काठमाडौँ– लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मंगलबार प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहर आउनसक्ने आशंकाबीच कोरोना नियन्त्रणको पूर्व तयारीलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसका साथै कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासबाटै प्रदेशको सम्मृद्धि हुने भएकोले यी क्षेत्रको विकासमा सरकारले ठोस काम गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबर्द्धन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

कोभिड १९ का कारण रोजगारीमा परेको ठूलो असर कम गर्न विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई स्वरोजगार बन्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विदेश होइन स्वदेशमै श्रम गर्न नेपाली युवालाई प्रेरित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुलाई उत्पादनमा अनुदान, ऋणमा अनुदान र ब्याजमा समेत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कृषकहरुलाई सुलभ कर्जा लिन सहजीकरण गर्ने र ब्याज लगायतका क्षेत्रमा दिन सकिने अनुदानबाट युवालाई कृषिमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादनलाई गाउँबाट सहरसँग जोड्न सडक कोरिडोर, कृषि सडक निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, कृषकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी रैथाने बालीको संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिने, एक स्थानीय तह एक बीउ बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने, सिंचाई नपुगेको स्थानमा कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाई सघनबाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषकहरुलाई बजारको सुनिश्चितता दिन कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने, कृषि यान्त्रिकरणमा प्राथमिकता दिने र तराईमा उत्पादन बढाउन चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने, कृषि पशुपंक्षी विमा कार्यक्रम लागू गर्ने, किसान कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने, करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, भूमि बैंक संचालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानमा जोड दिने, लुम्बिनी प्रदेशलाई औद्योगिक हब बनाउन प्रदेशलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्ने, उद्योग स्थापनमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान अभियान सञ्चालन गर्ने, महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने, डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउने, थारु संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले दाङ जिल्लामा ‘बड घर’ स्थापना गरिने, “एक पालिका एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम संचालन गरिने, ‘मालागिरी’, टिमुर र तेजपातलाई प्रदेशको मुख्य चिनारी जडीबुटीको रुपमा विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरिने र पहाडी जिल्लाहरूमा जडीबुटी पकेट क्षेत्रको विकास गरी “एक जिल्ला एक नमुना जडीबुटी उत्पादन“ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा ‘एक पालिका : एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने उल्लेछ। प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनुका साथै प्रहरीको आफ्नो भवन नभएका स्थानहरूमा प्राथमिकताको आधारमा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी अनुसन्धान ब्युरो सञ्चालन गरिने, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइने, नेपालगंजस्थित फरेन्सिक ल्याबलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्डको गठन र सञ्चालन गरिने, संचार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

विपक्षीहरुद्धारा बैठक बहिष्कार

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरित काम गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसहरुले बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा विपक्षी चार दलका सांसदहरुले भने बैठक बाहिरै बसेर विरोध जनाएका हुन् ।

सांसदहरु उपस्थित नभए पनि दलको भने नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउँदै ४ दलका चार जना प्रमुख सचेतकहरु बैठकमा सहभागी भए ।

प्रदेश प्रमुखले संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेकाले आफूहरुले संसदमा सम्मान गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।