बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सङ्गठनहरूको पत्र | Khabarhub Khabarhub

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सङ्गठनहरूको पत्र


२५ चैत्र २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– भूतपूर्व गोर्खाहरूको हकहितका लागि भनी गठित भूपू गोर्खाका पाँच सङ्गठन र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतले संयुक्तरूपमा बेलायतका प्रधानभमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पत्र पठाएका छन् ।

लामो समयदेखि भूपू गोर्खाहरूको असमान पेन्सन तथा अन्य समस्याहरूका सम्बन्धमा पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका सङ्गठनहरूले यसपटक एकजुट भई मङ्गलबार पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा यही जुलाई १ तारिखभित्र नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता समिति गठन गरी भूपू गोर्खालाई दिँदै आएको असमान पेन्सनलगायतका समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरिएकोछ । संयुक्तपत्रका एक हस्ताक्षरकर्ता मेजर टिकेन्द्र दल देवानले पत्रको जवाफ बेलायत सरकारले जुन रूपमा फर्काउँछ सोहीअनुरुप आफूहरूले थप अन्य कार्यक्रम तयार पार्ने बताए ।

उक्त संयुक्तपत्रमा ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान यूकेका संयोजक थर्क राना, गेसोका कार्यवाहक सभापति धर्म तामाङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिस गोर्खा नेपाल भूपू सैनिक सङ्घका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्र दल देवान र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका उपाध्यक्ष एवं गोर्खा विभागका प्रमुख संयोजक प्रेम गाहा मगरको हस्ताक्षर रहेको मेजर देवानले जानकारी दिए।

यसैगरी सङ्गठनहरूले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि केही समयभित्रै एक छुट्टै पत्र लेखी पठाउने कार्यक्रम रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७७, बुधबार  ९ : ५९ बजे

राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन्ः राप्रपाको नेतृत्वमा मात्र विकास सम्भव छ

मोरङ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिक

उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने नेपालको सुरुवाती ११ सार्वजनिक

काठमाडौं – एएफसी महिला एसियन कप छनोट अन्तर्गत समूह ‘एफ’

पर्यटकीय केन्द्र बन्दै तनहुँको ‘तीनखोले मन्दिर’

तनहुँ – पृथ्वीराजमार्ग सडकअन्तर्गत तनहुँको खैरेनीटारबाट करिब सात किलोमिटर दूरीमा

रुम्टाखोलामा पक्की पुल, बर्खामा सवारिसाधन ठप्प हुने समस्याको अन्त्य

गलकोट– आगामी वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको निर्माण व्यवसायीले