काठमाडौँ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनर्गठन र विस्तार गरेर आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । मौजुदा ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री सहित ७८ जनाको भएको छ ।
पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा ४३ जनाले शपथ ग्रहण गरेका छन् । यीमध्ये ३६ जना नयाँ र ७ जना बढुवामा परेका हुन् ।
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको समयमा मोदीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बाहेक क्याबिनेट मन्त्री ३० जना, मन्त्रालयको स्वतन्त्र जिम्मेवारीसहित राज्यमन्त्री २ जना र राज्यमन्त्री ४५ जना छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनुअघि स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष वद्र्धनसहित १२ जना क्याबिनेट मन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री र नयाँ आउने मन्त्रीहरूको सजिलोका लागि राजीनामा गरेको जनाएका थिए ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष वर्द्धन खोप व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर आलोचनाको तारो भएका थिए ।
राजीनामा गरेर बाहिरिनेमा आइटी मन्त्री रवि शंकर प्रसाद पनि थिए । उनी नयाँ आइटी कानूनमा विवादमा परेका थिए । सामाजिक सञ्जालहरूमा भारत सरकार र मन्त्री रवि शंकरको चर्को अलोचना भएको थिए ।
हर्ष वर्द्धन र रवि शंकर मोदी मन्त्रिपरिषदमा महत्वपूर्ण मन्त्री मानिएका थिए ।
बुधबार शपथ लिनेहरूमध्ये गत वर्ष भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेका ज्योतिरादित्य सिन्धिया, असमका पूर्वमुख्यमन्त्री सर्वनानन्द सोनोवाल र कंग्रेसका पूर्वनेता नारायन राने पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा महिलामन्त्रीको संख्या बढाएर ७ जना नयाँ सहित ११ पुर्याएका छन् । यसअघि ४ जना मात्र थिए ।
यीमध्ये अनुप्रिया पटेल एक जना हुन् जो मोदीको पहिलो कार्यकालमा पनि मन्त्री थिइन् । उनी उत्तर प्रदेश–आधारित अपना दल (सोनेलाल) की नेता हुन् । अपना दल भारतीय जनता पार्टीकै भगिनी दल मानिन्छ । महिलामन्त्रीमध्ये २ जना क्याबिनेट मन्त्री र ९ जना राज्यमन्त्री छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा उत्तर प्रदेशका ६ जना परेका छन् । उत्तर प्रदेशमा आगामी वर्ष निर्वाचन हुँदैछ जो मोदीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ ।
मोदीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा उत्तर प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेको टिप्पणी सञ्चार माध्यमहरूले गरेका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मोदीले जातजातिहरूको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने, कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएलाई हटाउने र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तार गरेका हुन् । मन्त्रिमण्डलमा पिछडिएका जातिका २७ जना, सूचीकृत जातिका १२ जना र सूचीकृत जनजातिका ८ जना समावेश भएका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पुनर्गठित र विस्तारित मन्त्रिमण्डल अधिकतर समावेशी भएको भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रिमण्डलमा भारतको इन्द्रेणी प्रतिविम्बित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
महिलाको संख्या बढाए पनि क्याबिनेट मन्त्रीमा २ जनामात्रै परेकोमा भने भारतीय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आलोचना गरेका छन् । मोदीको पहिलो कार्यकालमा क्याबिनेटमा ६ जना महिला थिए ।
मोदीले पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा युवा र विज्ञलाई प्राथमिकता दिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र विस्तारपछि प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ मन्त्रीहरूसँग काम शुरू गरेका छन् । सबै मन्त्रीहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
–एजेन्सीहरूको सहयोगमा
प्रतिक्रिया