मानव ओसारपसार हुने नाकाको अनुगमन « Khabarhub

मानव ओसारपसार हुने नाकाको अनुगमन


२० भाद्र २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय महिला आयोगको एक टोलीले मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न झापा र मोरङका विभिन्न सीमानाकाको अनुगमन गरेको छ ।

आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाको नेतृत्वको टोलीले भ्रदपुर र जोगवनी नाकामा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा नेपाल प्रहरीले रोकथाम गर्ने प्रयास गरे पनि सजिलैसँग सीमानाका वारपार गर्ने गरेको पाइएको सदस्य खतिवडाले जानकारी दिइन् ।

अनुगमनका क्रममा टोलीले प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर सीमामा मानव बेचबिखनलाई कडाइ गर्न पनि आग्रह गरेको छ । आयोगले मानव बेचबिखनबारे सीमा वारी र पारी सूचना आदानप्रदान गर्न, कागजातको सुरक्षा र नियन्त्रण गर्न, कागजातको कानूनी मान्यता र परीक्षण गर्न तथा पीडितको संरक्षण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ ।

आयोगको टोलीले विर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, माइती नेपालका जिल्ला प्रतिनिधि, सेफ हाउसका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सेनाका प्रमुख जिम्मेवार निकायका प्रमुखलगायतसँग मानव बेचबिखन नियन्त्रणबारे छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा आफन्तकै जालझेलमा परेर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण, बालविवाह र पारिवारिक बेमेलका कारण पनि मानव ओसारपसार हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७८, आइतबार  ४ : ०३ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा