कतारमाथिको नाकाबन्दी हट्यो, साउदीसँगै तीन देशले सबै सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने | Khabarhub Khabarhub

कतारमाथिको नाकाबन्दी हट्यो, साउदीसँगै तीन देशले सबै सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने


२२ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा : साउदी अरेबियाले साँढे ३ वर्षदेखि कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाएको छ । साउदी अरबियाको अल उला
शहरमा मंगलबार भएको गल्फ कर्पोरेशन काउन्सिल (जीसीसी)को ४१ औँ सम्मेलनमा नाकाबन्दी हटाउने बारे औपचारिक सहमति भएको हो ।

कतारका अमीर शेख तामीम बिन हमद अल थानीसँगै कुवेतका अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जाबेर अल सबाह, साउदीका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सउदले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै, बहराइनका राजकुमार सलमान बिन हमद अल खलिफा, युएईका उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन रशीद र ओमानी उप प्रधानमन्त्री फहद बिन महमूद अल सैदले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतापत्र अनुरुप साउदीले कतारसँगको एयरस्पेस, भूमि र समुद्री सीमा सोमबार मध्यराति देखिनै खोलिसकेको छ ।

सम्मेलनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल सउदले साउदी अरेबियासँगै युएई, बहराइन र इजिप्टले पनि हवाई उडानसहित कतारसँगको सबै सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

कतारले इस्लामिक अतिवादीहरुलाई प्रायोजन गरेको आरोप लगाउँदै साउदीले नाकाबन्दीको नेतृत्व गरेको थियो । साउदीको कदमलाई खाडीका अन्य मुलुकहरु युएई, बहराईन र इजिप्टले पनि साथ दिएपछि कतार घेराबन्दीमा परेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७७, बुधबार  ७ : २५ बजे

उच्च अदालत पोखराको मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

गण्डकी – सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत पोखराले

म्याग्दीको पहिरोले घर पुर्दा वृद्धाको मृत्यु

म्याग्दी – म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ गाडपारमा आज दिउँसो पहिरोले घर

सरोगेसी बहस : ‘पाठेघर आलुको भाउमा बेच्ने ?’

काठमाडौँ – नेपालमा सरोगेसी (भाडामा बच्चा जन्माउने कारोबार) लाई वैधानिकता

अधिवक्ता त्रिपाठीले आफूमाथि आक्रमण गर्ने रास्वपाका कार्यकर्तालाई दिए क्षमा

काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूमाथि आक्रमण गर्ने राष्ट्रिय

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहन (तस्बिरहरु)

काठमाडौं – शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण र मौलिक हकको उल्लंघनको विरोधमा