प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको ठहर « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको ठहर


२५ पुस २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेका छन् ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा त्यो प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि विज्ञप्तिमा खण्डन गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संसद् विघटनलाई वैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक दलहरूमा तीव्र ध्रुविकरण देखिरहँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०७७, शनिबार  ७ : १० बजे

आर्सनलले ८ हजार ६० दिनपछि टार्‍यो प्रिमियर लिग उपाधिको खडेरी, गनर्समा आर्टेटा युगको सुरूवात

लन्डन- आर्सनलले अन्ततः रिसेट बटन थिचेर घडीलाई शून्यमा फर्काउन पाएको

तिलगंगा बस्ती हटाइएपछि पशुपतिमा धर्ना

काठमाडौं– तिलगंगा क्षेत्रको बस्ती हटाइएसँगै सो बस्तीमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू आज

स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवर्तित नाम कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र 

काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवर्तित नाम कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई

संसद्‍मा कांग्रेसले भन्यो- संवेदनशील निकाय पदाधिकारी हटाएर सरकारले भ्याक्युम बनायो

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संवेदनशील निकायका

त्रियुगाको स्प्रिङ मिनरल उद्योगमा प्रशासनले गर्यो सिल

गाईघाट– उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ मोतिगडामा रहेको स्प्रिङ मिनरल उद्योगमा प्रशासनले