वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत केही नेताहरूको इच्छाअनुसार नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने अग्रसरता लिने भएको छ ।

हुन त यो खबर जानकारीमा आउँदासम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कानूनीरूपमा बहुमतमै छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म बहुमतमै रहनेछ । माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय गरेको छैन । उसले कांग्रेसको मुख ताकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछिको परिस्थितिमा लगातार फरक निकास खोज्न बहस चल्दै आएको छ । फरक निकासको अर्थ हो सरकार परिवर्तन ।

माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समाजवादी धार र नेकपा (एमाले) को नेपाल-खनाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनकारी मानेको छ र सत्ताबाट उनको बहिर्गमन अनिवार्य ठानेको छ । प्रतिगमनको सहज परिभाषा भने दिइएको छैन, ओली प्रतिगमनकारी भए भन्ने आरोप लगाइएको छ ।

प्रचण्डसँगको सहकार्यमा विगतमा ओलीले व्यहोर्नु परेको कचकच सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाको टाउकोमा सर्ने हुँदा उनको छवि नकारात्मक बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको चटारोमा एक पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध विभिन्न खाले रणनीतिक चाल गर्ने अभियान चलिरहेको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत हाल बलियो देखिएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विवादित बनाउनु अर्को पक्षको सफलताको एक खुड्किलो हुनसक्छ, अहिले त्यही प्रयास भइरहेको छ ।

यसलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री बन्न देउवामाथि दबाब बढाइएको छ । देउवाले प्रचण्डको सहारामा सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपालाई पनि सँगै लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्डसँगको सहकार्यमा विगतमा ओलीले व्यहोर्नुपरेको कचकच सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाको टाउकोमा सर्ने हुँदा उनको छवि नकारात्मक बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सरकार बनाउने अग्रसरता नलिँदा पार्टीलाई प्राप्त अवसर गुमाएको भन्ने आरोप आगामी महाधिवेशनमा लाग्नसक्छ, चर्कैरूपमा उठ्न पनि सक्छ । एकातिरबाट हेर्दा यो कुरा ठिकै पनि लाग्न सक्छ ।

त्यस अतिरिक्त देउवाले अग्रसरता नलिएमा उनकै पक्षको अर्को नेताको नाम प्रस्ताव गरेर पार्टीभित्र उनको गुटलाई कमजोर बनाउन सकिने दाउ हुनसक्छ । अर्थात् जुनसुकै तरिकाले भए पनि केही कांग्रेसी नेताहरूले वैकल्पिक सरकार बनाउन लिइरहेको अग्रसरताको अन्तरनिहित कारण महाधिवेशनमा देउवालाई कमजोर बनाउनु मात्रै हो ।

यसबाहेक अहिले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अर्को औचित्य नै छैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु कांग्रेसको निकट भविष्यका लागि उचित कुरा होइन । आफ्नो महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनका लागि तयारीमै कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्ने हो !

प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना निकै न्यून छ, माओवादी केन्द्रकै कारणले । कुनै रणनीतिले अल्पमतमा परिहाले भने त्यसपछिको परिस्थिति के होला !

अहिले ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने तीनवटा मार्गचित्र हुनसक्छन् । पहिलो हो प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा । अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो कुनै सम्भावना छैन । दोस्रो हो माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता गरेर उनलाई अल्पमतमा पार्ने । वैकल्पिक सरकार गठनको सुनिश्चितता नभएसम्म प्रचण्डले यसो गर्न आँट गर्ने छैनन् ।

अब तेस्रो र एकमात्र विकल्प भनेको बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता एकैसाथ गर्ने । यसका लागि संविधानतः भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसो गर्नु भनेको अर्को प्रधानमन्त्री सुनिश्चित हुनु नै हो । फुक्न नसकेको मुख्य गाँठो नै यही हो ।

प्रयास बढाउँदा यो गाँठो फुक्ला किनभने देउवाको नाममा सबै विपक्षीको सहमति हुन सक्ने देखिन्छ । यसो हुँदा नेपालको राजनीति फेरि एकपटक स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा चितवनका लागि बनाइएको गठबन्धनतिर पुग्नेछ ।

अहिले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने औचित्य नै छैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु कांग्रेसको निकट भविष्यका लागि उचित होइन । महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनका लागि तयारीमै कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्ने हो !

