दैवी अनुकम्पाले कुनै चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन आगामी भदौमा सम्पन्न हुने सम्भावना अब रहेन ।

पार्टीभित्रका दाउपेचहरू आफ्नो ठाउँमा होलान् तर कोरानाको महामारीका कारण कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको मात्रै होइन पदाधिकारी बैठक पनि स्थगित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको पूर्वतयारीको काम अघि बढ्ने सम्भावनै रहेन ।

केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदको भन्छन्, ‘कम्तीमा पनि आगामी असार–साउनसम्म कोभिडको महामारी घट्ने सम्भावना देखिएन, यस्तो अवस्थामा कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, पार्टीको वैधानिकतालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विकल्पको खोजीमा छौँ ।’

केही दिनअघि मिडियाकर्मीहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘भदौमा महाधिवेशन नहुने सम्भावनातर्फ पार्टी गयो, अब विकल्पको बारेमा सोचिरहेका छौँ ।’

भदौभित्र महाधिवेशन भएन भने के हुन्छ ?

वरिष्ठ नेता पौडेलको जवाफ थियो, ‘वैधानिकरूपमा भन्ने हो भने गत फागुन ७ गतेदेखि म पनि केन्द्रीय सदस्य होइन, शेरबहादुर देउवा पनि सभापति रहनुभएन ।

संविधान र कानूनले दिएको व्यवस्था प्रयोग गरेर आगामी भदौसम्म म्याद थपिएको हो, भदौभित्र महाधिवेशन भएन भने त्यो सुविधा पनि गुम्छ, पार्टीमा भ्याकुम हुन्छ, कसले कसलाई टेर्ने, कसको निर्देशन कसले मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

तह्रौँ महाधिवेशनबाट देउवा सभापति पदमा निर्वाचित भएपछि धेरैले विश्लेषण गरे– अब नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको बिरासत टुट्यो, कांग्रेसमा वास्तविकरूपमा आन्तरिक लोकतन्त्र शुरू भयो ।

देउवासँग नजिकको सङ्गत गरेका केही विश्लेषकहरूले चाहिँ कांग्रेस समाप्तीको बाटोतिर गएको टिप्पणी गरे । उनीहरूको ठहर थियो– नेवि संघको अध्यक्ष हुँदादेखि नै देउवाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको नजीर छैन, हरेक पटकको जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेकोबाहेक अर्को रेकर्ड देउवाले कायम गर्न सकेका छैनन् ।

त्यतिबेला थोरै विश्लेषकहरूले गरेको आशंका अहिले पुष्टि भएको छ । हुन पनि २०२९ सालमा दोस्रो महाधिवेशनबाट नेवि संघको अध्यक्ष बनेका देउवाले तेस्रो महाधिवेशन गराएनन् ।

दुई वर्षमा महाधिवेशन हुने प्रावधान विधानमा थियो तर देउवाले ६ वर्षसम्म महाधिवेशन नगराएपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरेर बलबहादुर केसीलाई कार्यबहाक अध्यक्ष बनायो । केसीले १० महिनाभित्रै महाधिवेशन गराए ।

२०५९ असारमा कांग्रेसका करिब ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाएर त्यसैलाई विशेष अधिवेशन भन्दै देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक ) जन्म्यो । विशेष महाधिवेशन त भयो, देउवाले छिटै नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रतीक्षा चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार लगायतका नेताहरूले गरेका थिए ।

देउवाले डेढ वर्ष बित्दा पनि महाधिवेशन गराउने चासो नदेखाएपछि नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुखुरा राखे । महाधिवेशनको कुरा उठ्नासाथ देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाउन छाडे ।

महाधिवेशनको कुरा उठाउने वाग्ले र खड्का भ्रष्टाचारको अभियोगमा थुनामा परेपछि अरू नेताहरूले देउवासामु महाधिवेशनको कुरा उठाउने हिम्मत गरेनन् ।

एकै चोटी २०६२ सालमा कार्यवहाक सभापति गोपालमान श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को महाधिवेशन गराए । त्यो महाधिवेशनले जेलमै रहेका देउवालाई सर्वसम्मत सभापति निर्वाचित गर्‍यो ।

पूरा अवधि नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को केन्द्रीय सदस्य रहेका अमरराज कैनीले तह्रौँ महाधिवेशनको परिणाम आउना साथ भनेका थिए, ‘अब चौधौँ महाधिवेशन अनिश्चित भइसक्यो, सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको नियमित बैठक डाके भने पनि ठूलो कुरा हुनेछ ।’

नभन्दै देउवाले सभापति निर्वाचित भएपछिको शुरूका तीन वर्ष केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने खासै जाँगर देखाएनन् । बैठक बोलाउन ठूलै पापड बेल्नु पर्ने अवस्थामा इतर पक्ष थियो ।

परिस्थिति कस्तोसम्म भयो भने २०७४ मंसिरमा आम निर्वाचन भयो । कांग्रेसले करारी हार बेहोर्‍यो । यसको समीक्षाका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु देउवाको नैतिक दायित्व थियो तर वास्तै गरेनन् । इतर पक्षले हस्ताक्षर अभियान चलायो । बल्ल चैतको अन्तिम साता बैठक बोलाउन देउवा तयार भए ।

झट्ट हेर्दा कोभिडको महामारीकै कारण कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन संकटमा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ । गहिरिएर विश्लेषण गर्दा भने महाधिवेशन पर धकेल्ने खेल तह्रौँ महाधिवेशनको परिणाम सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै मुलुकको अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट शुरू भएको थियो ।

