काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका सबै न्यायाधीशले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हुने बताएका छन् ।

११ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी सरकार पक्षका वकिलले पेस गरेको निवेदनमा अवहेलना सम्बन्धी कसूर आकर्षित हुने खालको रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सम्झाउन खोजेको बताएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले अमुक वकिलले इजलासमा प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश परिवर्तन हुने र अरुले उठाउँदा मानहानी किन लाग्ने ? भन्ने प्रश्न गरेको सन्दर्भमा राणाले त्यसको जवाफ दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशले चिया ब्रेक गर्दै भने, ‘कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर दावी गर्नु कसुर हो । त्यसैले निवेदन दिनेहरुलाई सम्झाउनु मेरो कर्तव्य हो । यसमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३७ अनुसार कसुर ठहर सक्छ ।’

अधिवक्ता दीपक मिश्र, राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने र कृष्णप्रसाद भण्डारीले हाल इजलासमा रहेकासहित ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरेका छन् ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (१) न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।