अदालती फैसलापछिको सत्ताधारी कम्युनिस्ट « Khabarhub

अदालती फैसलापछिको सत्ताधारी कम्युनिस्ट



कम्युनिस्टहरू भूमण्डलीकरण सिद्धान्तलाई मूलमन्त्र मान्छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो देशको इतिहासभन्दा आयातीत दर्शनमा विश्वास गर्ने परिचय बनाएका छन् ।

फलस्वरूप नेपालका कम्युनिस्टले रुसका लेनिन, जर्मनीका मार्क्स, चीनका माओ र अन्य यस्तै मिल्दोजुल्दो सिद्धान्तकारका मान्यता पछ्याएका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्टहरू यिनै राजनीतिज्ञहरूका सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भएकोले दर्जनौँ पार्टीका समान किसिमका नाम छन् । सर्वसाधारणले झट्ट सुनेर ठम्याउनै मुश्किल पर्छ । अनेक कम्युनिस्टका मिल्दाजुल्दा नामले धेरैमा भ्रम पैदा गरिदिएको छ ।

नाम मात्र होइन, पार्टीका झण्डा पनि एकै हुनाले जनमत समेत प्रभावित भएका विगतका उदाहरण छन् । विश्वका धेरै देशका कम्युनिस्टहरू नाम परिवर्तन गरेर रूपान्तरित हुँदै गएका छन् ।

प्रगतिशील समाजवादमा आधारित कम्युनिस्ट नामबाटै राजनीति गर्ने शक्ति अहिले विश्वमा निकै कम छन् । विश्वका अधिकांश कम्युनिस्टले सिद्धान्त होस वा नाम रूपान्तरण गर्दै लगेका छन् ।

चीनले भने समान नाम गरेका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीलाई हुर्कन दिएन । सन् १९७६ मा माओत्से तुङको मृत्युअघि चीनका सिद्धान्तकारहरूले एउटै कम्युनिस्ट पार्टीमा जोड दिए । माओका समकालीन सिद्धान्तकारमध्ये प्रभावशाली हुन् तङ स्याओ फिङ ।

उनको सिद्धान्तमा आधारित माओवाद विचार पछ्याएर चीनमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली बन्यो । चिनियाँ जनताले एउटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पछ्याउँदै गए । यता नेपालमा २००६ सालपछि यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू उदाउँदै हराउँदै गए कि कतिको त इतिहास पनि भेटाउन मुश्किल पर्छ ।

अहिले नेपालको सत्तामा कम्युनिस्ट नै छ । यो पार्टीभित्र जुहारी जारी छ । यही जुहारीका बीचमा अदालतले सत्ताधारी पार्टीको नाम अनधिकृत घोषणा गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही फागुन २३ गतेको फैसलापछि सत्तारुढ नेकपाको नाम अवैध बनेका छ ।

अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत रूपमा मान्यता दिएपछि अब नेपालको राजनीतिक कोर्समा अदालती फैसलाले तरङ्ग ल्याउने निश्चित छ । अदालतको यो फैसलाप्रति क्रिया—प्रतिक्रिया शुरू भएको छ । यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अझ मजबुत बनाएको छ ।

अदालतको फैसला अनि ब्युँतिएका एमाले र माओवादी केन्द्रको राजनीतिले सत्तामा रहेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई थप बल पुग्छ कि धक्का लाग्छ, यो महत्त्वपूर्ण सवाल अर्कोतिर छ । अदालती फैसलापछि मुख्य कम्युनिस्टभित्र ‘पार्टीको नाम’ का विषयमा शक्तिशाली भुइँचालो ल्याइदिएको छ ।

सवाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मात्रको रहेन, अदालती फैसला तन्किएर एमाले र माओवादी ब्युँझाउनेतर्फ किन गयो भन्ने प्रश्न अहम् हुनेछ ।

ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा अदालत किन एमाले र माओवादी खोज्दै निस्कियो यो प्रश्नको उत्तर सजिलै फेला पार्न केही चर्चा गरौँ ।