आगामी भदौमा महाधिवेशन नभए संविधानतः मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । नेताहरूले विकल्पको खोजी भइरहेको भने पनि सभापति देउवा चिन्तारहित देखिन्छन् । इतर पक्ष झन् निरीह बन्दै गएको छ ।

जसरी अहिले पार्टीभित्र आफ्नो प्रतिस्पर्धीधारलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली जुटेका छन्, यसरी नै नेपाली कांग्रेसभित्रको देउवाको प्रतिस्पर्धीधारलाई महाधिवेशनअघि नै पार्टीबाट बाहिर पारिसक्ने डिजाइनमा अदृश्य शक्ति केन्द्र लागेको थियो ।

तेह्रौँ महाधिवेशनलगत्तै नेपाली सेनाका एकजना पूर्वजर्नेलले एउटा वैवाहिक भोजमा कांग्रेसबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए– चार वर्ष कोइराला परिवारले धैर्य गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैनन्, बीपी कोइरालाले समेत सुवर्णशमशेर जस्तो नेतालाई दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न दिएनन्, अब उनका छोरा भतिजाहरूले देउवालाई चार वर्ष टिक्न कसरी देलान र !

महाधिवेशनअघि नै देउवालाई सभापति पदबाट हटाउन खोज्दा पार्टी फुट्दैन र भन्ने यस पंक्तिकारको जिज्ञासामा उनको ठोकुवा थियो– हेर्दै जानोस्, सिङ्गो कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन हुनेछैन ।

महाधिवेशनअघि नै इतर पक्ष कांग्रेसबाट बाहिरिएर अलग्गै पार्टी गठनमा जुटोस् भन्ने चाहना देउवाले राखेका छन् कि छैनन् भन्ने शंकाको पर्दा खुल्न बाँकी नै छ । एमालेको विभाजन कसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको साख के कति घट्दै जान्छ भन्ने स्पष्ट तस्वीर नआउँदासम्म देउवाले अपनाउने रणनीतिको आकलन गर्न सकिन्न ।

एमालेको माधव नेपाल पक्ष ठूलै शक्तिसहित विभाजित भयो र प्रधानमन्त्री ओली अझै अलोकप्रिय बन्दै गए भने कांग्रेसको इतर पक्षका लागि आगामी दिन धेरै कठिन हुनेछ । एमालेको माधव पक्षले अहिले जुन नियति बोहोरेको छ, कांग्रेसको इतरपक्ष पनि यस्तै नियति बोहोर्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।

अध्यादेशबाट संविधान र कानून संशोधन गरी महाधिवेशनको मिति डेढ वर्ष पर धकेल्ने प्रयोजनका लागि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाएको संकेत बाहिर आइसकेको छ ।

डेढ वर्ष म्याद थप्ने बित्तिकै आगामी तीन वटै तहका निर्वाचनमा सभापति देउवा आफैँले उम्मेदवार चयन गर्न पाउनेछन् ।

कम्युनिस्टहरू विभाजित भएका कारण कांग्रेसले स्वतः अधिकांश स्थानमा चुनाव जित्नेछ । पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएकोमा देउवाको साख स्वतः बढ्नेछ । त्यसमा पनि उनी आफैँ प्रधानमन्त्री बनेर महाधिवेशन गराउने सम्भावना हुनेछ । यस्तो अवस्थामा इतर पक्षको हालत अहिले कल्पना गरेभन्दा पनि खराब हुन सक्नेछ ।

पार्टीको महाधिवेशन सकेसम्म पर धकेल्ने रणनीतिमा सभापति देउवा जुट्लान् भन्ने अनुमान समेत नगर्नु इतर पक्षको ठूलो कमजोरी हो । महाधिवेशन पछि धकेलिने परिस्थिति निर्माण हुनुमा इतर पक्षको गतिविधि पनि कम्ती जिम्मेवार छैन ।

२०७४ चैतदेखि २०७५ वैशाख १६ सम्म करिब एक महिना चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौभित्र महासमितिको बैठक बोलाएर विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय समयमै कार्यन्वयन हुन सकेको भए इतर पक्षले अहिलेको महासंकट बेहोर्नु पर्ने थिएन ।

महासमितिको बैठक २०७५ भदौभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुमा इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेलको भूमिका देखियो । विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठनका लागि देउवाले पौडेलसँग वैशाखमै नाम मागे तर पौडेलले साउनमा मात्रै दिए । पौडेलकै कारण महासमितिको बैठक गर्नुपर्ने समयमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन भयो ।

मस्यौदा समितिले पनि समयमै प्रतिवेदन दिन नसक्दा महासमितिको बैठक २०७५ पुससम्म धकेलियो । महासमितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुँदा चौधौँ महाधिवेशनको पूर्वतयारीको काम अलमलमा पर्‍यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि सभापति देउवाले इच्छा शक्ति देखाएको भए महाधिवेशन लागि समय अपुग हुने थिएन । तिनै देउवा हुन् जसले २०७४ सालमा तीन महिनाको पूर्वतयारीमा मुलुकमा तीन वटै ठूला निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए ।

सूचना प्रविधि तथा यातायातको पहुँच सबै ठाउँमा पुगिसकेको यो अवस्थामा बीपी कोइरालाको पालामा जस्तै महाधिवेशन लागि एक वर्षे समयतालिका बनाउनु कांग्रेसको आफ्नै कमजोरी हो । इच्छा शक्ति हुने हो भने एक महिनाको पूर्वतयारीमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।