प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कुरा सिधा छ– सर्वोच्च अदालतमा चलेको विवादले हाम्रो न्यायालयमा ठूलो क्षति भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब सम्हाल्नै नसक्ने गरी विश्वास गुमाएका छन् । उनले अविलम्ब राजीनामा गर्नै पर्छ, गर्दैनन् भने महाभियोगबाट दलहरूले हटाउनै पर्छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको राज्यव्यवस्था गलत होइन, पात्रहरू सही नभएका हुन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रले व्यवस्थित गर्दै जान्छ भन्नेमा पूर्वराष्ट्रपति यादव विश्वस्त छन् । प्राकृतिक वातावरणको बढ्दो विनाशप्रति डा. यादवको निकै ठूलो चासो छ । चुरे विनाशप्रति निकै चिन्तित देखिन्छन् ।

न्यायालयमा चर्केको विवाद, राजनीतिमा देखापरेको विकृति, बढ्दो वातावरण विनाश र कोप–२६ लगायतको सेरोफेरोमा डा. यादवसँग खबरहबका लागि तेजेन्द्र काफ्ले र गोविन्द लुइँटेलले हालै गरेको संवाद संक्षेपीकरणसहित पाठकहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

महामहिम ! हाम्रो न्यायालयमा निकै ठूलो विवाद देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन भइरहेको छ । यो घटनालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

हाम्रो न्यायिक इतिहासमा यति ठूलो दुर्दशा कहिल्यै भएको थिएन । यसले हामी सबैलाई दुःखी बनाएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा सुनुवाइ हुन थाले पनि न्यायालय अवरुद्ध छ । यसो नहुनु पर्थ्यो । म यसको निकास चाँडै होस् भन्ने चाहन्छु ।

न्यायालयको यो दुर्दशा हुनमा हाम्रो प्रणालीको दोष देख्नुहुन्छ कि व्यक्तिको ?

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । निकै ठूलो स्ट्रगल (सङ्घर्ष) ले अहिलेको संविधान आएको हो । धेरैको त्याग र बलिदान भएको छ । राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, सत्र साल, छयालीस साल, माओवादीको आन्दोलन, बैसठ्ठी–त्रिसठ्ठीको आन्दोलन र दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै हामी आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका हौँ ।

अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले बीपी, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधकारी, पुष्पलाल जस्ता नेताहरूसँग काम गरेका हुन् । मैले पनि यी नेताहरूसँग काम गरेँ ।

यी नेताहरूमा समर्पणको भाव थियो । अहिले सत्ता प्रमुख भएको छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा ध्यान कम भएको छ, सत्ताको लोभ बढेको छ ।

यता दुई वर्षमा त नाटक होइन नौटङ्की भएको छ । नाटकको त खास उद्देश्य हुन्छ । नौटङ्कीमा एकछिनको मनोरञ्जनबाहेक केही पनि हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन यस्तै घटना हो ।

अहिले राज्यका मुख्य अङ्गहरूमा ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ भएन । सबैभन्दा पवित्र संस्था जुडिसरी (न्यायालय) हो । यसले उच्च नैतिकता माग गर्छ । सबै संवैधानिक निकायहरूमा उच्च नैतिकवान मानिसहरू हुनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता रहन्छन् । मेरो विचारमा यी उच्च तहका पदाधिकारीहरू परिषदमा रहँदा स्वच्छ र निष्पक्ष नियुक्ति हुन्छ भन्ने पवित्र भावना थियो होला तर त्यसो भएन । त्यहाँ उचित पात्रहरू पुगेनन् ।

नियुक्तिमा भागबण्डा भयो । न्यायाधीशले पनि भागबण्डा खोज्ने अवस्था भयो । प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्र शम्शेर जबरा) मा गलत मनसाय देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले त प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो तर आफैँ अध्यादेशबाट नियुक्ति गराउन अग्रसर हुनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशका कारणले न्यायालय क्षयीकरणमा छ । म यो चाँडै रोकियोस् भन्ने चाहन्छु । प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ ।

न्यायालयको क्षयीकरण रोक्ने उपाय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मात्रै हो कि अर्को विकल्प पनि छ ?

