अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट चुलियो, सहयोग गर्न राष्ट्रसंघको आह्वान « Khabarhub

अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट चुलियो, सहयोग गर्न राष्ट्रसंघको आह्वान


२२ मंसिर २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेनेभा – शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघका उच्च आयुक्त फिलिपो ग्रान्डीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा अफगान शरणार्थीको संख्या बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

वर्षौ‌देखि युद्धका कारण तहसनहस भएको अफगानिस्तानमा आर्थिक स‌ंकट चुलिएको छ । ‘उच्च जीविकोपार्जनको खोजीमा अफगानिस्तानबाट बाहिरने शरणार्थी प्रबाह दिनहुँ बढिरहेको छ,’ ग्रान्डीले भने । अफगानिस्तानमा मानवीय संकट चुलिएको राष्ट्रसंघले जनाउदै आएको छ ।

अफगानिस्तानको कूल चार करोड जनसंख्यामध्ये आधा करोड जनसंख्या यो हिउँदमा भोकमरीको चपेटामा पर्ने राष्ट्रसंघले जनाउदै आएको छ ।

राष्ट्रसंघका अनुसार अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१२ मा ६५० डलर रहेकोमा सन् २०२० मा ५०० डलर पुगेको थियो । अफगानिस्तानले आर्थिक संकट सामना गरिरहे आगामी वर्ष उसको प्रतिव्यक्ति आय ३५० डलर हुने राष्ट्रसंले प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेकै अवस्था रहेमा वा कुनै सुधारका कदम नचालिएमा यो दर आगामी वर्ष ३० प्रतिशतले घट्ने अर्थात १४ अर्ब डलरमा खुम्चिने पनि राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ ।

१५ अगस्टमा तालिबानले सत्तापलट गरेपछि विभिन्न दातृ समुदायले यसअघि दिँदै आएको सहयोग रोक्का गरेका छन् ।

तालिवानले सत्ता सम्हालेपछि अफगान सर्वसाधरण नागरिक पाकिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, उज्वेकस्तानलगायतका देशमा शरण लिइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७८, बुधबार  ११ : ०९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन