बुटवल– कुल ८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा अहिले ८३ मात्र छन् । बहुमतका लागि ४२ जना सांसद आवश्यक पर्छ तर नेकपा (एमाले) मा ३८ जना मात्र छन् ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १९ जना, सभामुखसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १९ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ६ जना र जनमोर्चाका १ जना छन् ।

नेकपा एमालेका ३८ जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरललाई एकल बहुमतका लागि ३ मत कम छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमालेमा प्रवेश गरे । माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई निष्कासन गरेपछि सांसद संख्या ८५ भयो ।

जसपाका ४ जना पनि पार्टीबाट निष्काशित भएपछि कुल सांसद संख्या ८१ थियो । पोखरेल एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा नेकपा एमालेमा राजनीतिकरूपले ४१ जना सांसद थिए । यही आधारमा पोखरेल एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन, गत वैशाख १९ गते, उनले आफ्ना पक्षमा देखाएकी सांसद विमलाकुमारी खत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले माआवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गरिन् । उनी दाङमा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाको उम्मेदवार भएर विजयी भएकी थिइन् ।

सोही दिन एमालेका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे । यसरी एमाले सोही दिन ३९ सांसदमा खुम्चिएर बहुमत गुमेको थियो ।

पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको चौथो दिन, वैशाख २२ गते, एमालेका अर्का सांसद अमरबहादुर डाँगीले पदबाट राजीनामा दिए । एमाले ३८ सांसदमा सीमित भयो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट जसपाका चार सदस्य पुनर्वहाल भए पछि यसरी लुम्बिनी प्रदेशमा ८३ जना सांसद छन् । यी ४ सदस्य पदमुक्त नै भएछन् भने पनि पोखरेलको पक्षमा एकल बहुमत पुग्दैन ।

पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले एमालेको एक्लैको अर्थात सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसदको बहुमत हुनुपर्छ । विमला सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएकाले एमालेकै मान्ने हो भने पनि बहुमत छैन ।

लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएर देखिएको बहुमत एमालेको एकल होइन । जसपाको ठाकुर–महतो पक्षका सांसद समेतको हो, मन्त्री छन् ।

शुक्रबार (जसपा) बाट राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएर सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएकी छन् ।

रायमाझी गत वैशाख ६ गते राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएकी थिइन् । राजीनामा पछि उनले जसपामा उपेन्द्र यादवको रोजेकी छन् ।

उनले राजीनामा पत्रमा ‘पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टी जसपाको समर्थन नरहेको र पार्टीको समर्थनविना सरकारमा रहन नसक्ने भएकोले पदमा राजीनामा गरेको’ उल्लेख गरेकी छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल एकल बहुमतमा छँदै थिएनन् तैपनि उनले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभामा बोल्दै बहुमत गुम्यो भने एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने बताएका थिए । उनले संसदमा ‘राजनीतिक हिसाबले’ आफूसँग प्रष्ट बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा दिन वा विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिँदै आएका छन् । पोखरेलले भने ‘राजनीतिक’ रूपले बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पोखरलेले अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान छलेर गत वैशाख १९ गते एकाबिहानै मुख्यमन्त्री पदमा राजीनामा गरेका थिए । उसै दिन बेलुका उनी एमाले संसदीय दलको नेताका रूपमा एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

उक्त दिन अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम तय थियो ।

उसै दिन विपक्षी ४ दलका नेता २ स्वतन्त्र (सूर्य चिह्नबाट विजयी) सहित ४४ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुग्दा पोखरेल एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए ।

विपक्षीहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै गएर शपथ गराए ।

यता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले पनि पोखरलेको राजीनामा मागेका छन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते पेश गरेको बजेट पारित हुन बाँकी छ । प्रदेशसभाको बैठक आसर २७ गते हुने भनिएको छ ।