विराटनगर–नेपाल चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश १ ले प्रदेश १ सरकारलाई १२ बुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । प्रदेश नं. १ मा नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन गर्दै फिल्म नगरीको रुपमा विकास गर्न विभिन्न मागसहित चलचित्रकर्मी संघले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संघका अध्यक्ष केवल तामाङले प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन–पत्रमा प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा फिल्म उद्योगका लागि समेट्नु पर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ । संघका अध्यक्ष केवल तामाङ र सचिव रमेश तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन–पत्रमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, चलचित्र विकास बोर्ड र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बराह क्षेत्र नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको प्रदेश नम्बर १ को चलचित्र छायांकनस्थललाई उचित बजेट विनियोजन गरी प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउनु पर्ने, अत्याधुनिक तथा पूर्ण वैज्ञानिक पद्दतिमा निर्माण भएको बक्सअफिस लागु गरिनु पर्ने, न्यून शुल्कमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राज्यले नै सर्भर साथै कोडिङ प्रणालीको निर्माण गर्दै निर्माताको संरक्षण गर्नुपर्ने माग छन् ।

त्यस्तै कोरोना महामारीको कारण चलचित्र उद्योग धरायसी हुन गएकोले कम्तीमा ३ वर्षसम्म नेपाली फिल्ममा लाग्ने कर छुट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रदेश नम्बर १ मा रहेका उचित पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी प्राकृतिक चलचित्र स्टुडियोको रुपमा विकास गर्न यथाशीघ्र बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, निजी क्षेत्र तथा तथा सरकारको संयुक्त लगानीमा आवश्यक स्थानमा चलचित्र भवन (फिल्म हल) निर्माण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने, विदेशी चलचित्रको हकमा बढीमा २० वटा मात्र देखाउन सकिने कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग छन् ।

विदेशी चलचित्रलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत कर लगाई स्वदेशी चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने, नेपाली दूतावास भएको देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्त गरी चलचित्र उद्योगको प्रर्वद्वन क्षेत्र विस्तार गरिनु पर्ने, विभिन्न मातृभाषामा बन्ने चलचित्र निर्माणका लागि उत्कृष्ट कथाको आधारमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनका साथै चलचित्र भवनमा प्रदर्शनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, नेपाल चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश १ द्वारा चलचित्रकर्मीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको चलचित्रकर्मी अक्षयकोषमा यथाशीघ्र बजेट विनियोजन गर्न र चलचित्र उद्योगलाई चलायमान गराउन प्रदेश सरकारद्वारा वार्षिक कम्तीमा ४ वटा नेपाली मौलिक चलचित्र निर्माण गर्नुका साथै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने चलचित्रलाई पनि बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण (प्रोजेक्ट लोन) दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।