राष्ट्रिय एकीकरण अभियानको अग्रपङ्क्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली सेनाको इतिहास निकै गौरवशाली छ । राष्ट्र निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनहरूमा उच्च प्रतिष्ठा हासिल गर्न सफल नेपाली सेनाप्रति आम जनताको ठूलो भरोसा छ ।

राणा शासन अन्त्यदेखि गणतन्त्रसम्मको राज्य व्यवस्था आत्मसात गर्दै वैधानिक सरकारको निर्देशन सदैव अनुपालन गर्न तत्पर नेपाली सेना अहिलेसम्म नेपालको एकमात्र विवादरहित र प्रदूषणमुक्त संस्था हो । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ परिचालित मिसनमा विश्वको तेस्रो सर्वाधिक सहभागिता नेपाली सेनाको छ । देशमा बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा पीडितहरूको उद्धार र उपचारमा पनि नेपाली सेना अग्रणी रहेको छ । राजनीतिप्रतिको निराकार भाव नेपाली सेनाको अर्को गुण हो । यसरी देशविदेशमा नेपाली सेनाको छवि सकारात्मक र निकै उज्यालो रहेको छ । नेपालीका लागि यो राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो ।

यति हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ नेपाली सेनाका कतिपय गतिविधि विवादमा पर्ने गरेका छन् । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटित केही विवादास्पद घटनाले नेपाली सेनामाथि केही प्रश्न खडा गरेको थियो । अहिलेसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगले काम नसक्नुले सेनाबारे प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । यद्यपि यसमा कमजोरी सेनाबाट होइन सरकारबाट भएको छ ।गौरवशाली इतिहास रहेको एउटा सफल र विश्वसनीय राष्ट्रिय संस्थामाथि नकारात्मक टिप्पणी हुनु राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन ।

यता केही समयदेखि निर्माणाधीन निजगढ–काठमाडौँ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) बारे अनपेक्षित र विवादास्पद कुराहरू चर्चामा आएका छन् जसमा नेपाली सेना पनि मुछिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त सडकमा केही संरचनाहरूको टेन्डर र सम्झौता प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै रक्षा मन्त्रालयमार्फत केही प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देश दिएको थियो ।

जसले जे दाबी गरे पनि दोस्रो प्याकेजका लागि एकमात्र चिनियाँ कम्पनी छनौट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाविहीन बनाएकोमा शङ्का भएको छ ।

फास्ट ट्र्याक सम्बन्धमा उठेका विवादहरू मुख्यतः प्रतिस्पर्धामा सीमित कम्पनी छनौटसँग सम्बन्धित छन् । सेनाले दुई प्याकेजमा कुल १० दशमलव ५९ किलोमिटर लम्बाइका १६ वटा विशेष प्रकृतिका पुल र दुईवटा सुरुङमार्ग (६ दशमलव ४१ किलोमिटर) बनाउन टेन्डर गरेको थियो । यी दुवै प्याकेजको कुल बजेट लगभग ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये पहिलो प्याकेजको लागत २७ अर्ब रुपैयाँ छ । दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ ।

नेपालको लागि सर्वथा नौलो र अहिलेसम्म स्वीकृत भइनसकेको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडल अन्तर्गत सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का दुई चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ । यसअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले पुल र सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिनाभित्र बनाउनेछन् । निर्माण अवधि डीपीआर स्वीकृतपछिको ३६ महिना राखिएको छ ।

उक्त टेन्डरमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा पहिलो छनोटमा नपरेको कम्पनी दोस्रो पटकको टेन्डरमा एकाएक छनोटमा परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले मिलेमतोको आशङ्का गरेको थियो ।

दुई वर्षअघि उपर्युक्तअनुसारका पुल र सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेन्डर अह्वान गर्दा ४३ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए जसमा ६ वटा छनोटमा परेका थिए । दोस्रो पटकको टेन्डरमा छनोट भएको पोली चङ्डा ग्रुपको पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ भने पहिलो छनोटमा नपरेको भनिएको छ । यसबारे संसदीय लेखा समितिले ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर आह्वान गर्दा ४३ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका भए पनि प्रतिस्पर्धाविना कसरी दुई वटा चिनियाँ कम्पनीमात्र छनौट भए’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

