काठमाडौँ– कोरोनाले थलिएको दुग्ध क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले बेवास्ता गरेको निजी डेरी उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

डेरी उद्योग संघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी डेरीलाई मात्र सरकारले पटकपटक अनुदान दिएको तर निजी क्षेत्रलाई पक्षपात गरेको आरोप लगाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘एकातिर निजी क्षेत्रलाई सरकारबाट कुनै सहयोग र प्रोत्साहन नगर्ने अर्कोतर्फ सरकारी (दुग्ध विकास संस्थान) र सहकारी डेरीहरुलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शिर्षकमा पटक–पटक अनुदान दिइरहँदा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्न गई अर्बौंको लगानी डुब्ने जोखिम सिर्जना भएको छ ।’

कोरोना महामारीका बेला दूध र दुग्धजन्य वस्तुको खपत नहुँदा निजी डेरी उद्योगमा मात्र ४ अर्बभन्दा बढीको दूग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए ।

उनकाअनुसार हाल ३ हजार टन धुलो र २ हजार ५ सय टन बटर तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ गरी करिब ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको छ । जसका कारण किसानको भुक्तानी, कर्मचारीको तलब, धुलो दूध बनाउँदाको ज्याला र बैंकको किस्ता तिर्न चालु पुंजीको चरम अभाव हुन गई सम्पूर्ण निजी डेरी उद्योगहरु मारमा परेका छन् ।

सरकारले ध्यान नदिए आगामी दशैँ अघि नै मिल्क होलिडे सिर्जना भई किसान तथा उद्यमीहरु आफ्नो पेशाबाट पलायन हुने स्थिति आई आत्मनिर्भर उन्मुख सम्पूर्ण दुग्ध क्षेत्र धरासायी हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

‘दुग्ध प्रशोधनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँको लगानी गरी नयाँ प्रविधि भित्र्याएका कारण दुग्धजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा समेत उल्लेख्य योगदान पुगेको छ’ उनले भने ।

किसान तथा उद्यमीलाई यस व्यवसायमा टिकाई राख्न र कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो लहरबाट थला परेको दुग्ध क्षेत्रलाई उकास्न संघले नेपाल सरकार, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय समक्ष जोडदार आग्रह गर्दै ४ वटा माग राखेको छ ।

१. चालु पुंजीको अभावमा किसानको नियमित भुक्तानी, धुलो दूध कन्भरसन ज्याला र कर्मचारीको तलब दिन समेत समस्या आएकोले दुग्ध विकास संस्थानलाई रकम दिए जस्तै निजी डेरी उद्योगहरुमा भएको मौज्दातको आधारमा रु १० करोड सम्म कम्तीमा १० वर्ष अवधिको सहुलियत कृषि कर्जा तत्काल उपलब्ध गराउने ।

२. हालको विषम परिस्थितिमा ज्यु ज्यानको प्रवाह नगरी दूध जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको सेवा प्रदान गर्ने देश भरिकै दूध संकलन, प्रशोधन र विक्रि वितरणको अग्र भागमा काम गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापक कोभिड विरुद्धको खोप दिने व्यवस्था गर्ने ।

३. स्वदेशी दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दातले आन्तरिक बजार धान्न सक्ने भएकोले तत्काल आयातित सम्पूर्ण दुग्धजन्य पदार्थहरु जस्तै धुलो दूध (स्कीम मिल्क पाउडर), होल मिल्क पाउडर, स्प्रेड मिल्क पाउडर, वटर, घिउ, बटर आयल, चीज, पनीर, दही, आइसक्रिम, फ्रोजन डेर्जट र दूधबाट बनेका मिठाई एवं परिकारहरु आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाई देशको उत्पादनलाई स्वदेश मै खपत गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।

४. कोभिड १९ को पहिलो तथा दोश्रो लहरमा किसानको बिक्री हुन नसकी खेर गएको दूधमा प्रति लिटर रु १० अनुदान दिने । डेरी उद्योगहरुले झोल दूधबाट धुलो दूध बनाउदा प्रति लि। रु.१६ देखि २१ सम्म नोक्सान व्यहोर्नु परिरहेकोले धुलो दूध बनाई मिल्क होलिडे समस्या अन्त गर्न रु ६ सम्म ढुवानी अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने ।