काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।

गत शुक्रबारदेखि नै यो मुद्दाको बहस सुरू भए पनि शुरूमा संवैधानिक इजलास गठनमा भएको विवादपछि दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आइतबार इजलास पनुर्गठन गरेका थिए ।

दोस्रो पटकको इजलासमा पनि राखिएका न्यायधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपकुमार कार्कीको न्यायिक निष्पक्षतामाथि सरकारी पक्षले  प्रश्न उठाएपछि आइतबार पनि बहस मुल मुद्दामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत सरकार पक्षका वकिलहरूले भट्टराई र कार्कीबाट न्यायिक निष्पक्षता हुन नसक्ने तर्क गरेपछि इजलास विवाद  भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘इजलासप्रति विश्वास गर्ने र यसको मर्यादा कायम गर्ने कर्तव्य तपाईंहरूको पनि हो। जुन किसिमका कुरा राख्नुभएको छ, त्यसले इजलासको मर्यादा राख्दैन। मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही चलाउनुपर्छ । तपाईंहरू निवेदन फिर्ता लिनुहोस्, नभए कारबाही अघि बढ्छ,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।