अहिले त राजीनामा नै मुख्य उपाय हो । उहाँकै सहयात्रीहरू (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू) र बार (नेपाल बार असोसिएशन) ले बहिस्कार गरेका छन् । सबैतिर छताछुल्ल भएको छ ।

न्यायाधीशमाथि झगडियाका दुवै पक्षको विश्वास हुनुपर्छ । एक पक्षको विश्वास भएन भने सुनुवाइबाट त्यो न्यायाधीश पन्छिनुपर्छ । यो नैतिक मूल्यको कुरा हो ।

अहिले त प्रधानन्यायाधीशमाथि चारैतिरबाट अविश्वास भएको छ । यस्तो अविश्वास भएको प्रधानन्यायाधीश अदालतमा रहँदा अदालतमाथि विश्वास रहँदैन ।

अदालतसँग आर्मी, पुलिस केही पनि हुँदैन, लाठी गोली हुँदैन । यो त जनविश्वासले चल्छ । न्यायका लागि जाने अन्तिम ठाउँ न्यायालय नै हो । त्यसैले न्यायको मन्दिर भनिएको हो । मन्दिरमा त विश्वास र आस्थाले जाने हो । यो आस्था र विश्वास जोगाउन प्रधानन्यायाधीश (जबरा) ले राजीनामा गर्नुपर्छ ।

अदालतको यो विवादका विषयमा मौन रहेको भनेर राजनीतिक दलहरूको आलोचना भइरहेको छ । महामहिमलाई के लागेको छ, दलहरू किन नबोलेका होलान् ?

दलहरू बोलेका छन् तर जिभ्रो चपाएर । पार्टीको कुरा नआए पनि नेताहरूले त बोलेकै छन् ।

वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिकालाई चाहिँ कसरी नियाल्नु भएको छ ।

मैले यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु, बोल्नु उचित हुँदैन तर राष्ट्रपतिले कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) लाई केही पनि विचार नगरी सहयोग गरेको देखियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा संविधानमा थिएन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आएपछि उहाँले परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो । विघटन गर्नु उचित हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको राय लिन सक्नुहुन्थ्यो । यसो नगरी सिधै विघटन गरिदिनुभयो ।

दुई वटा संस्था मिलेर तेस्रो संस्थामाथि आक्रमण गर्ने काम भयो । कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्राध्यक्षको सहयोगमा संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम भयो । तीन करोड जनताको प्रतिनिधि संस्था दुई पटक भङ्ग गरियो ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन गरिदियो । लोकतन्त्र बच्यो । हामी सबैले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

तर अहिले प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालय गिजोल्ने काम भएको छ । यसले गर्दा अहिलेको राजनीतिक सिस्टम चल्दैन कि, यसले काम गर्दैन कि, लोकतन्त्र असफल पो हुन्छ कि भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ ।

न्यायालयमा २०४७ पछि विकृति सुरु भएर अहिले झाङ्गिएको हो कि !

होइन । खासमा गणतन्त्रकालमा केही त्रुटिहरू भए । त्रुटी स्वीकार गर्दामात्रै सुधार गर्ने जीजिविषा हुन्छ । पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएर स्टक भएको (अड्किएको) थियो । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा म अर्को निर्वाचन गराएर संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन चाहन्थेँ ।

कसरी निकास दिने भनेर म चिन्तित थिएँ । एक किसिमले म अलिक आत्तिएको थिएँ । राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री दिन सकेका थिएनन् । हामीले बाध्यताबस प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारमा ल्यायौँ ।
त्यस बेला मैले पनि न्यायालयलाई न्याय गर्न सकिनँ । फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान बनाउने असल मनसायले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारमा ल्याउनु पर्‍यो ।

चुनाव सफल भयो । संविधान पनि बन्यो । देश अघि बढ्यो । तैपनि केही त्रुटी भएकै हो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारमा ल्याउन नपरेको भए हुन्थ्यो तर त्यो एक पटकका लागि बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

हाम्रो न्यायालयको निकै राम्रो इतिहास छ । शाही आयोग न्यायालयले नै खारेज गरेको हो । लोकतन्त्र जोगाउन न्यायालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश अहिले राजीनामा नदिने, वैशाखमा दिन्छु भन्नुभएको छ, दलहरू मौन रहने, यस अवस्थाले न्यायालयको अझै ठूलो दुर्गति हुन्छ कि !

