काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरूद्ध महाअभियोग लगाउन नेपाल बार एशोसिएसनले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने भएको छ ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे भएको छलफलमा   बारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपयुक्त  निर्णय लिन दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै अघि लाने निर्णय भएको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाका अदालतहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बारका प्रतिनिधिलाई सुनुवाइमा सहभागी नहुन  बार बैठले आह्वान गरेको छ । यस्तै ती बहसमा नै सहभागी नभएर सुनुवाइ असफल बनाउन पनि अधिवक्ताहरूलाई अपील गरिएको महासचिव पौडेलले बताए ।

यस्तै कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाउने, न्यायालयको वर्तमान अवस्थाबारे जनस्तरमा पनि जानकारी गारउनेसहितका ११ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।

यी हुन् बार बैठकका ११ बुँदे निर्णय :

१. प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने ।

२. प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्चमा नबस्न अन्य न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने ।

३. प्रधानन्यायाधीशलाई आफू इजलासमा नबस्न यसअघि आग्रह गरिएकामा त्यसको उल्लंघन भएको कारण आफू वा आफूसहितको बेन्च गठन नगर्न र सुनुवाई नगर्न पुनः जोडदार माग गर्ने ।

४. कात्तिक २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म हाल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने ।

५. कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाकमा अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाई नगरिदिन सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने र बहसमा सहभागी नहुन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने ।

६. कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाएर काम सुचारु गर्ने ।

७. न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने ।

८. प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

९. माननीय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि आफूले गर्ने र अन्यलाई आग्रह गर्ने ।

१०. अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गर्ने ।

११. प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषद्का अन्य सदस्यलाई आग्रह गर्ने न्याय सेवा आयोगमा पनि नजान आग्रह गर्ने ।