बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच सहमति « Khabarhub

बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच सहमति

 प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने  


२२ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ-  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी नभएका न्यायाधीशबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी नहुने सहमति जुटेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएको भन्दै भोलि (मंगलवार)बाट नियमित पेसी तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला न्यायाधीशहरूबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने, बन्दीसँगै अन्य मुद्दाको पेसी तोकिए बन्दीको मात्र हेर्ने, अन्य नहेर्ने सहमति गरेका छन् ।

बन्दीको मुद्दा हेर्ने सहमति गर्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेकको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन् । मंगलबारबाट बन्दीका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, प्रधानन्याधीशसँग बेञ्च सेयरिङ नगर्ने, बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने हाम्रो आजको सहमति हो, अन्य विषयमा सल्लाह गर्दैछौं,’ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने मंगलवार बन्दीसहितका सबै मुद्दामा पेसी तोक्ने तयारी गरेका छन् । तर, न्यायाधीशहरूले बनाएको वार्ता समितिले भने बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरू तयार नभएको सन्देश जबरालाई दिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७८, सोमबार  ५ : २० बजे

मध्यपूर्व तनाव कम गर्न मध्यस्थताका लागि चीन इच्छुक

बेइजिङ – चीनका उच्च कूटनीतिज्ञले आइतबार आफ्ना रुसी समकक्षीलाई मध्यपूर्वमा

सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्ष नेपाली जनता हुन् : सभामुख अर्याल

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अहिलेको निर्वाचनबाट सबैभन्दा

बिस्केट जात्रामा सिसी क्यामरा र ड्रोनबाट निगरानी

भक्तपुर – तान्त्रिक विधिअनुसार भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म भव्य

को बन्ला उपसभामुख ? रास्वपालाई फकाउँदै छन् श्रमसंस्कृति, नेकपा र राप्रपा

काठमाडौं – सभामुख चयन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको

सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सोमबारदेखि नै लागू हुने

काठमाडौं – सोमबारदेखि सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरु