काठमाडौँ-  एमालेलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको ६ बुँदे अपीलपछि माधवकुमार नेपाल समूहभित्र मतभेद देखिएको छ ।

ओलीको ६ बुँदे अपीललाई कतिपय नेताले पार्टी एकताका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् भने कतिपय नेताहरूले अझै पनि ओली छलछामबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी एकता जोगाउन क्रियाशिल रहेकामध्येका एक योगेश भट्टराईले ओलीको अपीललाई स्वागत गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको आह्वानले एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखेका छन् ।

‘कार्यदल स्तरको छलफललाई यो बक्तब्यले पुनः निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरु सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नुपर्ने र मिलाउनु पर्ने थप विषयहरुलाई समाधान गर्ने छ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मुलत संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

उनले अब पार्टीको शीर्ष नेतृत्वका बीचमा सार्थक संबाद हुने र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने बताएका छन् ।

एकताका लागि संस्थापन पक्षसँग अनौपचारिक संवादमा रहेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल र गोकर्ण विष्ट पनि ओलीको अपीलप्रति सकारात्मक रहेको उनीहरू निकटस्थ नेताहरूले जनाएका छन् । तर संसद पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा हालिएको रिट के गर्ने भन्नेमा भने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् ।

नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले अध्यक्ष ओलीले फेरि छलछाप गर्न कपटपूर्ण ढंगले वक्तव्य जारी गरेको आरोप लगाएका छन्।

एकताको लागि तयार हो भने सुरुमै २ जेठ २०७५ को कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । अदालतमा जारी रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले ओलीले हस्ताक्षर फिर्ताको माग गरेको उनले आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल-खनाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको आह्वानलाई जालझेलको संज्ञा दिएकी छिन् ।

उनले ओलीले जारी गरेको वक्तव्यबारे सामाजीक सञ्जालमार्फत भनेकी छिन्, ‘पार्टीको एकता खास उद्देश्यका लागि थियो र एकता भंग पनि खास उद्देश्य पूरा गर्न योजनागत ढंगले गरिएको कुरा दिनको घाम जस्तै छ।’

लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन, संसद पुनर्स्थापना गर्न आफूहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको उनले बताएकी छन् । उनले यसको सुनिश्चिता बिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रश्न नै नआउने स्पष्ट पारेकी छिन् ।

‘नेकपा एमालेको एकताको कुरा: यो साच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बीचमा सहमति गरि वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउथ्यो। एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन… झुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया कन्जम्सनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ’, उनले थपेकी छन्, ‘अझ गम्भिर कुरा त के छ भने बुदा नं. ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिनेछ भनिएको छ। यो कसले फिर्ता लिने? फिर्ता लिने पक्षसंग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होईन र ?’

उनले यो वक्तव्य पनि षड्यन्त्रका साथ पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ आएको जनाएकी छिन् ।

नेपाल-खनाल समूहले २१ र २२ जेठमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत नै  संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका नयाँ विकल्पमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै १० बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेकै दिन ओलीले पनि ६ बुँदे अपील जारी गरेका हुन् ।

आज संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्ने

ओलीको अपीलपछि आज अपराह्नसम्म संस्थागत धारणा तय गर्न स्थायी कमिटी बैठक बस्ने नेता बेदुराम भुषालले जानकारी दिए ।

‘अहिले पनि कमरेडहरू अनौपचारिक छलफलमा हुनुहुन्छ, आज १०/११ बजे भर्चुअल बैठक बसेर अपराह्नसम्म हामी संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ भुषालले भने ।