काठमाडौँ – नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वको हैसियत र सङ्ख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अदालतको फैसलापछि सदनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति बेग्लैरूपमा रहे पनि संसदीय समितिमा अझै नेकपाकै हैसियतमा रहनुपर्ने स्थितिलाई छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सदनमा एउटा र समितिमा अर्को पार्टी हुने असंवैधानिक काम गर्न कसैले उक्साउन नहुने बताउँदै सांसद अधिकारीले अहिले अलग भइसकेकाले अब एमाले भएर समितिमा रहन चाहेको बताए । सत्तापक्षलाई बाध्य पारेर दबाब दिन नपाईने भन्दै उनले प्रतिनिधित्वअनुरुप समितिमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलीय छलफल र सहमतिका आधारमा नामावली प्राप्त भएपछि समितिमा रहने सदस्यको फेरबदल गरिने स्पष्ट गरे ।

बैठकमा सभामुख सापकोटाले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरी अन्य दलको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न्न भई केन्द्रीय सदस्य स्वीकार गरी दल त्याग गरेको भनी माओवादी केन्द्रले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएकाले पद रिक्त रहेको जानकारी गराए ।

बैठकमा ‘मधेशी र थारू आयोग आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सदनसमक्ष सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

बैठकले राष्ट्रियसभाका पूर्वउपाध्यक्ष ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्गको निधनप्रति एक मिनेट मौनधारण गरी शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत ३० गते सोमबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।