खोप प्राप्त गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय  « Khabarhub

खोप प्राप्त गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय 


२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड –१९ को खोप प्राप्त गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सरकारले खरीद गरेको खोप आउने क्रममा रहेको जनाउँदै कूटनीतिक र अन्य माध्यमबाट समेत खोप ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कोभिशिल्ड’ खोप खरीदका सम्बन्धमा आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाउँदै विश्वको अहिलेको विषय परिस्थिति र ‘कोभिशिल्ड’ उत्पादक भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाले कम्पनीमा भएको आगलागी र क्षमता विस्तारमा अवरोध भएकाले आपूर्तिमा समस्या भएको जानकारी दिएको बताए ।

उनले क्षमता विस्तार हुनेबित्तिकै नेपालले खरीद गरेको १० लाख मात्रा खोप आउने जानकारी दिए ।

नेपालले उक्त कम्पनीसंँग २० लाख मात्रा खोप खरीदका लागि सम्झौता गरे पनि १० लाख मात्रा मात्र नेपाल आएको छ । सो खोप प्रतिमात्रा चार डलरका दरले खरीद गरिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा उहाँले नेपालले हाल ५० लाख मात्रा ‘कोभिशिल्ड’ खोप खरीद गर्ने अवस्था ह नरहेको समेत जनाएका छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा भारतपछि नेपालले खोप अभियान शुरु गरेको थियो ।

डा गौतमका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म २० लाख ९१ हजार ५११ जनाले पहिलो र तीन लाख ६२ हजार एक जनाले पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७८, शुक्रबार  ८ : ४९ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन