पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट बढेपछि प्रधानमन्त्रीको आवास नै भाडामा लगाइँदै « Khabarhub

पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट बढेपछि प्रधानमन्त्रीको आवास नै भाडामा लगाइँदै


२० श्रावण २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानको सरकारी आवास अब भाडामा उपलब्ध हुनेछ ।

आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानले इस्लामाबादस्थित प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारी निवास सर्वसाधारणलाई भाडामा दिने तयारी गरेको हो । यसलाई सांस्कृति, फेसन र शिक्षाको कार्यक्रमका साथै अन्य इभेन्टका लागि मानिसहरुले भाडामा लिन सक्नेछन् ।

सन् २०१९ को अगस्तमा सत्तारुढ तहरीक–पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीई) को सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री इमरान खानले सरकारी आवासलाई विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि इमरानले उक्त घर खाली गरेका थिए । समा टिभीका अनुसार अब विश्वविद्यालयको परियोजना छाडेर प्रधानमन्त्रीको आवासलाई भाडामा दिने निर्णय गरिएको छ ।

स्थानीय मिडियाका अनुसार यस मामिलामा चाँडै इमरानको क्याबिनेटमा छलफल हुनेछ । जसमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवासबाट आम्दानी गर्ने बारे चर्चा हुनेछ । प्रधानमन्त्री आवासका अडिटोरियम, दुई गेस्ट विङ्ग र एउटा चौरलाई भाडामा दिने तयारी गरिएको बताइएको छ । यसमा कूटनीतिक कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार पनि आयोजना गर्न पाइनेछ । यसबाट सरकारले कमाइ गर्ने सोच रोको छ ।

इमरान सत्तामा आएपछि ३ वर्षमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र १९ बिलियन अमेरिकी डलरसम्म खुम्चिएको छ । इमरान प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले देशको अर्थव्यवस्थालाई सही ठाउँमा ल्याउन सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरेका छन् । यसका बावजुद देशको ऋण ४५ हजार अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७८, बुधबार  ८ : ३९ बजे

देवानगञ्ज घटनाबारे सुनसरीका रास्वपा सांसदसहितले भेटे गृहमन्त्री, विशेष घोषणा गर्न लागेको सुधनको जवाफ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२