न्यायालयमा अपूरणीय क्षति भएको छ । अति भएको छ । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) ले जति क्षति पुर्‍याउनुभएको छ त्यो अब रोकिनुपर्छ । उहाँभन्दा संस्था ठूलो छ, संस्थाभन्दा सिस्टम ठूलो छ र सिस्टमभन्दा राष्ट्र ठूलो छ । राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याउनु हुँदैन । उहाँले राष्ट्रको भलो गरिरहनुभएको छैन ।

उहाँले छोड्नै पर्छ । छोड्नु भएन भने संवैधानिक प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्र बचाउन राजनीतिक दलहरूको ठूलो योगदान छ । अहिले पनि दलहरू बोल्नै पर्छ । अर्को कुनै उपाय छ र !

महाअभियोग लगाउनेसम्म जानु नपरोस् तर राजीनामा आएन भने दलहरू नाकले टेकेर जानुपर्छ, महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

महामहिमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कोप–२६ मा भाग लिन विदेश गएको कुरामा असन्तोष प्रकट गर्नुभयो । न्यायालयमा विवाद र समस्या चर्किरहेका बेला त्यसरी जानु हुँदैन थियो भन्ने महामहिमको धारणा हो ?

मैले प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानु हुँदैन थियो भनेकै होइन । त्यति ठूलो विश्वमन्चमा हाम्रा प्रधानमन्त्री जानै पर्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि जानुभएको थियो ।
प्राकृतिक वातावरणमा गम्भीर असर परेको छ । ठूला जङ्गलहरूमा आगो लागेको छ । अस्ट्रेलियामा तीन महिना आगो लाग्यो, जनावरको वासस्थान नष्ट भयो, जनावरहरू नष्ट भए ।
पृथ्वीको अनियन्त्रित दोहन भएको छ । ग्लोबल वार्मिङ बढेको छ । हिमालमा हिउँ घटेको छ । बाढीपहिरो, शीतलहर, आँधी चलेको छ । यस वर्ष कात्तिमा बाढी आयो । दुई ठूला देशबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको असर हामीलाई परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्री विश्वमन्चमा सहभागी हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई हामीले उपलव्धि मान्नुपर्छ ।
मैले एक ठाउँमा बोल्दा प्रधानमन्त्री विदेश गएको कुरा आएको हो । मैले ‘ट्र्याक टु’ मार्फत समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो भनेको थिएँ, जानु हुँदैन थियो भनेकै थिइनँ ।

दुई पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर लगाएको गुन तिर्न दलहरू महाभियोगका लागि अनिच्छुक भएका हुन् कि !

गुन उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) ले लगाउनु भएको होइन । उहाँसँगै अरू न्यायाधीशहरू पनि थिए । गुन अदालतले लगाएको हो । उहाँको योगदान पनि अरू न्यायाधीश सरह नै हो । पुनर्स्थापना गरेको भनेर न्यायालयलाई क्षति पुर्‍याउन पाइँदैन । उहाँले छाड्नै पर्छ । छाड्नमै उहाँको पनि हित छ ।
गुन लगाएको छु भन्ने लागेको छ भने भ्रममात्रै हो । तुरुन्तै छाड्नुपर्छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको त्रिपक्षीय टकराव चलिरहेको छ, यसले देशलाई कहाँसम्म लैजाला ?

यो त पात्रका कारणले भएको हो । नेशन बिल्डिङको प्रोसेसमा यस्ता केही घटनाहरू हुन्छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले चुनावको परिणाम अस्वीकार गरेको पनि हामीले देख्यौँ तर त्यहाँ सिस्टमले रोक्यो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० वटा मुद्दा हाले तर उनैले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले सबै मुद्दा खारेज गरिदिए । यस्तो काम सिस्टमले गर्छ ।
लोकतान्त्रिक विधिबाट पनि गलत मान्छेहरू आउँछन् तर सिस्टम खराब हुँदैन । कार्यकारीले कहिलेकाहीँ संविधानमा अतिक्रमण गर्न सक्छ तर त्यसलाई अरू निकायले रोक्छन् । न्यायालय यसैका लागि हो ।

अहिलेको संविधानले ल्याएका मुख्य परिवर्तनहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोध हुन थालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यस्तो विरोध अतिवादको परिणाम हो । यस्ता केही शक्तिहरू हुन्छन् तर सिस्टमले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै जान्छ । अहिलेको नेपाली जनता सत्र सालको जस्तो होइन, धेरै चेतनशील छ ।
लोकतन्त्रलाई हृदयङ्गम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यो संविधान आत्मसात गरेर पनि विभिन्न कारणले चित्त दुखाएकाहरूको कुरा सुन्दै सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । यसो भयो भने सिस्टम बलियो हुँदै जान्छ ।

प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरिएको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा नेताहरूको दृष्टिकोण, राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा, राजनीतिमा स्वाभाविकरूपमा हुने दाउपेच र हाम्रो संविधानका प्रावधानहरूमा तालमेल नभएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । महामहिम ! यसबारेमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

तालमेल मिलेन भन्ने मलाई लागेको छैन । हामीले संसदीय प्रणाली भनेका छौँ तर यो शुद्ध वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली होइन । हामीले फरक तरिका अपनाएका छौँ । हामीले अपनाएको तरिका नमिलेको होइन । हामीले खडा गरेका संस्थाहरूमा सही मान्छे भयो भने प्रणालीले काम गर्छ ।
कृष्णप्रसादजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसादजीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, उहाँँ (भट्टराई) ले सदनमा बोलेर (सरकार) छोडिदिनुभयो ।

कृष्णप्रसादजीको नैतिक चरित्र उचो थियो त्यसैले हामी बारबार उहाँको नाम लिन्छौँ । उहाँ उच्च नैतिकवान हुनुहुन्थ्यो, मेरा साथीहरूले मलाई विश्वास गरेनन्, मैले छाडिदिएँ भन्नुभयो ।

यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने अधिकार दिएकै छैन । जबर्जस्ती भङ्ग गरियो । शायद लोकतन्त्रको मर्म बुझेको छैन कि ! झापा आन्दोलनबाट आएका व्यक्ति बिस्तारै लोकतन्त्रमा आए पनि उहाँ (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) ले भङ्ग गरिदिनुभयो ।
हामीले अवलम्बन गरेको सिस्टम खराब होइन । हाम्रो संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट पनि नभनौँ तर यो लोकतान्त्रिक संविधान हो । प्राक्टिस गर्दै जाँदा ठिक हुँदै जान्छ ।

भारतमा नयाँ संविधान लागु भएपछि मानिसहरूले यो संविधान कस्तो छ भनेर भीमराव अम्बेडकरलाई सोधे । उनले अब कस्ता मान्छेहरू आउँछन् त्यसमा भरपर्छ भने । नेहरूले १७ वर्षमा लोकतन्त्रको ट्र्याक बसाइदिए ।

इन्दिरा गान्धीको पालामा इमर्जेन्सी लागु भयो, अतिवाद अहिले पनि देखिन्छ तर संविधानले आफ्नो काम गरेको छ ।
हामी चाहन्छौँ हाम्रो संविधानले निरन्तर काम गरोस्, सबै अङ्गहरूले काम गरून् तर कहिलेकाहीँ यस्ता पात्रहरू आउँछन् जसका कारणले केही अवरोध देखापर्छ तर सिस्टम अघि बढ्दै जान्छ । कहिलेकाहीँ गलत नियत भएका मान्छेहरू आउँछन् तर सिस्टमले सुधारेर लैजान्छ ।

दुई पटक विघटन र पुनर्स्थापनपछि निरन्तर प्रतिनिधिसभाको गत्यावरोधले भविष्यका लागि के सङ्केत गर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

नेपाली जनता धेरै सजग छन्, लोकतन्त्रका पक्षमा छन् । यसकारण हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ । जनता इमानदार छन् । त्यस्तै इमानदारी राजनीतिक दल र नेताहरूमा पनि चाहिएको छ । लोकतन्त्र असफल हुँदैन ।

केही वर्षयता हामीकहाँ ‘राजनीतिक स्थिरता’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । सरकारको कार्यकाल; राज्यको राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक निकायहरूको कार्यकौशल यो भाष्यका तत्वहरू मानिएका छन् । महामहिमलाई के लाग्छ, हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्‍यौँ ?

हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेका छौँ । अहिले केही विकृतिहरू देखिएका छन् । लोकतन्त्रले सुधार गर्दै लैजान्छ । सरकारको मुख्य काम शान्तिसुरक्षा, न्याय, गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध गर्नु हो ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता आदिका बारे केही कुरा सुनिन्छ पनि । राजनीतिमा केही असन्तुष्टि हुन्छ तर सिस्टमले नै यसलाई व्यवस्थित गर्दै जान्छ । प्रतिशतकै कुरा गर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले अहिलेको सिस्टम चलोस्, यसले राम्ररी काम गरोस् भन्ने चाहेका छन् ।

हामीले त्यति बेला सुनेअनुसार र कतिपय नेताहरूले भनेअनुसार, महामहिम २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो । उक्त दिन संविधान जारी गर्न संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरेको थियो । महामहिममाथि त्यस्तो आरोप किन लाग्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

त्यति बेला एउटा कन्फ्युजन भयो । पहाडमा जनतालाई राष्ट्रपतिले मधेशको कुरा गरिरहेको छ, उसले मधेशलाई नै साथ दिन्छ भन्ने पर्न गयो होला । उता मधेशमा राष्ट्रपतिले सधैँ हिमाल, पहाड, तराई भन्छ; हाम्रो कुरा सुन्दैन भन्ने पर्‍यो होला ।
मधेशको समस्या सिङ्गै देशको समस्या हो, यो समाधान गरेर जाँदा राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । कतै संयोग पर्‍यो होला, कसैलाई यो संविधान घोषणा नहोस् भन्ने लागेको थियो होला ।

म राजनीतिक दलको महामन्त्री भएँ, देशको मन्त्री भएँ । राजनीतिका क्रममा देश घुम्ने मौका पाएँ । देशको राष्ट्रपति भएँ । मैले देशको परिस्थिति बुझेको थिएँ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी संविधान घोषणा गर्न एक ठाउँमा थिए । प्रधानमन्त्री पनि सहमत थिए । मैले रोकेर रोकिने कुरा थिएन । त्यति कुरा मैले नबुझेको होइन । मैले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । कन्भिन्स गर्न सकेको भए यो संविधानलाई अझ उम्दा बनाउन सकिने थियो होला ।

संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो संविधानसभामा जति छलफल भयो त्यति दोस्रोमा भएन । भूकम्पलगायतका कारणबाट हामीले धेरै हतार गर्‍यौँ । चार वर्षका लागि चुनाव भएको थियो, यति हतार नगरौँ, एकदुई महिना अझैँ लगाऔँ र सबैलाई सहमत गराऔँ भन्ने मेरो धारणा थियो ।
यो फोर्स, ऊ फोर्स, अगलबगलका फोर्स इत्यादिले संविधान घोषणा गर्न दिँदैनन्; ढिलो नगरौँ भन्ने नेताहरूको कुरा थियो । म भन्थेँ, नेपाली जनताको फोर्स एक ठाउँमा उभिएपछि हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । अहिले पनि म यही कुरामा अडिग छु ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक मधेशको आन्दोलन सम्बोधन गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुभयो, सबैलाई समेट्नु भयो । म पनि केही दिन पर्खेर सबैलाई समेट्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएँ ।
म राष्ट्रपति थिएँ । देशको एकता र अखण्डता जोगाउनु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो । मेरो ध्यान यसमै थियो ।

म त लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्ने मान्छे हुँ । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले सही गरिसकेपछि मलाई केही कुरा चित्त बुझेन भन्दैमा संविधान जारी गर्न अनिच्छुक थिएँ भन्ने कुरा गलत हो । मैले शिरोधार्य गर्नै पर्थ्यो, मैले गरेँ । म राजा महेन्द्र थिएँ र !
अब लोकतन्त्रको गाडी अघि बढ्यो, यो रोकिँदैन ।

वातावरण र प्रकृति संरक्षणमा महामहिमको निकै गहिरो चासो हुने गरेको छ । ग्लास्गोमा विश्व वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२६ चलिरहेको छ । यो सम्मेलनले विश्वमा देखिएको वातावणीय समस्या समाधान गर्ने उपायहरू पहिल्याउने कुरामा कति आशावादी हुनुहुन्छ ?

