काठमाडौँ-  संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय बिनै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

दुई न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने सरकार पक्षका कानून व्यवसायीको दबाबकाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले सुनुवाइ अघि बढाउन आदेश दिएका हुन् ।

इजलासको विवादबारे पुनर्गठित इजलासमा परेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रधानन्यायाधीश बाहेक इजलास नबन्ने र बाँकी चारजना न्यायाधीश एउटै डुंगामा रहेकाले कसैले पनि छाड्न नसक्ने बताएका छन् । बेञ्च गठनको विषयमा अब उप्रान्त केही कुरा नसुन्ने र ती विषय फैसलामा आउने उनले बताए ।

बहस शुरू भएसँगै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट आधा घण्टाको समय दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।