काठमाडौँ– नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएकोप्रति सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

इन्टिच्युट फर इस्टाटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले दरबारमार्गस्थिति पेभिलियन हलमा गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले नेपालको आर्थि वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुग्नु नेपालका लागी ठूलो चुनौती खडा भएको बताएका हुन् ।

हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वर्षको देशको आर्थिक वृद्धिदर सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको जनाएको थियो । विभागका अनुससार गत आवमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.९९ प्रतिशत कायम भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भाषणमा २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान थियो । तर कोरोना भाइरसको संक्रमणले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको हो ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०७२ मा गएको भूकम्पको भन्दा पनि तल झरेको हुँदा हुँदा यसलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने विषयमा सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले धारणा राखेका हुन्।

भूकम्पको समयमा नेपालको आर्थिक वर्ष सन् २०१५/१६ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशतमा झरेको थियो । चालु आवको पहिलो त्रैमासको वृद्धिदर समेत ऋणात्मक देखिएको छ ।

कोरोनाको असर सबैभन्दा बढी आवास तथा भोजन, यातायात तथा भण्डार क्षेत्रमा परेको छ । यी क्षेत्रमा २५.७ प्रतिशत र १३.४ प्रतिशत सङ्कुचन आएको छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार १०.७ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ९.१ प्रतिशत, निर्माणमा ५.६ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननमा २.२ प्रतिशतले खुम्चिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यो खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न कार्यक्रममा सहभागीहरुले औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धि कृषि उत्पादन वृद्धिसँग सम्बन्धित हुने धारणा राख्दै सरकारले यसतर्फ उचित कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

कृषि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव सुदर्शनप्रसाद रेग्मीले विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको आधार बारे प्रश्न गरेका थिए । उनले डाटा लिने वेस के हो ? जीडीपी बढेको र आर्थिक वृद्धिदर घटबढ हुनुमा सरकारले विदेशी पैसा ल्याउनुले पनि असर देखापर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पेभिलियन मिडिया प्रालिका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन व्यापारीहरुले गर्ने गैर कानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको बढेको विभागको तथ्यांकले देखाए पनि सरकारले रेमिट्यान्सको मुख ताकेर मात्र नहुने उनको तर्क थियो ।

उनले भने, ‘व्यापारीहरुले राम्रा काम गरेका छन्, यसो भन्दैमा सबै व्यापारी चोखो छन् भन्न खोजेको होइन, गैरकानूनीरुपमा व्यापार गर्नेहरुमाथि सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले जीडीपी आर्थिक विकास परिवर्तनको परिपूरक सूचाङ्क भएको धारणा राखे ।

‘नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन औद्योगिक उत्पादन र विद्युत क्षेत्रमा बढी देखिए पनि कृषि उत्पादनमा कम देखिएको छ, नेपालले कृषि क्षेत्रमा पनि उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी त्रिवि मानविकी संकायकी डिन कुशुम शाक्यले देशको यथार्थ अवस्थाबारे जस्ताको तस्तै तथ्यांकमा चित्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार १४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो ।

विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० र ११ मा आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा उत्पादनमा २०.२७, मध्यवर्ती उपभोगमा ३५.४२, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १४.०७ वृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड पुगेको हो ।

त्यसैगरी मध्यवर्ती उपभोग र उत्पादन अनुपात सन् २०००/०१ को आधार वर्षअनुसार ३७.१ प्रतिशत रहेकोमा परिवर्तित आधार वर्ष अनुसार अनुपात ४१.८२ प्रतिशत छ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा कृषिमा ०.५, खानी तथा उत्खननमा २२.५, औद्योगिक उत्पादनमा ४.५, विद्युत ग्यासमा ४६.८, निर्माण ३.७, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २३.१, आवास तथा भोजनानालय १६.४, यातायात सञ्चार २.६, वित्तीय तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३६.८, घरजग्गा कारोबारमा ५२, सामाजिक सुरक्षामा १ सय ५७.९, शिक्षामा ११.२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।