निजगढ र काठमाडौँका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबीच सम्भावित अत्यधिक सवारी साधनको प्रयोगबाट रकम असुल्ने लक्ष्य पूरा हुन निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु पर्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सैनिक अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन सरकारका लागि हो भन्ने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सामान्यतः यसमा रक्षा मन्त्रालय आगडि देखा पर्छ । उसले अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया रोक्न सेनालाई निर्देशन दिएको छैन । त्यसै प्रक्रिया रोक्ने कुरा आउँदैन, मन्त्रालयले सेनाको रायसम्म मागेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार लेखा समितिले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत फेज–२ को ठेक्का प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा मन्त्रालय जानकार छ । त्यस विषयमा सेनासँग राय लिने काम भइरहेको छ  तर ठेक्का रोक्ने निर्णय भएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषय छलफलकै चरणमा रहेको भन्दै पन्छाउने गरेका छन् ।

जसले जे दाबी गरे पनि दोस्रो प्याकेजका लागि एकमात्र चिनियाँ कम्पनी छनौट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाविहीन बनाएकोमा शङ्का भएको छ । यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी महलको दफा ८ मा लागत अनुमान भन्दा १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्मको फरक र न्यून प्रतिस्पर्धालाई बेरुजु मान्दै सच्याउन निर्देशन दिने गरी टिप्पणी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको निजगढ–काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्ने मुख्य कारण निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । तत्काल यसको सम्भावना छैन । यो सडक निर्माणको खर्च पटके सवारी दस्तुर (टोलट्याक्स) बाट उठाउने लक्ष्य छ ।

निजगढ र काठमाडौँका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबीच सम्भावित अत्यधिक सवारी साधनको प्रयोगबाट रकम असुल्ने लक्ष्य पूरा हुन निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु पर्छ । निजगढ विमानस्थल नबने ऋणबाट निर्माण हुने फास्ट ट्र्याकको लागत उठाउन सजिलो छैन । वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरबारे पनि प्रष्टताको अभाव देखिन्छ ।

नेपाली सेना समग्र राष्ट्रको गौरवशाली संस्था हो । यसलाई विवादमा पर्न नदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाली सेना आफैँ हतपत विवादमा परेको छैन ।

आम नेपाली जनताले पत्याएको संस्थाबारे कुनै प्रकारको विवादास्पद चर्चा हुनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका कतिपय घटनाहरू अझै अनुत्तरित छन् जसका कारण सेनाबारे नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद अन्तर्गतको सरकारी व्ययसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशक निकाय सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएको प्रश्न उपेक्षित हुनु राम्रो होइन । यसले नकारात्मक सन्देश फैलाउन मद्दत गर्छ ।

नेपाली सेना समग्र राष्ट्रको गौरवशाली संस्था हो । यसलाई विवादमा पर्न नदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाली सेना आफैँ हतपत विवादमा परेको छैन ।

निजगढ–काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक निर्माण देशको आर्थिक विकासका लागि अनिवार्य हो तर यही कारणले सेनाको छविसँग सम्झौता गर्न कोही पनि तयार हुनु हुँदैन । सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएका प्रश्नहरू निरूपण गर्ने मुख्य दायित्व निःसन्देह रक्षा मन्त्रालयको हो । यसो भनेर सेना सरक्क पन्छिँदा झन् शङ्का बढाउँछ । सेनाले गर्ने हरेक काम उसको संस्थागत छवि प्रवर्द्धन गर्न सहयोगी हुनुपर्छ ।

सैन्य सम्बन्धी विषयहरूमा रक्षा मन्त्रालय तालुकवाला भए पनि उसको एक्लो अधिकार छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद लगायतका निकायहरू छन्, प्रधानमन्त्रीको पनि सोझो चासो हुन्छ ।

फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सामान्य कुरा होइन । यसमा संसदीय समितिले उठाएका प्रश्नहरू बेकार ठान्दा सेनाको छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यति ठूलो ठेक्कापट्टामा अनेक पक्षका अनेक अपारदर्शी चासोहरू हुन सक्छन् । हाम्रो राष्ट्रको गौरवशाली अङ्ग नेपाली सेना पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शिता व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यसो हुँदामात्रै नेपाली सेनाको गौरवमय छवि झन् उज्यालिँदै जान्छ ।

नेपाली सेना राष्ट्रको गौरव हो । यसको छवि निष्कलङ्कित राख्नु राष्ट्रिय दायित्वको कुरा हो ।