन गरिरहन्छौँ ।’ उनले कानुनी प्रक्रिया र सडक संघर्ष दुवै जारी राख्ने बताए ।

उनले भने, ‘सहमत भएरै स्थानीयवासीले जग्गा दिने हो भने दिऊन् तर नेवा आदिवासीलाई विस्थापित गराउन पाइँदैन ।’ सरकारले आफूहरूलाई पुनर्स्थापित नगराएसम्म कडा रूपमा प्रस्तुत हुने विस्थापितहरूको अडान छ ।

यस्ता छन् अन्य माग

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले यसअघि पनि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तारका क्रममा ठाउँठाउँमा आन्दोलन गरेको थियो । यसअघि कलंकी-थानकोट र चावहिल-साँखु सडकमा विस्थासपितका पक्षमा फैसला भएको थियो ।

विस्थापितहरूले कानुनी राज्यको प्रत्याभुत गर्न, विधिको शासन गर्न र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्न र गैरन्यायिक सडक विस्तार बन्द गर्न पनि उनीहरूको माग छ ।

प्राधिकरण भन्छ : सूचना दिएरै भत्काएको हो

२०७० सालदेखि बालाजु बाइपास सडकका घर भत्काउन माइकिङ गरेको र घरमा चिह्नसमेत लगाएर प्रक्रियागत रुपमै घर भत्काएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर ०७० सालमै भत्काइएको थियो, केही घर २०७२ मा भत्काइएको थियो । त्यसमा हामीले अग्रिम सूचना पठाएका थिए ।’

विस्थापितहरूले भने सूचना बिना नै घर भत्काएको आरोप लगाएका छन् । भत्काइएका ३९ वटा घरमध्ये ४ वटा घरको जग्गाको लालपुर्जा रहेकाले उनीहरूलाई मुआब्जाका लागि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तिवारीको भनाइ छ ।