काठमाडौँ– काठमाडौँको पिङ्गला स्थानस्थित प्यारागन पब्लिक स्कुलले गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको थियो ।

कोरोना महामारीले सताएका बेला स्कुलले शुल्कमा छुट दिएपछि अभिभावकहरू खुसी भए । यता यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रमा स्कुलले अभिभावकलाई जनाकारी नदिई शुल्क बढायो ।

गत वर्ष २५ हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क तिरेका अभिभावकले यस वर्ष ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले सताएका अभिभावकलाई स्कुलले आफूखुखी शुल्क बढाएकोमा चित्त बुझेन, सञ्चालकसँग छलफल गर्न खोजे ।

छलफलका लागि यही असार १८ गते केही अभिभावक विद्यालयमा गए । विद्यालय प्रशासनको कर्मचारीले अभिभावकलाई तपाईंहरूको कुरा प्रिन्सिपलसम्म पुर्‍याइदिन्छौँ भने, भेट्न दिएनन् । एक जना अभिभावक केदार न्यौपानेका अनुसार प्रिन्सिपलको फोन नम्बर माग्दा पनि कर्मचारीले दिएनन्, दिने अनुमति नभएको बताए ।

उनका अनुसार स्कुल प्रशासनले असार २१ गते ११ बजे केही अभिभावकहरूलाई बोलायो । स्कुलमा केही पत्रकारहरू पनि पुगेका थिए । उनीहरूले छलफलको भिडियो खिचे । स्कुलले भिडियो खिच्न रोक लगायो । यसमै विवाद बढ्दै जाँदा क्यामेरा तोडफोड भएको र केही अभिभावकमाथि आक्रमण भएको न्यौपानेले बताए ।

घटनापछि प्रहरी वृत्त, गौशालाको एक टोली स्कुलमा पुग्यो, स्थिति साम्य भयो । स्कुल सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष गीता राणाले अभिभावकसँग छलफल गरी गत वर्षकै शुल्क लागु हुने गरी हस्ताक्षर गरिन् । अभिभावकहरू घर फर्के ।

स्कुल प्रशासनले भोलिपल्टै, असार २२ गते, केही अभिभावकहरूलाई छलफलका लागि भनेर बोलायो । प्रिन्सिपल बिना बानुका छोरा शाखिर उदिनले २१ गतेको सहमति आफ्ना लागि मान्य नभएको बताए । शाखिर स्कुलकका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।

छलफलमा सहभागी न्यौपानेका अनुसार शाखिरले गीता राणा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए पनि आफू विद्यालयको प्रबन्ध निर्देशक भएकाले आफूसँग सल्लाह नगरी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए ।

न्यौपानेका अनुसार विद्यालयले मासिक शुल्क, खाना लगायत सबैमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । यातायात शुल्क दोब्बर भएको छ । भौतिकरूपमा स्कुल नचले पनि खेलकुद शुल्क तिर्न बाध्य पारेको अभिभावकको गुनासो छ ।

स्थानीय तह दोषी : भण्डारी

नेपाल अभिभाव महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क निर्धारणमा सम्बन्धित स्थानीय तह दोषी रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कुनै संस्था वा स्कुलले शुल्क उठाउनु भनेको राजस्व सरह हो । शुल्क उठान सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले निगरानी नगर्नु उनीहरू दोषी हुनु हो ।’

उनका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि निजी विद्यालयको शुल्कको विषयमा अलमल भएको छ । पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेर्ने गरेकोमा अहिले अब स्थानीय तहमा आएको छ ।

अनुमति नलिई शुल्क बढाउने स्कुलहरूलाई स्थानीय तहले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले गर्न सक्छन्

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार निजी विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाए बापत स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्न सक्छन् ।

निर्देशिकाको बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

कानूनले शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार दिए पनि स्थानीय तहहरूले गर्न नसकको भण्डारीको आरोप छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि शुल्क निर्धारण गरेको छैन । महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बैठक हुन नसकेकाले शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको बताए ।

कोेरोना महामरीका कारणले पनि अनुगमन गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले निजी विद्यालयलाई शुल्क प्रस्ताव गर्न भनेको र प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

स्वीकृति लिएरै बढाएका हौँ : राणा

प्यारागन स्कुलले स्वीकृत लिएरै शुल्क वृद्धि गरेको सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष गीता राणाले बताइन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नै हुने भएकाले स्वीकृत गराएर नै नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको उनको उनको भनाइ छ ।

उनको जिकिर अनुसार असार २१ गते भएको छलफलमा पुरानै शुल्क लिने निर्णय भए पनि अभिभावकले छुट पनि खोजेपछि विवाद भएको हो । उनले अभिभावकमाथि स्कुल प्रशासनले नभई अभिभावकले विद्यालय कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाइन् ।