उपप्रधानमन्त्री महतोको अभिव्यक्ति अराजक र संविधान विरोधी : गोकर्ण विष्ट | Khabarhub Khabarhub

उपप्रधानमन्त्री महतोको अभिव्यक्ति अराजक र संविधान विरोधी : गोकर्ण विष्ट


२२ जेठ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले उपप्रधान एवम् शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति अराजक र संविधान विरोधी रहेको बताएका छन् ।

नेता विष्टले मन्त्री महतोले नेपालाई बहुल राष्ट्र बनाउनु पर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै अराजक र संविधान विरोधी रहेको बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता विष्टले बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको तयारी गर्ने भनि दिएको अभिव्यक्ति भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको बताए ।

नेता विष्टले लेखेका छन्- ‘उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित प्रतिकुल छ । जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यसप्रकारको अराजक र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका महतोले पदभार ग्रहणपश्चात उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तै आज पनि पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा आयोजित स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् । महतोको भनाइको विपक्षीलगायत एमालेकै कतिपय नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०७८, शनिबार  ८ : ०७ बजे

कोशीको बाढी : कसैलाई डर, कसैलाई अवसर

धरान– केही दिनको अविरल वर्षाले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो ।

मलेसियामा बसेर युवतीको चरित्रहत्या, विमानस्थलमा उत्रिनेबित्तिकै पक्राउ

काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाको चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले

आफ्नै बुबाको हत्या अभियोगमा छोरा पक्राउ

ताप्लेजुङ– आफ्नै बुबा ५५ वर्षीय श्याम ओख्राबु लिम्बुको धारिलो हतियार

बीपी राजमार्ग दशैंअघि नखुल्ने, चौकीडाँडा-कालढुंगा खण्ड तत्काल बनाउन मुश्किल

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बीपी राजमार्ग दशैं अगाडि

जापानका प्रधानमन्त्रीले ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’को योजना सार्वजनिक गर्ने

एजेन्सी– जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार आफ्नो पहिलो संसदीय नीति