काठमाडौँ- न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाइ गरिरहको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्।

थापाले न्यायाधीश कार्की विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनको सहभागिता र निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको प्रश्नपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश बस्न मिल्ने र को नमिल्ने भन्ने प्रश्न नउठाउन वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

सुनुवाइमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अदालतले जनताको विश्वसनीयता टिकाइराख्नु पर्ने बताएका थिए । ‘जनताको जुन विश्वास छ त्यो नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । नत्र त पुलिसको बल पनि छैन र बजेट पनि छ । तर सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनताको विश्वास हो, यसलाई गिर्न नदिइओस्,’ प्रधानले भने ।

अर्को सुनुवाइ पुस २९ मा

आजको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आजको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि वृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सुनुवाइ सुरू हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे ।

‘संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र र अरुको कति अधिकार भनेर सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिर हेर्दा यसलाई बृहत पूर्णइजलासमा पठाउनुपर्छ,’ बहसका क्रममा श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार राय बाझिएमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको स्मरण पनि गराएका थिए ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कार्कीले पहिले रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न आदेश दिएका छन् ।

‘तपाईहरुको निवेदनमाथि बहस होस् । सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले नै यसबारे निर्क्योल गर्नेछ, पूर्ण इजलासमा जाने कि नजाने भन्नेबारे यसैबाट आदेश दिनेछ’ इजलासले भन्यो ।

बृहत पूर्णइजलासमा लगियोस् भन्ने निवेदन संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाइएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

सो आदेशअनुसार दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।