निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने मिलन समूहको तयारी | Khabarhub Khabarhub

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने मिलन समूहको तयारी


१८ कार्तिक २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको विवादमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको बैठकलाई वैधता दिएपछि सो पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे समूहले कानूनी उपचार खोज्न संकेत गरेको छ ।

पाण्डे समूह निकट पार्टी प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत कानूनी उपचार खोज्ने तयारी भएको बताएका छन् । उनले पार्टी भित्रको अवैधानिक निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको भन्दै सो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले आयोगसँग यो विषयमा कुराकानी भइरहेको भन्दै आयोगले वैधता दिएको पत्र रद्द गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छ् । आयोगले पत्र रद्द नगरे कानूनी उपचार खोजिने बताएका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले केही महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको चर्चित प्रतिवेदन पार्टीले हालै पारित गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा हिन्दु राष्ट्रबारे जनतमत संग्रह गर्नुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पार्टीले यसलाई आफ्नो नीति बनाएपछि संयोजक पाण्डे समूहले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

हालै मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको बैठकले पाण्डेको अधिकारसमेत कटौती गरेको छ ।

प्रवक्ता भट्टको विज्ञप्ति

निर्वाचन आयोगको ‘पत्र’ र पार्टीभित्रका अवैधानिक गतिविधिबारे !

विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पटकपटक विधान मिचेर जथाभावी अवैधानिक वैठक गर्ने र निर्णय गर्न थालेपछि पार्टी संयोजक लगायतले पार्टीको विधान विपरितका निर्णय अध्यावधिक नगर्न निर्वाचन आयोगमा २ महिना पहिले नै पत्र बुझाइसकिएको हामीले सप्ष्ट पारिसकेका छौँ।

विगतमा आयोगले पार्टीको विधान विपरित बसेका बैठकको निर्णय आयोगले अध्यावधिक नगर्ने बताएको थियो। हालै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले समेत विवेकशील साझा विवादमा पार्टीको विधान नै अन्तिम हुने बताएका थिए। आज आएको आयोगको पत्र रहस्यमय छ। यस विषयमा हामी आयोगसँग संवादमा छौँ।

हामीलाई विश्वास छ आयोगले हतारमा लेखेको यो पत्र रद्द गर्नेछ र निर्वाचन सम्बन्धी नेपाल कानून, विवेकशील साझा पार्टीको विधान र आयोगमा अगावै प्राप्त उजुरीको व्यहोरा र माग दावीलाई समेत नजर गरी विधिसम्मत निर्णय गर्नेछ। हाम्रो माग पार्टीमा केन्द्रीय समितिको विवेकको निर्णय निर्वाचन आयोगको रहोबरमा होस् भन्ने हो, जुन ऐन–कानून र पार्टी विधान अनुरुप हुन्छ।

हामी आयोगमा पुनरावेदनका लागि र पछि कानून बमोजिम न्याय खोज्ने नै छौँ। विवेकशील साझा पार्टी कुनै सेलिब्रेटिको फ्यानक्लब हैन, यो झण्डै एक दशक लामो पार्टी जीवनमा नागरिक आन्दोलनहुँदै वैकल्पिक वैचारिकिमा उभिएको परिपक्व पार्टी हो। यो पार्टीको विचार, संगठन र पहिचान कसैले मेट्न खोजेर मेटिने पनि होईन्। हामीले विवेकशील साझा पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै सुदृढ गर्दै लाने निर्णय गरिसकेका छौँ।

केहि समय अघि मुलुकमा भएका अलोकतान्त्रिक, संविधानविरोधी गतिविधिलाई नागरिकहरुको शक्तिले परास्त गरेजस्तै सोहि प्रवृतिको हाम्रो पार्टीको संस्करणलाई परास्त गरिनेछ र विवेकशील साझा पार्टीलाई पार्टीको अशली वैचारिकिमा अझ सुदृढ र विधिसम्मत तरिकाले अघि बढाइनेछ।
धन्यवाद।

नेपालको जय होस्।
हरीशप्रसाद भट्ट
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
कात्तिक १८, २०७८

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७८, बिहीबार  ५ : ४८ बजे

बागमतीमा बानियाँको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, कसलाई कुन मन्त्रालय ?

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्

नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेसनल स्ट्रोक सम्मेलन हुँदै 

काठमाडौं– नेपालमा पहिलोपटक हिमालयन इन्टरनेसनल स्ट्रोक शिखर सम्मेलन आयोजना हुने

न्यासनल स्ट्रोक म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, २०२५ स्वीकृत 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्ट्रोकको (मस्तिष्कघात)  उपचारलाई व्यवस्थित र

‘कुलिङ पिरियड’मा गडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को