पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । विपक्षी दलहरुले भने आगामी असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ठूलो दलको हैसियतमा वैशाख २९ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । जेठ २७ गते एक महिना पूरा हुने भएकाले सोही दिन गुरुङले विश्वासको मत लिने प्रदेश सरकारका प्रवक्त रामशरण बस्नेतले बताए ।

शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने भनी सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले दलहरुसँग प्रस्ताव राखेका थिए । तर विपक्षी दलहरुले तत्कालै विश्वासको मत लिनुपर्ने अडान राखेका कारण समितिको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनमा सहयोग नगरेपछि गुरुङ ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सोही घटनापछि पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै जनमोर्चाले संसदीय दलको नेतासमेत रहेका कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गर्दै रिक्त राखेको छ ।

एक पद रिक्त भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा ३० मत पुग्ने देखिएको छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्र ११, जनमोर्चा २ र जसपाका २ सदस्य छन् । जसपाका २ सदस्य नै उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका भएकाले यो समूहको बहुमत पुग्ने देखिएको हो ।

तत्कालै विश्वासको मत लिएर बजेट निर्माणमा सहज पार्नुपर्ने विपक्षी गठबन्धनको अडान छ । तर मुख्यमन्त्री गुरुङ भने एक महिना पूरा अवधि पदमा बस्न चाहेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ । तर सरकार फेरबदलको खेल भएकाले जारी अधिवेशनमा बजेटको विषय भने ओझेलमा परेको छ । दलहरुको सहमति जुटाउन भन्दै स्थगित गरिएको बजेट अधिवेशन आइतबार पुनः बस्दैछ ।