आर्यनको मुद्धाबाट हटाइए समीर « Khabarhub

आर्यनको मुद्धाबाट हटाइए समीर


२० कार्तिक २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बई(बलिउड लाइफ)– लागुऔषध मामलामा जेलमा रहेका बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान जमानतमा रिहा भइसकेका छन् । यद्यपि उनीमाथि खतराको बादल अझै मडारिइरहेको छ ।

आर्यन शुक्रबारमात्रै एनसीबीको भवनमा हाजिरीको लागि उपस्थित भएका थिए । यहीबीचमा आर्यनको मुद्धासँग जोडिएको एक नयाँ खबर सार्वजनिक भएको छ । समाचारअनुसार आर्यनको लागुऔषध मुद्धाबाट एनसीबीका जोनल डाइरेक्टर समीर वानखेडेलाई हटाइएको छ ।

समीरलाई हटाइएपछि आर्यनसहित ६ व्यक्तिको मुद्धा अब एनसीबीको केन्द्रीय टिमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यो मामलामा आर्यन खान, नवाब मलिकका ज्वाइँ समीर खानका अलावा इकबाल कासकर, अरमान कोहली, कश्मीर ड्रग्स केस सामेल छन् । यद्यपि समीर आफ्नो पदमा भने रही रहनेछन् । उनले मुम्बई एनसीबीको जोनल डाइरेक्टर पद नै सम्हाल्नेछन् ।

यो मामलामा समीर मुम्बईमा रहेर दिल्लीको मुख्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्नेछन् । अब समीरले कुनै पनि आगामी मुद्धामा काम गर्नु अघि दिल्ली मुख्यालयको अनुमति लिनुपर्नेछ ।

‘एनसीबीको कुनै पनि अफिसरलाई उसको पदबाट हटाइएको छैन । विशेष आदेश नआउञ्जेलसम्म एनसीबी अहिलेकै रुपमा काम गर्नेछ । समीरले अगाडि पनि एनसीबीमा रहेर यही पदमा काम गर्नेछन्’, एनसीबीका डेपुटी डिरेक्टर जनरल अफ अपरेसन सञ्जय सिंहले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७८, शनिबार  २ : १५ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा