काठमाडौँ– अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता पारितका लागि व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।

मङ्गलबार काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा नेपाल–युएस चेम्बर र इन्टिच्युट फर इस्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले एमसीसी परियोजना पारितमा ढिलाइ गर्न नहुने साझा धारणा राखेका छन् ।

उनीहरूले व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि परियोजना लाभदायी हुने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले उक्त परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसदबाट पारित गर्न सकारले ठोस, सिद्धान्तनिष्ठ तथा सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदा यसको अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । एमसीसी परियोजना ऋणमा नभएर सहयोगमात्र भएकाले यो राष्ट्रघाती नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधारहरू पर्याप्त उपलब्ध नभएको अवस्थामा उत्पादित विद्युत उपयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरूले बताए । विद्युत प्रसारण प्रणाली विकास योजनाको एक अङ्ग एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइन स्वागतयोग्य हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

कार्यक्रममा नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष किरण साखले ट्रान्समिसन लाइन र पूर्वाधार विकास नेपालको हकमा आवश्यक रहेको बताए । उनले यस्ता विकास परियोजना जसरी पनि लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

एमसीसी परियोजनाले नेपालमा प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा सडकको समेत स्तरोन्नति हुने हुँदा दोहोरो फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ थियो । विकासमा बाधा हुने अवस्था आउन नदिन यथाशक्य चाँडो परियोजना पारितका लागि आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।

‘हाइड्रो सोलुसन’ का अध्यक्ष इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले एमसीसी सम्झौता पारित भएको खण्डमा विद्युतीय क्षेत्रमा विकास हुने र विद्युत नेपालको विकासको मेरुदण्ड भएकाले देशको पनि विकास हुने बताए ।

उनले अमिरिले नेपालका सडक र विद्युत प्रसारण लाइनमा विगतदेखि नै सहयोग गरिरहेको हुँदा यो परियोजना पनि नेपालको हित विपरीत नभएको बताए । उनले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

हाइड्रोपावर उद्यमी सुव्रत धितालले देशमा भइरहेका कुनै पनि विकासका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा विकासमा अवरोध हुने गरेको बताए । उनले एमसीसीले पाँच वर्षमा यति ठूलो विकास परियोजना पूरा गरिदिन्छु भन्दा नेपाल किन पछि हट्न नहुनेमा जोड दिए
सरकारले पहिला नै हस्ताक्षर गरिसको हुनाले यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेका उनको भनाइ थियो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले एमसीसी परियोजनाले आउँदा नेपाल र नेपालीको हित हुने भएकाले जसरी पनि यो परियोेजना लागु गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव वीरेन्द्र राजकर्णिकारले पूर्वाधारहरूको विकास भएमा हरेक क्षेत्रमा विकासको ढोका खुल्ने बताए । उनले अहिले नेपालमा उद्योग व्यवसायहरूको उत्पादकत्व घटेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना पारित भएमा नेपालको औद्योगिक व्यवसायमा व्यापक सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विद्युत उपादक निजी लगानीकर्ताहरूको संस्था ‘इपान’ का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले एमसीसी सम्झौतालाई अनावश्यक रूपमा राजनीतीकरण गरिएको बताए । उनले भने, ‘जनतालाई विकास चाहिएको हो, विकासका लागि यस्ता परियोजना पारित हुनुपर्छ ।’

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुँदा विद्युत प्रसारण लाइन बन्नेछ । उक्त प्रसारण लाइन बनेको खण्डमा धेरै उद्योगीहरूले ट्रान्समिसन लाइनका लागि बैकबाट ऋण लिनु नपर्ने बताए ।

कार्कीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक परेको छ । अब पनि हामीले ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा सोचेनाँै भने देश विकासमा पछि पर्छ ।’

नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव तथा कानूनविद गान्धी पण्डितले एमसीसी सम्झौतामा दुई पक्षको हस्ताक्षर भइसकेको अवस्थामा संसदबाट पारितमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सम्झौतामा अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भने जनतामा अतिरञ्जित हल्ला फैलाइएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा धारणा राख्दै नेपाल-अमेरिका चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव तथा कानूनविद गान्धी पण्डित ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा गलत सूचना प्रवाह भएकाले आममानिसमा एमसीसी परियोजनाबारे नकारात्मक धारणा बनेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आईएसएसआरका बोर्ड अफ डाइरेक्टर नरेश श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास नेपालका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताए । डीपीआर तयारीमा उचित ध्यान नदिँदा परियोजनाहरूको आयु कम हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

डीपीआरमा उचित ध्यान नदिई बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाका कारण परियोजना कार्यान्वयमामा समस्या हुने गरेको छ ।

कार्यक्रममा देशले बृहत् पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अभाव सामना गरिरहेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारले एमसीसी परियोजना निःशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन लागेकाले यो नेपालको हितमा रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

हस्ताक्षर भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट पछि हट्दा विश्व समुदायमा नेपालको छवि धमिलिने र विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता पनि प्रकट गरे ।

एमसीसी परियोजना निर्माण अवधिभर करिब सात हजार नेपालीहरूले रोजगारीको अवसर पाउने र स्थानीय कच्चा पदार्थ तथा विशेषताको प्रयोग समेत हुने जनाइएको छ । एमसीसी नेपालको हितमा छैन भन्नेहरूले अफवाह फैलाएको सहभागीहरूको ठहर थियो ।