काठमाडौँ– कोरोना महामारीका कारण देशभरका अधिकांश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि चालु आर्थिक वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाभन्दा थोरै बाँकी रहँदा उक्त कार्यक्रमका लागि हतपतमा विद्यालय छनौट गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारले ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेट अर्थमन्त्रालय मार्फत स्थानीयतहमा जाने र स्थानीय तहले छनौटमा परेका विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट विनियोजन हुनु र हालसम्म विद्यालयमा नपुग्नुले निर्धारित अवधिमा काम पूरा गर्न चुनौती छ । जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी हुुनु र देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप असर परेको छ ।

शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन गरेका ६ हजार ९२१ विद्यालयमध्ये शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४ हजार २५० वटा छनौट गरेको छ । छनौटमा परेका विद्यालयले ६ लाख ५० हजारदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म पाउने छन् ।

कार्यक्रमका शीर्षक र बजेट

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ, शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था जस्ता शीर्षकमा विद्यालयहरूले अनुदान पाएका छन् ।

यसै गरी अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन र अफलाइन सामग्री विकास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि लगायत पनि छनौटमा परेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार ९६८ कक्षा कोठा, ३११ शौचालय, ४५ वटा विशेष विद्यालय, २१ वटा विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकास, ३३३ वटा विद्यालयमा ल्याव तथा पुस्तकालय, ९२३ वटा नवीन प्रविधि निर्माण लगायत विभिन्न ९ वटा विषयमा सुधार गर्ने लक्ष्य छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता माधवप्रसाद दाहालका अनुसार विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्युनतम दुई कोठा र अधिकतम ४ कोठासम्म निर्माणको लागि रकम उपलव्ध गराइएको छ । चार कोठे भवन बनाउन १८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान छ ।

बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छैन

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट हालसम्म स्थानीय तहमा पुगेको छैन । स्थानीय तहले विद्यालयलाई उपलव्ध गराउने प्रावधान छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट हालसम्म आइनसकेको बताए । उनले भने, ‘वैशाख महिनाभित्र पनि रकम नआए चालु आर्थिक वर्षभित्र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिदैँन ।’

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका ५८ वटा विद्यालय छनौट भएका छन् ।

आइसीटी ल्याब निर्माण, शैक्षिक सामग्री खरिद, पुस्तकालय स्थापनाजस्ता काम गर्न समस्या नहुने भए पनि भवन र शौचालय निर्माणजस्ता काम गर्न चुनौती रहेको उनले बताए ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पनि शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पुगेको छैन । कार्यक्रमको लागि बुढानीलकण्ठका १६ वटा विद्यालयमा छनौटमा परेको नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख जगन्नाथ उपाध्याले बताए ।

निषेधाज्ञाको समयमा दुई महिनाभित्रै भवन निर्माण गरिसक्नु विद्यालयलाई चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख टंकलाल गैरेले पनि अहिलेसम्म नगरपालिकामा बजेट नआएको बताए ।

राजधानीमै बजेट पुगेको छैन भने दुर्गममा पुग्ने कुरै भएन ।

बजेट गइसकेको छ : मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको बताए ।

‘छनौटमा परेका विद्यालयहरूको लागि छुट्याएको रकम पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले सम्बन्धित विभाग वा शाखामा रकम नपठाएकोले शाखाहरूले पैसा नआएको भनेका होलान्, मन्त्रालयबाट गइसकेको छ ।’