कोभिड–१९ ले हामीलाई शासन विधिका विषयमा कठोर तर महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । धेरै सम्पन्न देशले अपेक्षा गरेअनुरूप संकटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सापेक्षितरूपमा विपन्न, धेरै जनसंख्या भएका र कमजोर देशहरूले अपेक्षाभन्दा राम्रो गरे ।

यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा मात्रै होइन संसारकै ठूलो र पुरानो प्रजातान्त्रिक देशहरूको पनि शासन प्रणालीकै विषयमा प्रश्न उब्जाएको छ ।

महामारीअघि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख संस्थाहरूले सामूहिकरूपमा विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा विषयक सूची (जिएचएसआई) प्रकाशन गरेका थिए ।

प्रकाशित विषय सूचीले देशहरूको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, रोग पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता र कुनै महामारी फैलिएको अवस्थामा त्यसलाई तीव्रताका साथ सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमताका हिसाबमा क्रमबद्ध देशहरूको सूची प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएका देश यो सूचीको अग्रस्थानमा थिए । महामारीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने सूचीको अग्रभागमा अमेरिका र बेलायत थियो ।

एक वर्षपछि यो सूची फर्जी निस्कियो । सेप्टेम्बरमा प्रकाशन भएको एक अध्ययन अनुसार, ‘महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देश, प्रतिमिलियन मृत्यु हुने दरमा उक्त सूचीमा अग्र स्थानमा रहेका २० देश छन् जसले समग्र जीएचएसआईमा राम्रो अंक ल्याएका छन् ।

महामारीसँग लड्न यही नै ‘सफल मोडल’ हो भनेर अहिले नै ढंका पिट्नु हतारो हुन्छ । भाइरसलाई  पराजित गर्‍यौँ भनेका देशहरूमा पनि हाल नयाँ प्रकारको भाइरस देखापरेको छ । के स्पष्ट छ भने केही सरकारहरूले आफ्नो स्रोतसाधन, क्षमता र संस्थाहरूलाई महामारीसँग जुध्न अन्य देशले भन्दा प्रभावकारीरूपमा तैनाथ गरेका छन् । विशेष गरी रुचिपूर्ण कुरा के छ भने जीएचएसआईको विषय सूचीको तल्लो तहमा रहेका तीन देश नै यो सफलताको सूचीमा अगाडी छन् ।

यसमा हामी सेनेगललाई लिऔँ । पन्ध्र मिलियन जनसंख्या र प्रतिव्यक्ति आय करिब १५ सय अमेरिकी डलर भएको यो देश जीएचएसआईको सूचीमा ३७ दशमलव ९ अंकसहित ९५औँ स्थानमा थियो । ८३ दशमलव ५ अंकसहित अमेरिका पहिलो स्थान थियो । २०२० को जनवरीमा जब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पहिलोपटक विश्वमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्‍यो । सेनेगलले पहिला नै त्यसको तयारी गरिसकेको थियो ।

जब सेनेगलमा पहिलो कोभिड केस मार्च २ मा पत्ता लाग्यो तब मोबाइल टेस्टिङ युनिट खटायो, त्यसको नतिजा २४ घण्टामै आयो । त्यसका अलावा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अस्पताल, क्लिनिक र होटलमा आइसोलेशन व्यवस्था गर्‍यो । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा जम्मा हुन तत्काल निषेध गर्‍यो । रातको समयमा कर्फ्यू लगायो । आन्तरिक यात्रामा रोक लगायो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्‍यो। अप्रिलको सुरुबाटै सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउन अनिवार्य गर्‍यो । अक्टोबरसम्म आइपुग्दा देशमा जम्मा १५ हजार संक्रमिकत हुँदा तीन सय जनाको मात्रै निधन भयो ।

महामारीमा भन्दा राजनीतिक लोकप्रियतामा जोड दिएका रणनीतिकारहरूको कमजोरी भाइरसले छताछुल्ल पारिदिएको छ । सहकार्य र सामूहिक रूपमा नेतृत्व गर्नुको सट्टा केन्द्रबाट नै शासन गर्न खोज्ने व्यवस्था अपरिपक्व भएको पनि यो महामारीले दर्शाएको छ ।

निश्चय पनि यी सबै सहज हिसाबमा भएका थिएनन् । जुनमा भएको दङ्गाका कारण सरकारलाई थप निषेध गर्न सहज भएको थियो । यो प्रक्रियामा देश चाँडै अभ्यस्त भयो । उसका स्वास्थ्य प्रदायक क्षेत्रहरू आपतकालीन अवस्थाका लागि तयार थिए । काम पारदर्शी थियो । सञ्चार माध्यम, धार्मिक समूह, स्थानीय अगुवा र अन्य माध्यमबाट जनतामा कोरोना महामारी र यसबाट बच्ने उपायका विषयमा जानकारी दिइएको थियो ।

सन् २०१३ देखि १६ सम्म इबोला संकटबाट जुधेका उनीहरूलाई कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने भन्ने प्रारम्भिक जानकारी पछिल्लो अनुभवले सिकाएको मान्न सकिन्छ ।

अपेक्षाभन्दा राम्रो गर्ने देशमा श्रीलंका पनि हो । कुल जनसंख्या २१ दशमलव ५ मिलयन रहेको यो देश जीएचएसआईको सूचीमा १२०औँ स्थानमा थियो । कोरोनाको प्रारम्भिक सक्रमण उसले बेलैमा नियन्त्रणमा लियो । उसले सेना परिचालन गर्‍यो, सरकारले स्थानीय तहमै र्‍यापिड टेस्ट गर्‍यो, जसको नतिजा २४ घण्टामै आयो । धेरै घना जनसंख्या भएको स्थानमा पीसीआर टेस्ट गर्‍यो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सघनताका साथ अघि बढाउँदा आइसोलेशनमा बसेका मानिसलाई सहयोग पनि गर्‍यो । सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउन अनिवार्य बनायो । यात्रामा नियन्त्रण गर्दै देशभर कर्फ्यू लगायो ।

सेनेगलले जस्तै श्रीलंका सरकारले पनि व्यापक मात्रामा सार्वजनिक सूचनाको क्याम्पेन नै सञ्चालन गरेको थियो । यसले  गर्दा नोभेम्बर २०२० सम्मको अवधिमा त्यहाँ जम्मा १३ जनाको मात्र कोरोनाका कारण निधन भएको छ ।

यस्तै अपेक्षाभन्दा राम्रो गर्ने अर्को देश भियतनाम हो । कुल ९५ मिलियनभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यो देशको स्वास्थ्य सेवा तुलनात्मकरूपमा मध्यम खालको छ । जीएचएसआईको सूचीमा यो देश ५०औँ स्थानमा थियो ।

छिमेकी चीनमा कोरोना संक्रमणको समाचार आएपछि नै उसले आफ्नो तयारी सुरू गरेको थियो ।  पहिलो संक्रमित पत्ता लाग्नासाथ उसले ल्याब र टेस्टिङको व्यवस्था गर्‍यो । छिमेकी चीनबाट आवागमनमा रोक लगायो । योसँगै र्‍यापिड टेस्टिङ र कन्ट्र्याक ट्रेसिङ व्यवस्था पनि समय छँदै गरेको थियो । अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा भियतनाममा कोरोनाका कारण निधन हुनेको संख्या ३५ जना थियो ।

यी विपन्न देशले राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सके तर अमेरिका र बेलायत किन असफल भए ? हालैको अनुभवले संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि कुन देश कत्तिको तयारी अवस्थामा छ भन्ने जानकारी दिएको छ ।

सेनेगलले सन् २०१३ देखि १६ सम्म इबोला रोगसँग जुधेको जस्तै भियतनाम र श्रीलंकाले पनि सार्स (२००३) र मार्स (२०१२) बाट पाठ सिकेका थिए । यी तीन देशले संक्रामक रोग नियन्त्रणक लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गरेका थिए । केही मानिसले त कोरोनासँग जुध्न आवश्यक पर्ने रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरिसकेका थिए होलान् ।

यी तीन देश अमेरिका र बेलायतका तुलनामा सफल हुनुमा इतिहासको अनुभवमात्रै पर्याप्त छैन । यी समृद्ध राष्ट्र र्‍यापिड टेस्टिङमा, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, शंकास्पद संक्रमितका लागि आइसोलेशनको व्यवस्था किन गरेनन् भन्ने आफैँमा प्रश्न हो ।

ती देशले मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बनाएनन् । यात्रामा रोक लगाउने र प्रत्यक्ष भेटघाटमा रोक लगाएनन् । यी विधि प्रभावकारी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पनि अमेरिका र बेलायतले अस्वीकार गरे ।

यो महामारीले शासन व्यवस्थाका विषयमा गहिरो पाठ पनि सिकाएको छ । सेनेगल, श्रीलंका र भियतनामका सरकारले महामारीसँग जुध्न संयुक्त रणनीति बनाए । सार्वजनिक सूचनामा जोड दिँदै सामुदायिक नेटवर्कसँग साझेदारी गरे ।

विडम्बना ! न त अमेरिकाले न बेलायतले यस्तो संकटको अवस्थामा पनि विश्व प्रसिद्ध आफ्ना संस्थाहरूलाई एकाकार गर्न सके । यसको सट्टा दुवै देशले सम्भ्रान्त वर्गसँग झगडामा समय व्यथित गरे ।

रणनीतिको कुरा गर्दा, अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी र बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टीले आफ्ना नेताहरूलई एकपछि अर्को नीति फेरिरहने अवसर थियो । उनीहरूले विज्ञहरूको सुझाव मान्नुको सट्टा आफूलाई मन लागेको गर्दै गए । यहाँसम्म कि महमारीलाई अग्र मार्चाबाट नेतृत्व गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको सुझावसमेत सुन्न उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् ।

जब वितरणको समय आयो, अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्र र बेलायतको सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रले उनीहरू आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त क्षेत्रमा परीक्षण गर्न सक्षम रहेको दाबी गरे । दुवै देशको यो तरिका असफल हुँदा सहकार्यसहित अघि बढेका अन्य देश सफल भए ।

स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नेट्वर्क निर्माण गर्नुभन्दा (जुन आगामी दिनमा आउन सक्ने महामारीका बेला फलदायी सावित हुन सक्छ) बेलायतले यस कामका लागि सर्को नामक व्यावसायिक घरना र अर्को कम्पनी साइटलाई यसको जिम्मेवारी दियो । फलस्वरूप नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमा प्रयास गरेका देश सफल हुँदा यस कामका लागि व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिएका देश असफल भएका छन् ।

महामारीमा भन्दा राजनीतिक लोकप्रियतामा जोड दिएका रणनीतिकारहरूको कमजोरी भाइरसले छताछुल्ल पारिदिएको छ । सहकार्य र सामूहिक रूपमा नेतृत्व गर्नुको सट्टा केन्द्रबाट नै शासन गर्न खोज्ने व्यवस्था अपरिपक्व भएको पनि यो महामारीले दर्शाएको छ ।

महामारी नियन्त्रणको विषयमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय म्यानचेस्टरका मेयरसँग भिड्दा अमेरिकी राष्ट्रपति मिसिगन राज्यका मेयरसँग असन्तुष्ट रहे । केन्द्रबाट आवश्यक स्रोत आवश्यक ठाउँसम्म पुग्न सकेन ।

महामारीले अमेरिका र बेलायतको सरकालाई तत्काल केन्द्र सरकार र राज्य र स्थानीय सरकारकाबीच समन्वय गर्ने माध्यमको निर्माण आवश्यक रहेको प्रष्ट पारेको छ । यस्तो गर्न सके आगामी दिनमा महामारीसँग जुध्न र महामारीपछिको अवस्थाका बाबजुद सफलतापूर्वक अवतरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

(उड्स अक्फोड विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बाल्भेनिक स्कूल अफ गर्भमेन्टकी डिन हुन् । प्राजेक्ट सिण्डिकेटमा डिसेम्बर २९, २०२० मा प्रकाशित यो लेख पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)