काठमाडौँ- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले अमेरिकी संसदमा हमला गरेपछि दुवै सदनका विपक्षीहरूले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउन माग गरेका छन्।

सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पलाई जिम्मेवारीबाट नहटाइए उनीमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने चेतावनी दिएकी छन् ।

डेमोक्र्याटिक सिनेटर चक सुमरले ट्रम्पलाई तुरुन्तै हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पलाई हटाउनुपर्ने माग गर्नेमा बाइडनको डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदहरू धेरै रहेका छन्।

सुमरले एकदिन पनि ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिका रूपम राख्नु नहुने बताए ।

ट्रम्पले यही जनवरी २० मा राष्ट्रपति पद जो बाइडनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर त्यसअघि नै उनलाई हटाउनुपर्ने माग तीव्र भएको हो।

उनले ट्रम्पको मन्त्रिमण्डललाई अमेरिकी संविधानको २५औँ संशोधनलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई हटाउन माग गरे।

उक्त संशोधनले मानसिक र शारीरिक समस्याका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई हटाएर उपराष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्न सक्छन्।

त्यसका लागि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले कम्तिमा ८ जना मन्त्रिमण्डलका सदस्यसहित ट्रम्पसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्नेछ। त्यो अहिले नै सम्भव देखिएको छैन।

मेरिल्यान्डका रिपब्लिकन गभर्नरले पनि ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउनका लागि रिपब्लिकनहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ। हालसम्म केही रिपब्लिकनले मात्र उनलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

अमेरिकी संसद् भवनमा दुई शताब्दीपछि पहिलो पटक हमला भएको हो । यो हमला  सन् १८१२ को युद्धपछिको पहिलो भएको यूएस क्यापिटल हिस्टोरिकल सोसाइटी एक्सपर्टलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

सन् १८१४ मा ब्रिटिश फौजले डिसीलाई अतिक्रमण गरेर निर्माणाधीन भवनमा आगो लगाइदिएको थियो । बुधबार भएको हिंसात्मक झडपमा चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६८ जना पक्राउ परेको बीबीसीले जनाएको छ ।

प्रहरीले दङ्गा भड्काउनेहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

घटनापछि प्रहरी अधिकारीहरूमाथि नै छानबिनको माग उठाइएको छ । हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सको सुरक्षामा जिम्मेवार सुरक्षा प्रमुखले राजीनामा दिएका छन्।

यूएस क्यापिटल प्रहरीका प्रमुखले आपराधिक र दङ्गायुक्त व्यवहारको सामाना गरेर सम्भावित अरू खतरालाई प्रहरीले टारेको जनाएका छन् ।

घटनापछि ट्रम्प प्रशासनका कैयौँ अधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा यातायातमन्त्री एलेन चाओ अन्तिम उच्च अधिकारी भएकी छन्।