काठमाडौँ– संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ । जारी सुनुवाइमा अब सरकारी वकिलले १५ मिनेटमात्र बोल्न पाउने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ मिनेटको समय तोकिदिएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत १८ गते रिटका पक्षधरको बहस सकिएपछि रिटको विपक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले १९ माघदेखि बहस थालेका थिए ।

संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित १३ वटा रिट दायर भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट झन्डै ७० जनाले बहस गरेका थिए ।

यसैबीच आजको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा आएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको दाबी गरे ।

पुडासैनीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा गरेबाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद्को बाटो अहिलेको अवस्थामा संविधानले दिएको छैन ।’

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नै संसद्, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता भन्दै पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार रहेको जिकिर गरे ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हाले २०४७ सालको संविधान आएपछि ४ पटकसम्म संसद् विघटन र विघटन प्रयास भएको स्मरण गराउँदै त्यस्तै उदाहरण अन्य मुलुकमा छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ । निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ निवेदन परेका थिए जसमाथि १३ दिन लगाएर निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।