काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छब्बीसौँ दिनमा ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक भएको छ । कार्यक्रममा दुई वटा मूल शीर्षकमा कूल ९८ बुँदा छन् ।

अधिकांश कार्यक्रमका कुरा पहिलेकै पुनरावृत्ति भए पनि केही नयाँ कार्यक्रम परेका छन् ।

‘संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू’ भनिएको पहिलो शीर्षकमा ११ वटा बुँदा छन् । ‘संयुक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू’ भनिएको दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत १० वटा उपशीर्षकमा ८७ बुँदा छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ । कोभिडबाट सङ्टग्रस्त उद्योग व्यवसायका लागि राहत प्याकेज पनि प्राथमिकतामा छ ।

प्राथमिकताको एउटा बुँदामा ‘संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने’ भनिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संघीयता कार्यान्वयनको विषय महत्वका साथ उठाउँदै आएको छ ।

आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा परेको यो नयाँ कामको बुँदा हो ।

एउटा बुँदामा ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति/संस्था उपर कानूनी कारबाही गर्ने’ भनिएको छ ।

यो बुँदाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको किटान गरेको छ । कोभिड सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) का संयोजक रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि अनियमितताको आरोप लागेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अनियमितता भएको भए छानविन गर्ने’ बताउने गरेका भए पनि उनले अनियमितता नभएको भनेर बचाउ गर्ने गरेका थिए ।

दोस्रो शीर्षकको ३ नम्बरमा ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ उपशीर्षक अन्तर्गत १० वटा बुँदा छन् । यसमा कानून निर्माण, तीन तहका सरकारहरूको क्षेत्राधिकार, निकायहरू हस्तान्तरण लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् ।

साझा कार्यक्रममा ‘देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको जिउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने’ भनिएको छ ।

‘देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता’ रक्षाको कुरा नेपाली सेना अन्तर्गत पर्छ भने ‘जनताको जिउधनको रक्षा’ प्रहरी अन्तर्गत पर्छ । साझा कार्यक्रमले सुरक्षाका यी दुवै क्षेत्रमा परिमार्जन चाहेको देखिएको छ ।

साझा कार्यक्रममा ‘सङ्घीयता कार्यान्यनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने’ र ‘संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने’ भनिएको छ ।

यसैगरी अर्को बुँदामा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानून लगायत अन्य ऐन कानूनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने’ भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कतिपय कानूनहरू नबनाइदिएका कारण काम गर्न नपाएको भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सरकारले ‘प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने’ भनेको छ ।

प्रदेश प्रहरी बन्ने गरी संघीय सरकारले काम नगरेको भनेर प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

एउटा बुँदामा ‘शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने’ भनिएको छ ।

सत्तारूढ दल निकटका र नेताहरूका आफन्तहरूले उच्च नियुक्तिहरूमा प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । स्वतन्त्र संस्थाहरूमा राजनीतीकरण गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

एउटा बुँदामा ‘विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने’ र ‘पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने’ भनिएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक सुधारमा पनि जोड दिएको छ । एउटा बुँदामा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयम एक तिहाईले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने’ भनिएको छ ।

अर्को एउटा बुँदामा ‘सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने’ भनिएको छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्ने भएको छ ।

यसैगरी ‘तराई मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूको वेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने’ भनिएको छ ।

खास गरी यो बुँदा रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य केही बन्दी र मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित छन् । जसपाले यो विषय उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।

साझा कार्यक्रममा ‘मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने’ भनिएको छ ।
यस्तै मिल्दोजुल्दा कार्यक्रम यसअघिको सरकारले सार्वजनिक गरेको भए पनि यो कार्यक्रम नयाँ हो ।

सरकारले ‘परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने’ भनेको छ ।

अन्य धेरैजसो कार्यक्रम यसअघि विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइसकेकै मध्ये हुन् । कतिपय अमूर्त कार्यक्रम पनि छन् तर केही कार्यक्रममा प्रत्यक्षरूपमा कामको प्रगति हेर्न मिल्ने किसिमका छन् ।

हेर्नुस् संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम