काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार करिब ९ प्रतिशत घटाएको छ ।

मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै कूल विनियोजित बजेटमा ९१.१९ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका हुन्।

यसअघि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

संशोधित अनुमान अनुसार चालू खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको संशोधित अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेटको संशोधित अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य नगद दायित्व, पूर्व सहमती दिइएका ठूला आयोजनाको संभावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

हेरौँ भिडियो

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचन खर्चको आकार अझै तय नभएपनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म माग गरेको ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको बताए ।

निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाइने समेत उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ संसदले नै यस विषयको टुङ्गो लगाउने बताए ।

त्यस्तै उनले राजश्व संकलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाउने बताए । बाँकी अवधिको राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रुपमा परिचालन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचान गर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

यस्तै, कोभिड १९ का कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकी यस वर्ष मात्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको दायित्व भुक्तानी गर्न प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।