संसद पुनर्स्थापना र कट्टेलको नेकपा

अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्म ओलीको दबाब परेको चर्चा हुँदै आएको थियो । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

यो फैसलापछि राजनीतिले लय लियो कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर अब अदालतको फैसलाको अन्तर्य बुझ्न ढिला गर्न हुँदैन । अदालत फागुन २३ गते कट्टेलको रिटमा पार्टीको नाममा मात्र फैसला नगरी किन दल दर्तामा प्रवेश गर्‍यो, गुदी कुरो यहीँ छ ।

कट्टेलले रिटमा आफ्नो पार्टीको नाममा मात्र दाबी गरेका थिए । फैसला तन्किएर साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रसम्म पुग्नुले ओलीलाई मजबुत बनाइदियो । सत्तारुढ नेकपाको विवादबारे अदालत जानकार थियो ।  अदालत प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने परम्परा भन्दाबाहिर गएको छ । यसले ओलीको बल बढाएको छ ।

संसद पुनस्र्थापना गरेर निष्पक्ष फैसला गरेको देखिए पनि पछिल्लो फैसलामा सेटिङको गन्ध पाउन सकिन्छ । माग दाबी नभएको विषयमा अदालत प्रवेश गरेपछि यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।

ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको  नेकपा खारेज भएको छ । न सत्तारुढ नेकपा रह्यो, न तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र स्वीकार हुने अवस्था छ ।

संसद पुनर्स्थापना गरेर निष्पक्ष फैसला गरेको देखिए पनि पछिल्लो फैसलामा सेटिङको गन्ध पाउन सकिन्छ । माग दाबी नभएको विषयमा अदालत प्रवेश गरेपछि यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।

अदालतले फैसलामा भनेको छ— साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ ।

यो फैसलाले धेरैलाई अचम्मित पारेको छ । यो कस्तो फैसला हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेकपाका दुवै पक्ष अब के गर्लान् !

अदालतको पछिल्लो फैसलामा ओली पक्षले खुसी व्यक्त गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष चिढिएको छ । अदालतले नाम मात्र फेर्नू भन्नुपर्नेमा मागभन्दा पर गएर फैसला किन गर्‍यो भन्ने प्रश्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षले उठाएको छ ।

रिटअनुसार कट्टेललाई आफ्नो पार्टीसँग नामसँग नाम जुधाएकोमा मात्र आपत्ति थियो । यसभन्दा बाहिर अदालत जानुमा यसभित्र केही रहस्य अवश्य लुकेको छ । अदालतको यो फैसला न्यायिक हो कि राजनीतिक भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओलीको सरकार धारा ७६ (१) को प्रावधान अन्तर्गत रूपान्तर भएको भनेको थियो । यही धारामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

पाँच न्यायाधीशको इजलासले एकीकरणपछिको नेकपालाई एउटा दलको मान्यता दिएर ओलीलाई यो दलको नेताको हैसियतले ७६ (१) को प्रधानमन्त्री मानेको छ ।

यो फैसलाले एकीकरण हुनु अघिको अवस्थामा फर्काइदियो ।  यसकारण अघिल्लो र अहिलेको फैसलाबीचको न्यायिक विषय बेमेल देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको कट्टेलको माग एमाले र माओवादी ब्युँताउनु पर्‍यो भन्ने थिएन ।

यसले के देखाउँछ भने ओलीको आवश्यकतामाथि किन अदालत टेको बन्यो, यो आशंका जन्मिएको छ । आफ्नो पार्टीको नाममा दाबी रहेको कट्टेलको मागबाहिर गएर अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षको मात्र अधिकार होइन, यो नागरिकको पनि सवाल हुनेछ ।  सर्वोच्च अदालतले मागभन्दा बढी आदेश गरेपछि न्याय क्षेत्रमा घनिभुत बहस निम्तिएको छ ।

