काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । ती रिट निवेदकहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

सो आदेशअनुसार दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन्।

रिट निवेदकहरुले बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका छन् । नेकपाका नेता देव गुरुङलगायत निवेदकहरुको मंगलबार बसेको अनौपचारिक बैठकले बुधबारदेखि हुने सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सो विघटन नेपालको संविधानको विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

यही पुस १० गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकहरुबीच बहस व्यवस्थापन नभएपछि आलोचना भएको थियो । सो दिन बहस व्यवस्थापन हुन नसकेपछि न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीबीच नै सम्बन्धित पक्षको आलोचना भएको थियो ।

रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बुधबारबाट शुरु हुने भनिएको बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बसहलाई शुरुआत गर्ने आफूहरुबीच सहमति भएको अधिवक्ता शर्माले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताबाट बहसलाई शुरुआत गर्ने र त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरुले आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने गरी आफूहरुबीच सहमति भएको रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरे ।

यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशमा आज बुधबारबाट हुने सुनुवाइको नियमितरुपमा मिति तोक्न पनि आदेश भएको थियो । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ । सुनुवाइका लागि नियमितरुपमा मिति तोक्न भनेर दिइएको आदेश हरेक बार हो कि बुधबार र शुक्रबारलाई मात्र हो भन्ने बारेमा अन्योल नै रहेको छ ।