बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच सहमति | Khabarhub Khabarhub

बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच सहमति

 प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने  


२२ कार्तिक २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ-  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी नभएका न्यायाधीशबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी नहुने सहमति जुटेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएको भन्दै भोलि (मंगलवार)बाट नियमित पेसी तोक्ने तयारी गरिरहेका बेला न्यायाधीशहरूबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासमा बसेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने, बन्दीसँगै अन्य मुद्दाको पेसी तोकिए बन्दीको मात्र हेर्ने, अन्य नहेर्ने सहमति गरेका छन् ।

बन्दीको मुद्दा हेर्ने सहमति गर्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेकको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ गरेका छन् । मंगलबारबाट बन्दीका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, प्रधानन्याधीशसँग बेञ्च सेयरिङ नगर्ने, बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने हाम्रो आजको सहमति हो, अन्य विषयमा सल्लाह गर्दैछौं,’ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने मंगलवार बन्दीसहितका सबै मुद्दामा पेसी तोक्ने तयारी गरेका छन् । तर, न्यायाधीशहरूले बनाएको वार्ता समितिले भने बन्दीबाहेकका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरू तयार नभएको सन्देश जबरालाई दिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ कार्तिक २०७८, सोमबार  ५ : २० बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको