काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन कोटा मागेको भनेर आएको समाचारको खण्डन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सोमबार अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गरेर ‘प्रधानन्यायाधीलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रसारण हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो’ भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको अमूक फैसला समेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसाय बाहेक अरू केही हुन सक्दैन भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘कुत्सित मनसाय राखेर अदालतको नेतृत्वलाई लाञ्छित गरेको’ तथा ‘समाचार मिथ्यापूर्ण र भ्रामक रहेको’आरोप लगाइएको छ ।

यसै गरी ‘प्रधानन्यायाधीशबाट नेपालको संविधान बमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा प्रकट भएको’ कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी प्रकाशन गर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार भएको भन्ने समाचार आएपछि चौतर्फी चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सांसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गरेको भन्ने समाचार आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनको टोलीले सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर समाचारमा आएको कुराका विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो ।

सर्वोच्च बारको टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले समाचारमा आाएको कुरा झुठो रहेको र आफूले कहिल्यै त्यस्तो चाहना प्रकट नगरेको बताएका थिए ।

सर्वोच्च बारका सदस्य अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार राणाले सरकार बनाउने र मन्त्री नियुक्त गर्ने सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएकोले आफूले कहिल्यै चासो नराखेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संविधान पालना र संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । उनले समाचार खण्डन गरेर चाँडै वक्तव्य जारी गर्ने र त्यसैमार्फत आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ने पनि जानकारी गराएका थिए ।

बार टोलीले प्रधानन्यायाधीले मन्त्री नियुक्तिमा भाग खोजेको हो भने त्यसो गर्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुने र त्यस्तो कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा राणासमक्ष राखेको थियो ।

समाचार झुठो हो भने मानहानीको मुद्दा चल्न सक्ने विषयमा पनि कुरा उठेको थियो ।

सर्वोच्च बारको टोलीमा अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्द पौडेल, सचिव ऋषि घिमिरे, सदस्य लुइँटेल लगायत नौ जना सहभागी थिए ।