म यसमा निकै आशावादी छु । सय वटा देशले सन् २०३० सम्ममा वनविनाश रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसमा ब्राजिलले पनि सही गरेको छ ।

प्रकृतिको अति धेरै दोहोन भइरहेको छ । जमिन र समुद्रका जीवहरू मर्न थालेका छन् । वनस्पति मासिएको छ । मानिसमाथि सङ्कट आएको छ । ठाउँठाउँमा तापक्रम अत्यधिक बढेको छ । क्यालिफोर्नियाको तापक्रम ५० डिग्री (सेल्सियस) पुग्यो ।

आजभन्दा ५८ वर्षअघि म काठमाडौँ आएको थिएँ । त्यस बेला यहाँका खोलाहरूमा निर्मल, कलकल पानी बग्थ्यो । मेरा प्रोफेसर फणीन्द्र लोहनी बिहानै खाली खुट्टा बागमती गएर नुहाउनुहुन्थ्यो र चन्दन लाएर फिजिक्स पढाउन आउनुहुन्थ्यो । काठमाडौँ हराभरा थियो ।

काठमाडौँबाट दशैँमा जनकपुर जाँदा स्वीटर लिएर जान्थ्यौँ, अहिले गर्मी हुन्छ । काठमाडौँमा त दशैँमा गर्मी हुने कुरै थिएन । हामीले तराईको जङ्गल सक्यौँ, चुरिया (चुरे) को आधा सक्यौँ । अब त चुरियाको माटो र ढुङ्गा निकालेर रोप वे बाट भारत पुर्‍याएर बेच्ने कुरा गर्न थाल्यौँ ।

अहिलेको विश्व बिग्रँदो प्राकृतिक वातावरणप्रति संवेदनशील हुन थालेको छ । विश्वका नेताहरू ग्लास्गोमा भेला भए । हाम्रा प्रधानमन्त्री गएर हिमालको कुरा गर्नुभयो, हिमाल पग्लिरहेको कुरा संसारलाई सुनाउनुभयो । यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । सम्मेलनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र उहाँले भनेको कुरा हाम्रा लागि राम्रो उपलव्धि हो ।

वैज्ञानिकहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा मानवसभ्यता गम्भीर अवस्थामा पुग्छ भनेका छन् । विज्ञान कोभिड नियन्त्रण गर्न सफल हुँदैछ । यसैगरी पृथ्वीको वातावरण जोगाउन पनि सफल हुने विश्वास लिएको छु । जङ्गल मासिँदै जाँदा जङ्गली जनावरबाट मानिसमा रोग सर्ने खतरा पनि बढेको छ ।

हामी धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुक चीन र भारतका बीचमा छौँ । त्यहाँको उत्सर्जनले सिधै नेपाललाई असर गर्छ । यसबाट बच्ने उपाय जङ्गलमात्रै हो । हामीसँग कम्तीमा ४० प्रतिशत भूभागमा जङ्गल हुनुपर्छ ।

महामहिमको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम’ सुरु भयो । अहिले पनि छँदैछ । राष्ट्रपति पदबाट मुक्त भएपछि पनि चुरे संरक्षणमा गम्भीर चासो प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । वर्तमानमा यो कार्यक्रमबाट कति उत्साहित हुनुहुन्छ ?

म उत्साहित छैन । जुन उत्साहले कार्यक्रम सुरु भएको थियो र बिस्तारै जुन आकार लिएको थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन ।
म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि कानून बनोस् र त्यसबाट स्थायी संरचना तयार होस् भन्ने चाहन्थे । त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीलाई भनेको पनि थिएँ त दुर्भाग्य के भयो भने कानून बनेन ।

राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभएसम्म चुरे संरक्षण हुँदैन । चुरेका बारेमा दलहरूले गम्भीररूपमा कुरा गरेको सुनेकै छैन । चुरेबाट ढुङ्गा बेच्ने कुरा आएपछि अलिअलि बोल्न थालेका छन्, चेत खुलेको जस्तो लागेको छ ।