पुनर्गठित संवैधानिक इजलास पनि विवादमा, न्यायाधीश कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने सरकार पक्षको जिकिर « Khabarhub

पुनर्गठित संवैधानिक इजलास पनि विवादमा, न्यायाधीश कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने सरकार पक्षको जिकिर


२३ जेठ २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि पुनर्गठित संवैधानिक इजलास फेरि विवादमा परेको छ ।

पुनर्गठित इजलासमा परेका दुई न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका साथै सरकार पक्षका वकिलले असहमति जनाएका छन् ।

यसअघिको इजलासमा रहेका तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विपक्षमा राय दिएका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई पुनर्गठित इजलासमा दोहोरिएपछि विवाद उठेको हो ।

इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता बडालले अघिल्लो इजलासमा भएका दुई न्यायाधीशलाई किन हटाइयो र आफैँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

विगतमा हरिकृष्ण कार्कीले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको र संवैधानिक इजलासमा अरु पनि न्यायाधीश रहेकोले अलग भएको घोषणा गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै बडालले इजलास समक्ष गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरी २ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेको कागजको कानूनी हैसियत के हो ? अस्तिका २ न्यायाधीशको कागजलाई हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियाले चिन्दैन । कसैले प्रश्न उठाउँदैमा इजलास छाड्नुपर्ने हो ? अमुक वकिलले प्रश्न उठाए इजलास फेरिने नत्र नफेरिने भन्ने हो र श्रीमान ?’

महान्यायाधिवक्ता बडाललगत्तै बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पुनर्गठित इजलासमा कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले केसी र श्रेष्ठको विपक्षमा राय दिएका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

‘दुईजना न्यायाधीशले अस्तिको (नेकपा सम्बन्धी) मुद्दाको उपउत्पादन यो मुद्दा हो भन्नुभएको छ । यसको सोर्स अफ नलेज के हो ?’ उनले भने, ‘न्यायाधीशलाई लाग्यो भनेर भएन इजलासलाई प्रष्ट पार्नुपर्‍यो, जनतालाई भन्नुपर्‍यो । उपउत्पादन हो भने कसरी हो ?’

‘यो मुद्दा र त्यो मुद्दाको विपक्षी नै अलग छ । अर्को कुरा एउटा न्यायाधीशले आफूले हेर्छु हेँर्दिन भन्न पाउँछ तर फलानोले हेर्छ भने म हेँर्दिन भन्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

अघिल्लो इजलासमा रहेका केसी र श्रेष्ठका विषयमा रिट निवेदक पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताको आधारमा आज संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए ।

पुनर्गठन गरिएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७८, आइतबार  १ : ४८ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