स्मरण रहोस्, संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिले प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा आफ्नी छोरीलाई चितवनमा मेयर बनाएका थिए ।

फेरि यसो गर्न देउवा तयार हुन्छ कि हुन्नन् भन्ने कुरा मुख्य हो । आफ्नो पार्टीको दाउपेचको पनि राम्रो हिसाब गरेरमात्रै देउवाले निर्णय लिनेछन्, कम्तीमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म । फेरि एक पटक सभापति हुने उनको महत्त्वाकाङ्क्षा छ ।

विपक्षीहरूको गठबन्धनमा अनौठो र रोचक परिदृश्य पनि देखिन सक्नेछ । सबैभन्दा पहिले त तीन पार्टीको गठबन्धनमा कांग्रेसभित्रका र जसपाभित्रका गुटहरूको व्यवस्थापन गर्ने योग्यता जाँचको अवसर हुनेछ ।

वैकल्पिक सरकारको लागि अग्रसर कांग्रेस नेता पौडेल र जसपाका बाबुराम-उपेन्द्र गुटले आआफ्ना रणनीति अनुरूप सत्ता साझेदारी खोज्नेछन् । यसको व्यवस्थापन निकै कठिन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री पदमा देउवा देखिए पनि राजनीतिक विजय प्रचण्डको हुने भएकाले सरकारमाथि उनको वर्चस्व देखिनेछ । त्यस कारणले भागबण्डा, तुष्टीकरण र किचलो फेरि सरकारको दिनचर्या बन्नेछ । देउवा यसैमा फस्नेछन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी नेता हुनेछन् केपी शर्मा ओली । उनको भूमिका अनुमान गर्न सकिन्छ । यस विषयमा नेपाल-खनाल समूहको भूमिका पनि कम महत्त्वको हुनेछैन । नयाँ सरकारप्रति नेपाल-खनाल समूहको सकारात्मक दृष्टि हुन सक्छ तर समानुपातिक सांसदमा जानकीदेवी रामलाई नियुक्त गर्न पठाएको पत्र स्वीकार गरेर निर्वाचन आयोगले ओली नेतृत्वको एमाले केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको छ ।

यससँगै लामो समयदेखि प्रचण्ड र नेपाल-खनालले गर्दै आएको सहकार्य पनि रोचक मोडमा पुग्नेछ । पार्टीगत हिसाबले माओवादी सत्तामा हुनेछ भने एमाले नेताको रूपमा नेपाल-खनाल विपक्षमा हुनेछन् ।

यो परिस्थिति अन्त्य गर्न प्रचण्डले एकपटक फेरि विगतमा स्थानीय निर्वाचनपछि संसदीय निर्वाचनमा आफ्नै विरोधी एमालेसँग गठबन्धन गरेजस्तै घटनाक्रमको पुनरावृत्ति हुन सक्छ ।

कमरेड प्रचण्डको लागि यस प्रकारको निर्णय लिनु नौलो कुरा पनि होइन । उनको नीति नै ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्नु’ हो । आफ्नो दुनो सोझिने भए जुनसुकै वेला जोसुकैको टाउकोमा हान्न पछि पर्र्दैनन् । विगतले देखाएको यही हो ।

कि त फेरि निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सरकारको नाममा देउवाको बहिर्गमन गराइन्छ अथवा अर्को कुनै प्रकरणमार्फत माओवादीको राज्य कब्जा गर्ने असफल प्रयास नेपाली जनताले पुनः व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेपछि उत्साहित भएका कमरेड प्रचण्डले महन्थ ठाकुरलाई अर्ती दिँदै मधेसविरोधी ओलीसँग खासखुस नगर्न सुझाएका छन् । पहिलो मधेस आन्दोलनमा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको संयुक्त प्रयोग गरी तह लगाउनुपर्ने भनेको कुरा प्रचण्डले बिर्सिएका होलान् तर मधेसको स्मरण त्यति कमजोर छैन ।

यता कांग्रेसले पनि रेशम चौधरी लगायतका जसपा कार्यकर्ताहको मुद्दा फिर्ताबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट गरिसकेको छैन । वर्तमान परिस्थितिमा अन्य कुनै पनि दललाई मधेस समर्थक वा विरोधी भनेर छुट्याउने अवस्थामा छैन । त्यसैले, ओलीको बहिर्गमन वा नयाँ सरकार गठन जसपाको लागि प्रमुख विषय हुन सक्दैन ।

अनि, कि त फेरि निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सरकारको नाममा देउवाको बहिर्गमन गराइन्छ अथवा अर्को कुनै प्रकरणमार्फत माओवादीको राज्य कब्जा गर्ने असफल प्रयास नेपाली जनताले पुनः व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि उत्पादन गरिएको नयाँ संकटको निकास नयाँ परिणामविहीन नै हुने सम्भावना छ । बरु छिटो निर्वाचन गराएर नयाँ जनादेश लिनु नै राम्रो हुनेछ । यसो भए प्रतिनिधिसभाको नयाँ संरचनाले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नेछ । अन्यथा देश राजनीतिको कठिन चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ ।