चिनियाँ ऋणको गलपासो | Khabarhub Khabarhub

चिनियाँ ऋणको गलपासो



पुँजीवाद, विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्नमा साम्यवादीहरू खप्पिस हुन्छन् । यता एक्काइसौँ शताब्दीमा साम्यवादी राष्ट्रकै नीतिको कारण खतरा बढ्न थालेको छ । चीनका महान नेता माओत्सेतुङको निधनपछि उनीभन्दा बढी अथवा उनको समकक्षमा पनि उभिने हैसियतका अर्र्को कोही नेता अस्तित्वमा आएनन् तर चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ माओपछिका दोस्रो शक्तिशाली चिनिया नेता मानिन्छन् ।

वर्तमान अवस्थामा चीन भनेकै सी चिनफिङ र सी चिनफिङ भनकै चीन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ विश्वमा चर्चामा छ । यस परियोजनामा आबद्ध राष्ट्रहरू चिनियाँ ऋणमा यसरी डुब्न पुगेका छन कि तीमध्ये कतिपय देशको जीडीपीको अधिकांश रकम ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तान गर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।

यसबाट मुक्ति पाउन ती देशहरूले आफ्ना एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण बन्दरगाह तथा भूभाग समेत चीनका सामु धितो राख्नुको विकल्प छैन । एक किसिमले चिनियाँ ऋणको गलपासोमा कसिएका कतिपय देशहरूको निम्ति यसबाट उम्किन कठिन भएको छ । बीआरआईको गुलियोमा अल्झिने देशहरू ऋणको गलपासोमा परेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

श्रीलंकाले चीनसँग लिएको एक अर्ब डलरको ऋण समयमा चुक्ता गर्न नसकी आफ्नो बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनु प¥यो । चीनले श्रीलंकाको विभिन्न परियोजना अन्तर्गत करिब आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ग¥यो । ऋणले थिचिएको श्रीलंकाले ऋणको इक्विटीमा परिवर्तन गर्नुप¥यो । पूर्वाधारमाथि चीनको स्वामित्व भयो ।

चीनको ऋणले चार मिलियन डलरको लगानीमा बनेको श्रीलंकाको मट्टाला एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले नै त्यसको जिम्मेवारी लिएको छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि स्वाधीनतामा कैयन सम्झौता गर्न श्रीलंका बाध्य भएको छ । हम्बनटोटा बन्दरगाहको ८० प्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनीलाई र बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनलाई भाडामा दिने श्रीलंका सरकारको निर्णयले त्यहाँ राजनीतिक आन्दोलन नै सिर्जना ग¥यो । तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले चुनाव हार्नुको प्रमुख कारण पनि यही थियो ।

चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वको विषयमा सहयोग दिँदै आएको भए पनि अन्य राष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाइदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुँदैन । यसले चीनलाई झन बढी फाइदा पु¥याएको छ । बेइजिङले कुनै देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन उसले प्रदान गर्ने ऋण तथा अनुदान निकै अपारदर्शी हुने गर्छ ।

यसले गर्दा ऋण सम्झौता गर्ने देशका शासक तथा नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ तर विस्तारै यसले त्यस देशको स्वाभिमान, स्वावलम्बन तथा सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याउन थाल्छ । चिनियाँ ऋणमा डुब्ने देशले प्रगति गर्न सकेको छैन । चीनको ऋणनीति पनि यति बढी आकर्षक एवं लोभलाग्दो हुन्छ कि तत्कालका निम्ति कुनै पनि देशले यसको ऋणको जालोमा सजिलै फस्नबाट अफूलाई रोक्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार विश्वका करिब एक दर्जन देश चीनको ऋणमा यसरी चुर्लम्म डुबेका छन् कि अब उम्किन निकै गाह्रो छ ।

दक्षिण एशियाकै अर्को देश पाकिस्तानले पनि चिनियाँ ऋण ४० अर्ब डलरबाट ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक)’ निमार्ण कार्य आठ वर्ष अघि, सन् २०१३ मार्चमा, शुरु ग¥यो । सन् २०२० मै यसको खर्च ४० अर्ब डलर पुगेको अनुमान छ । सन् २०२१ को अप्रिलसम्म पाकिस्तान माथि ९० अर्ब १२ करोड डलर विदेशी ऋण रहेको छ । यसमध्ये २७.४ प्रतिशत (२४ अर्ब ७ करोड डलर) चीनकै ऋण रहेको छ ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको निर्माण सम्पन्न भएपछि चिनियाँ ऋणको जालोमा पाकिस्तान पनि नराम्ररी फस्ने निश्चित छ । सिपेक अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित काम हुनेछ ।

पाकिस्तानी विश्लेषकहरूका अनुसार चिनियाँ ऋणका कारण नै पाकिस्तानले रणनीतिक महत्वको ग्वादर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुको विकल्प हुनेछैन ।

मध्य एसिया र पूर्वसोभियत साम्राज्यका आर्थिकरूपले कमजोर देशहरू कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानजस्ता देशहरू सन् २०१३–१४ वाट बीआरआईमा संलग्न छन् । हिसाब गर्दा यी देशहरूले आफ्नो कुल जीडीपीको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्नमै खर्च गर्ने गरेका छन् । उनीहरू बीआरआईबाट पन्छिन खोज्दै छन् ।

यसैगरी जिबोटीको कुल जिडीपीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी, ताजिकिस्तान ७५ प्रतिशत तथा लावोस, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, पाकिस्तान र मोन्टेग्रो जस्ता देशहरू जीडीपीको ५० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशतसम्म रकम  चीनको ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च गरिरहेका छन् । बीआरआई परियोजना समयमै सुरु भए पनि एकदेखि डेढ दशकसम्म लाग्ने गर्दछ ।

आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार पश्चिमा देशहरूमा आएको आर्थिक मन्दीबाट चीन पनि मुक्त रहन सकेको छैन । यसको अर्थ व्यवस्थामा आएको क्षतिपूर्तिको निम्ति पश्चिमा देशहरूमाथिको निर्भरता कम गर्ने तथा आफ्नो सानो–ठूलो उत्पादन विश्वसामु प¥याउने लक्ष्यका साथ चीनले बीआरआई परियोजना अघि सारेको हुन सक्छ ।

चीन अविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई परियोजनामा आधारित ऋण प्रवाह गर्छ । यस्ता देश चीनको ऋणमा फस्छन् । दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । बीरआरआई चीनको यस्तै रणनीतिक परियोजना हो ।

खासगरी एसिया, युरेसिया र अफ्रिकाका पिछडिएका तथा विकासोन्मुख देशहरूतिर चीनले नजर लगाएको छ । एउटा आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिमा आएको कमी र भारी मात्राको ऋणका कारण आर्थिक प्रगतिको दौडमा आगामी दिनहरूमा चीन पहिलेजस्तै फुर्तिलो नरहन सक्छ ।

चुनौतीपूर्ण आर्थिक सुधारले मात्रै चीनलाई आर्थिक वृद्धिको पुरानो गति र लयमा फकाउन सक्छ तर कडा आर्थिक कदम वर्तमान चिनियाँ समाजले सजिलै स्वीकार गर्न नसक्ने प्रस्ट छ ।

यसै कारण होला, चीनले आफ्नो उत्पादन तथा कम विकसित देशमा निर्यात गर्न चाहन्छ किनभने अविकसित तथा गरिब देशहरूमा उत्पादनको गुणस्तर भन्दा सस्तो मूल्यको महत्व बढी हुन्छ । पूर्वाधार र स्रोत नभएका देशहरू चिनियाँ ऋणप्रति बढी आकर्षित भएका छन । चीन यस्ता खाले देशहरूमा सडक यातायात विकास गरेर आफ्नो उत्पादन सजिलै पुर्‍याउने तथा ती देशहरूलाई ऋणको प्रभावमा पारी सधैँ आफ्नो पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक तथा वित्तीय सहायता वा सहुलियत दरमा ऋणभन्दा चीनले परियोजनामा आधारित सहायता व्यापकरूपमा प्रवाहित गर्दै आएको छ । आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव राख्ने, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव जमाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्रा चलाउने र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी फाइदा लिने उद्देश्यले नै चीनले बीआरआई परियोजना अघि सारेको हो ।

आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले चिनियाँ कम्पनीलाई सम्भव भएसम्म रणनीतिक बन्दरगाहमा प्रभाव कायम गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरू तथा देशहरूले समेत ऋणसम्बन्धी नीति पालना गर्दै आएका छन् । चीनले ऋणसम्बन्धी यस अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहार कहिल्यै पालना गरेन ।

चीनले केही अंशमा ऋण माफी त दियो तर परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पारी विवादास्पद क्षेत्र कब्जामा लिन थाल्यो । श्रीलंकाको अनुभवबाट उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह उसले ९९ वर्षका लागि लागि आफ्नो प्रभावमा लिएको छ । सन् २०१५ मै चीनको एउटा कम्पनीले अस्ट्रेलियाको डर्बिन शहरस्थित वाटरपोर्ट ९९ वर्षसम्मका लागि लिजमा लिने सम्झौता गरिसकेको छ ।

सानो तर रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र जिबोटीलाई ऋण दिएर चीनले अमेरिकामाथि समेत दबाब बनाउने काम गर्न थालेको छ । ऋणमा डुबेको जिबोटीले प्रतिवर्ष २ करोड डलर दरमा लिजमा भूमि बिक्री गर्नुबाहेक विकल्प थिएन । जिबोटीले आफ्नो बन्दरगाह चीनलाई भाडामा दिएपछि अमेरिकाको रणनीतिक महत्वको यस बन्दरगाहमा पनि चीनको प्रभाव स्थापित भएको छ ।

चिनियाँ ऋणको परियोजना निर्माणको काम पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा चीनबाट आएको पैसा चिनियाँकै हातमा जान्छ । ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था नभएपछि नवनिर्मित पूर्वाधारमाथि पनि वास्तविक स्वमित्व चीनकै हुन्छ ।

यसरी चीनले साना राष्ट्रको सम्प्रभुता संकटमा पार्ने गरी ऋण लगानी गर्ने गरेका कारण श्रीलंका लगायतका देशहरूबाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

 

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७८, बिहीबार  ७ : ५९ बजे

एघार महिनामा ८५ करोड बढी राजस्व संकलन 

भद्रपुर– यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा

पार्टी बलियो बनाऔँ, अहिले सरकारतिर हेर्दै नहेरौँ : गगन थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०८४ को निर्वाचन जित्ने

‘रास्वपालाई सहकारी ठगीबाट सभापतिलाई कसरी जोगाउने भन्नेमात्रै चिन्ता छ’ 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

केदार कार्कीको रिट खारेज, हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर

काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट

जनजातिका माग पूरा गर्न पहल गर्नेछौँ : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश बलियो भएमात्र सबै