अदालतले वस्तुगत, प्रमाणगत र रिटको आधार नहेरेको प्रष्ट हुन्छ । २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएको नेकपा र त्यसको नाममा भएका कामकारबाही बारे अदालत बोलेको छैन । फलस्वरूप, राष्ट्रिय सभाको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका परिणामहरू के हुने भन्ने बारे अनिश्चय पैदा गरिदिएको छ ।

के फैसला पुनरावलोकन होला ? यो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । धेरैले यसलाई कानुनी नभनी ‘राजनीतिक फैसला’ को संज्ञा दिएका छन् ।

अदालतको फैसलमा उल्लेख गरिएझैँ साविक एमाले र माओवादी केन्द्र सत्तारुढ नेकपाको मातहत ल्याउन सहज छैन । यो पनि उही कट्टेलकै मुद्दा जस्तो दोहोरिन सक्छ । निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र गोपाल किराती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र दर्ता भएका छन् । अब यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने राजनीति अर्को कोर्समा जानेछ ।

अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(१) को नभई ७६(२) मा परिणत भएको छ । त्यस्तो बेला माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारमा बस्ने वा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ओली समूहमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरू के गर्लान् ? प्रचण्ड समूहमा रहेका तत्कालीन एमालेका नेताहरू के गर्लान् । यो प्रश्न पनि उति ज्वलन्त बनेको छ ।

समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । ओलीले सरकार टिकाउन कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । साविकको एमालेसँग १२१ सांसद छन । बहुमत हुन १३८ जना चाहिन्छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेको अवस्थामा पनि गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । संसदमा कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाका ३१ सांसद छन् ।

समस्याका कारक ओली

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि समस्या प्रारम्भ भएको हो । त्यसअघि सत्तारुढ पार्टीभित्र मात्र विवाद थियो । त्यो विवादमा ओलीले संसद विघटन गरेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि  रिस पोखेपछि राजनीति अस्थिर बनेको हो ।

‘एउटा कुशल शासकलाई देशको भविष्यको चिन्ता हुन्छ तर एउटा कुटिल राजनीतिज्ञलाई आउने चुनावको ।’ अमेरिका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको यो भनाइ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठ्याक्कै मिलेको छ । आफ्नो पद बचाउन कुटिल चाल गरेका ओलीका लागि वर्तमान समय सहज होला तर जनताका लागि झनै कष्टकर हुने निश्चित छ ।

जब ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता अनेक चालबाजी गरेका छन्, तब जनताका भान्साहरू रित्तिँदै गएका छन् । देशमा राजनीति स्थिरता कायम गरेर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रको उल्झन, अदालती झमेला र अभिमानका तमासामा सरकार अल्झिएको छ ।

बल्झिरहेको यो पीडामा ओलीले थोपरिदिएको राजनीतिक अस्थिरताको भारीले अझै कति समय थिचिनुपर्ने हो, अनुमान गर्न कठिन छ ।

ओलीको नियत, निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता र रिट बाहिरको अदालतको फैसला एकअर्काका परिपूरक बनेका त होइनन् ? यो प्रश्न उठ्न थालेको छ । अब जनताले स्थिर हुन लागेको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने पात्र र संस्थाहरू चिन्ने बेला आएको छ ।

 

 

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७७, सोमबार  १ : ३६ बजे

लुम्बिनीको सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालय दाङ सार्न खोजेपछि कर्मचारीको विरोध

काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री

समानुपातिक प्रणालीतर्फ अब १५ प्रतिशत मत गन्न बाँकी

काठमाडौँ- यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक

दाङमा बदर मत धेरै

काठमाडौँ- गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा दाङमा जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ

भेरी करिडोरका पुल अझै निर्माण हुन सकेनन्

काठमाडौँ- एक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएका भेरी

क्यामरुनमा पहिरोमा परी १४ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ- अफ्रिकी मुलुक क्यामरुनको राजधानी याओन्देमा आइतबार पहिरोमा परेर १४