अलेक्ज्याण्डर बि. ग्रेय

आर्टिक क्षेत्रका विषयमा चीनले आफ्नो लक्ष्य स्पष्टरूपमा दस्तावेजीकरण गरेको छ । बेइजिङले सन् २०१८ को रणनीतिमा पनि यो विषय समावेश गरेको थियो । यसअन्तर्गत बेइजिङले आफूलाई आर्टिक क्षेत्र नजिकको शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने ‘पोलार सिल्क रोड’ रूपरेखा पनि तयार पारेको छ ।

आर्टिक क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि २ हजार माइल टाढा रहे पनि चीनले आफ्नो यो योजना अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेको छ । उसले आर्टिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुका साथै पानी जहाज निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

पश्चिमा सरकारहरूले पनि यस विषयमा ध्यान दिएका छन् । अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले भनेका छन्, ‘चीनले अन्य क्षेत्रमा गरेको आक्रामक व्यवहारले पनि आर्टिक क्षेत्रमा उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने देखाउँछ ।’

आर्टिक क्षेत्र लक्षित चीनको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । यद्यपि, विश्वको अर्को ध्रुव अन्टार्क्टिकमा उसले कस्तो चाल चालिरहेको छ भन्ने कुरा तुलनात्मक रूपमा खासै जानकारीमा छैन ।

यो एक गल्ती हो किनकि चीनको अन्टार्क्टिक महत्त्वाकांक्षा उत्तरी ध्रुवमा उसको महत्त्वाकांक्षा जस्तै खतरनाक छ । यसअतिरिक्त अमेरिका र उसका अन्टार्क्टिक नजिकका सहयोगी देशहरू न्युजियान्ड र अस्ट्रेलियालाई बेइजिङले उक्त क्षेत्रमा के गर्दैछ भन्ने विषयको कुनै जानकारी नै छैन ।

१९५९ को अन्टार्क्टिक सन्धिअनुसार उक्त क्षेत्र विश्वकै साझा संरक्षण क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँ मात्रै मानिन्छ । सन्धिमा ‘शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्रै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि खालको सैन्य गतिविधि सञ्चालनमा निषेध गरिएको छ र सबै महाद्वीपको क्षेत्रीय दाबीलाई अनिश्चित कालसम्मका लागि रोकिएको छ । अमेरिका र चीन दुवै देशले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सन् १९९१ को म्याड्रिड अभिसन्धिले त्यस क्षेत्रमा हुने सबै गतिविधि निषेध गरेको छ । त्यहाँ रहेका अनौठा खालका वनस्पति र जीवजन्तु संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, अन्टार्क्टिकमा वैज्ञानिक अन्वेषणका लागि संरक्षण गर्दै सबै देशले साझारूपमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्टार्क्टिक सन्धि र त्यसको अभिसन्धि एउटा निरीक्षण प्रणाली हो । यसका हस्ताक्षरकर्ता निश्चित अवधिमा त्यसको स्टेसन भ्रमण गर्छन् जसको व्यवस्थापन तीस देशले गर्दै आएका छन् । यस किसिमको भ्रमण अपर्याप्त मात्रै होइन कि पूरा नै छैन । भ्रमणकर्ताहरूले अन्टार्क्टिक क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेका पाँच वटा अनुसन्धान स्टेशनको हालसम्म भ्रमण नै गरेका छैनन् ।

महाद्वीपको सुदूर दक्षिणतर्फ रहेको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न कुनलुन स्टेशन माथिल्लो भागमा रहेको छ । ऐनी–मेरी ब्रैरडीले २०१७ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘चाइना एस ए पोलार ग्रेट पावर’ पुस्तकमा बेइजिङले अन्टार्क्टिकका केही स्थानलाई स्याटलाइटबाट सूचना ग्रहण गर्ने ठाउँको रूपमा विकासित गरेको भनेकी छन् । त्यहाँ उच्च क्षमतायुक्त टेलिस्कोप प्रयोग भएको र त्यो सैन्य प्रयोजनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने सक्ने बताएकी छन् ।

चीनले निर्माण गरेको यस्तो स्थानको सन् २०१५ यता कुनै निरीक्षण गरिएको छैन । दक्षिण अमेरिका नजिक उसले निर्माण गरेको ग्रेट वाल स्टेशन भने चिली र अर्जेन्टिनाले निरीक्षण गरेका थिए । अस्ट्रेलियाले अति नै उत्साहपूर्वक सन् २०१६ मा निरीक्षण गरेको थियो । अन्टार्क्टिक क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति न्युजिल्यान्डले उक्त स्थानमा सन् २००० मा निरीक्षण गरेको थियो ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय त के हो भने अमेरिकाले यस्तो स्टेशन सन् २०११ यता निरीक्षण गरेको छैन । पोलार आइसब्रेकरले राम्रोसँग काम नगर्दा अमेरिकाले भौगोलिक हिसाबमा पुग्न कठिन हुने यस्ता स्थानको निरीक्षण गर्न नसकेको हो । आफ्नो कार्यकालका दौरान ट्रम्प प्रशासनले पोलार क्षेत्रमा पुग्न किन कठिन भइरहेको भन्ने चुनौती पहिचान गरेको थियो ।

त्यो चुनौती पार गर्न आवश्यक कदम पनि उनले चालेका थिए । यस अन्तर्गत उनले विदेशमा निर्मित दुई आइसब्रेकर भाडामा लिने प्रक्रिया शुरू गरेका थिए । तर, यस्ता सामग्री आर्टिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा अन्टार्क्टिक क्षेत्रका लागि थप स्रोतसाधनको अति आवश्यक छ ।

अवैधानिक काम गर्न विश्वमै नाम कमाएको देश हो चीन । चीनको जस्तो किसिमको व्यवहार अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियामा वर्षैदेखि देख्दै आएका छौँ, दक्षिण ध्रुवमा पनि त्यस्तै व्यवहार आगामी वर्षमा देख्न सक्नेछौँ ।

दक्षिणी महादेशमा चीनको सैन्य लक्ष्य बढ्दै छ । चीनले अन्टार्क्टिकमा सन् २०१८ मा निर्माण गरेको स्थायी हवाई मैदान, बढ्दै गरेको उसको पानी जहाजको संख्या र बेइजिङ अनुसन्धान स्टेशनमा बढ्दै गरेको चिनियाँ सैनिकको संख्या, यी सबै बेइजिङको सैन्य उद्देश्यका उदाहरण हुन् ।

जोङसान स्टेशनमा चिनियाँ सेनाका विज्ञहरूले राडार निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरूलाई मान्ने हो भने त्यसले अमेरिकन पोलार स्याटलाइटलाई प्रभावित गर्न सक्छ । अन्टार्क्टिक सन्धिको खिलाफ गएकोमा चीनले उक्त सन्धिका हस्ताक्षर देशहरूलाई केही जानकारी दिएको छैन ।

चिन्ताजनक हिसाबमा चीनले आफ्नो आर्थिक गतिविधि अन्टार्क्टिक क्षेत्रमा पनि विस्तार गरेको छ । धेरै जसो चिनियाँ विश्लेषकहरू यो मान्छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरित म्याड्रिड सन्धि सन् २०४८ मा समाप्त हुँदैछ । योसँगै अन्टार्क्टिक क्षेत्रमा माइनिङमा पनि प्रतिबन्ध लाग्नेछ । यसले चीनका अधिकारीहरूलाई खुलारूपमा दक्षिणी महाद्वीपलाई पृथ्वीको दुर्लभ तत्त्व (रेयर अर्थ), तेल र ग्यासको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गरेको छ ।

अभिसन्धिअनुसार यस क्षेत्रमा माछा मार्ने काम पूर्णतः निषेध गरिएको छ । तर, अवैधानिक काम गर्न विश्वमै नाम कमाएको देश हो चीन । चीनको जस्तो किसिमको व्यवहार अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियामा वर्षैदेखि हामीले देख्दै आएका छौँ, दक्षिण ध्रुवमा पनि त्यस्तै किसिमको व्यवहार आगामी वर्षमा देख्न सक्नेछौँ ।

बाइडन प्रशासनले अन्टार्क्टिक महत्त्वाकांक्षाबाट चीनलाई पछि हटाउने अवसर छ । यसो गर्दा उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पुनः जागरण गर्न गरेको वाचा पनि पूरा हुन्छ । यसका लागि चीनलाई त्यहाँबाट पछि हट्न लगाउने र आफूले नयाँ पोलार आइसब्रेकको निरीक्षण गर्ने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । बेइजिङलाई उसको अनधिकृत सैन्य गतिविधिका लागि उत्तरदायी बनाउँदै र अतिक्रमण हुन सक्ने सम्भावित स्थानको पहिचान गर्ने हो भने मात्रै अन्टार्क्टिक सन्धि सही हिसाबमा प्रभावकारी हुनेछ ।

बाइडन प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एउटा स्पष्ट सन्देश पनि दिन सक्छ । त्यसका लागि उसले अन्टार्क्टिकको पर्यावरण सरक्षण गर्ने आवश्यक पर्ने म्याड्रिड अभिसन्धिको २०४८ मा समाप्तिपछि पनि त्यसका प्रमुख उद्देश्य जारी राखिने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ । चीनले अन्टार्क्टिक क्षेत्रको म्याकोङ डेल्टादेखि सब–साहारन अफ्रिकामा जस्तो काम गर्दै आएको छ, त्यो गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।

जब अन्टार्क्टिक सन्धिका विषयमा छलफल भइरहेको थियो, अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री जोन फोस्टर डुलासले लेखेका थिए, ‘अन्टार्क्टिकलाई सहयोगी हातमा राख्नुमा अमेरिकाको आफ्नै किसिमको स्वार्थ छ । वासिङ्टन र त्यसका सहयोगी देशहरूले त्यस्तो नतिजा ल्याउने दिशामा अब काम गर्नुपर्छ ।

(अलेक्ज्यान्डर बी. ग्रेय अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका एक वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् । उनी अमेरिकन फरेयन पोलिसी काउन्सिलमा कार्यरत छन् । २० मार्च २०२१ मा द न्याशनल इन्ट्रेस्टमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)