जनकपुरधाम— २०५६ सालमा धनुषाको रमदैयालाई मेडिकल हब बनाउने बहस शुरू भयो ।कलेजका संस्थापक अध्यक्ष डा. रामानन्द सिन्हाले किसानसँग जमिन दिन आग्रह गरे ।

किसानले साढे सात विगाह जग्गा प्रतिकट्ठा १५ हजार रुपैयाँका दरले कलेजलाई बेचे । जमिन बच्ने किसानले परिवारका एक जनालाई जागिर दिनुपर्ने शर्त राखे । शर्त स्वीकार गरेर कलेजका संस्थापकले सस्तोमा जमिन किने ।

त्यो शर्तले कलेजलाई अहिले धराशायी बनाएको व्यवस्थापक पक्षको गुनासो छ । कर्मचारी पक्षले चाहिँ धराशायी हुनमा कलेज व्यवस्थापकमाथि आरोप लगाउने गरेको छ ।

व्यवस्थापकले कुशलतापूर्वक काम गर्न नसकेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । अहिले कलेज र अस्पतालमा कार्यरत करिब एक सय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

डेढ महिनादेखि अनशन

कलेजका कर्मचारीहरू संघर्ष समिति गठन गरेर कलेज व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । पारिश्रमिक र शर्तअनुसार सेवा सुविधा नदिएको कर्मचरीहरूको आरोप छ ।

‘जानकी मेडिकल कलेज कर्मचारी संघर्ष समिति’ ले दोस्रो चरणमा अनशन सुरु गरेको आइतबार ४८ दिन पुगेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका संयोजक उमेश यादवले बताए ।
‘पहिलो चरणको आन्दोलनमा मंसिर १३ गते भएको तीन बुँदे सहमतिमा अस्पताल प्रशासनले तत्कालै कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तीन महिना बितिसक्दा पनि कुनै वास्ता गरेको छैन ।’
व्यवस्थापन पक्षले पटकपटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको यादवको आरोप छ । यसपालि लिखित सम्झौता पनि नमान्न्ने भन्दै उनले माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताए ।

कलेज व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी श्रम शोषण गरेको उनको आरोप छ । कलेजमा कार्यरत कर्मचारी, चिकित्सक तथा फ्याकल्टीहरूबीच तलब भत्ता, सञ्चय कोष, दशैँ भत्ता लगायतका बाँकी बक्यौता भुक्तानी एवं संस्था सुदृढीकरणका लागि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनको जिकिर छ ।

कर्मचारीले अस्पताल चल्न नदिएको आरोप

अस्पताल व्यवस्थापनले भने कर्मचारीकै कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गरेको छ ।

शिक्षण अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र झाका अनुसार कर्मचारीले सहमति भएको भोलिपल्टदेखि नै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो ।

अस्पतालको आम्दानीबाट किस्तामा कर्मचारीको बक्यौता रकम दिने सहमति भएको थियो । कर्मचारीले अस्पताल नै सञ्चालन गर्न नदिएपछि सहमति कार्यन्वयन हुन नसकेको झाको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीले नै गल्ती गरे । अधिकांश स्थानीय कर्मचारी छन्,’ झाले भने, ‘उनीहरू काम गर्नुभन्दा बढी राजनीति गर्छन् ।’ संस्था नियमअनुसार चल्नुपर्नेमा कर्मचारीले हैकम चलाएको आरोप उनले लगाए । उनले भने, ‘अस्पतालले आम्दानी गर्न पाएमात्रै पारिश्रमिक दिनसक्छ ।’

अनावश्यक कर्मचारीका कारण झमेला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाका अनुसार अनुत्पादक कर्मचारी धेरै छन् । फुर्सदिला भएर उनीहरू राजनीति गर्छन् ।

कलेज सञ्चालकका लागि जग्गा बेच्ने परिवारका सदस्यलाई जागिर दिन निर्णय गलत सावित भएको छ ।
‘स्थानीय कर्मचारीहरूलाई जुन हिसाबले मिहिनेत गर्नुपथ्यो, त्यो गरेनन् । अधिकांश कर्मचारी नेता भए । कामै नगरी तलब खुवाउनुपर्ने भयो,’ झा भन्छन्, ‘अनुत्पादक कर्मचारी कलेजलाई बोझ भयो । तलबको संकट स्थापनाकालदेखि नै थियो ।’
व्यवस्थापकले यहाँबाट कमाएको रकम बाहिर लगानी गरेर कलेज धराशायी बनाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।